यस्तो छ सचिवालयको तयारी

|

काठमाडौं :  प्रतिनिधिसभाका सांसदसहित ठूलो संख्यामा संसद सचिवालयका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आगामी २७ गते बोलाइएको संसद बैठक के होला ? भन्नेमा आमचासो छ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। तर, ठूलो संख्यामा संसद सचिवालयका कर्मचारीसहित सांसदहरुमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि बैठक बस्छ कि बस्दैन ? बसेपनि कसरी बस्न सक्छ भन्ने बिषयमा सर्वत्र चासो छ। बैठक बस्छ कि बस्दैन भन्नेमा दलहरु नै एकिन छैनन्।

संसद सचिवालयले भने बैठक बसाउने बारे वैकल्पिक उपायहरुसहित तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यस बिषयमा बिपक्षी दलहरुले भने बैठक सार्ने वा स्थगित गर्ने कुरामा समर्थन जनाउन नसकिने आसय व्यक्त गरेका छन्। सत्तारुढ नेकपा एमालले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरि अगाडी बढ्ने बताएको छ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले थाहाखबरसँग कुरागर्दै सामान्यतया यस्ताे अवस्थामा संसद सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको बताए। उनले मुलुकको बर्तमान संकटको अवस्थालाई नबुझेर पटक–पटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने, पद छाड्नु पर्छ भन्ने दवाव दिएका कारण प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन लागेको बताउदै परिस्थिती प्रतिकुल रहेको उल्लेख गरे।

‘परिस्थिती असाध्यै विषम छ। बैठक स्थगित गर्ने अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन्। बैठक सञ्चालन नै गर्ने कुरा छ। त्यसका बावजुत यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चुनौती छ।’ भट्टराईले भने ‘हामी छिट्टै सभामुखसहित कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्छौं।’

विपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सरकारले यस्तो विषम परिस्थिती नियमित अधिवेशन बोलाउनुपर्ने ठाँउमा विश्वासको मत लिन संसद बैठक बोलाएकोमा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर विश्वासको मत लिने कुरामा आफूहरुसँग कुनै छलफल नगरिएको भन्दै यसको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

‘कोरोनाबाट जो पनि संक्रमित हुन सक्छ भन्ने कुराको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुनु पर्ने कुरा हो। तर उहाँले आफैले बजेट अधिवेशन नबोलाएर, यस्तो महामारीको बेला विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो, सरकारले त्यो जान्नुपर्छ।’ कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले भनिन् ‘संसदमा देखिएको समस्याको व्यवस्थापन त सचिवालयले गर्नुभयो।’ उनले बैठक सार्ने वा स्थगित गर्न भने नहुनेमा जोड दिइन्।

माओवादी केन्द्रले पनि यस्तो अवस्थामा बैठक बस्ने या नबस्ने कुरामा सरकारले नै सोच्नु पर्ने बताएको छ। प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले अरु दलसँग छलफल नै नगरी बैठक बोलाएकाले यसको जिम्मेबार पनि सरकार नै हुने बताए।

‘नियमित खालको बैठकको कुरा भए, सदन भित्रका दलहरुको छलफलमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सल्लाह गरेर सभामुखलाई सुझाव दिएपछि उहाँले निर्णय लिने बिषय बन्थ्यो। यो त दलहरुसँग सल्लाह गरेर ल्याएको बिषय होइन। यसमा त सरकार नै जवाफदेहि हुनुपर्यो।’ गुरुङले भने ‘सिंगो मुलुक होस या संसदमा कोरोना फैलिए यसको नियन्त्रणको जिम्मेवार सरकार नै हो, सांसदलाई त्यसको जिम्मेवारी त छैन्।’

संसद सचिवालयले भने बैठक २७ गतेलाई तोकिसकेकाले सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले बैठक सञ्चालन गर्न कुनै समस्या नहुने बताए। उनले यसका लागि सचिवालयले वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने बताउँदै संक्रमित भएका सांसदहरुलाई मतदान गर्ने व्यवस्था कसरी मिलाउने भन्ने बिषयमा छलफल चलिरहेको र सभामुखले सोहि अनुसार निर्णय लिने उल्लेख गरे।

‘बैठक सञ्चालकका लागि आवश्यक मापदण्ड पालना गर्दै त्यसको व्यवस्था गर्छौ। पहिला पनि गरेकै हो। हामीसँग ब्याकपमा कर्मचारी हुनुहुन्छ।’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘संक्रमित भएका सांसदले मतदान गर्ने बिषयको टुगों त कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले लगाउला। अहिले हामीले छुट्टै कोठाको व्यवस्थासहित पिपिई लगाएर सुरक्षित तवरले संक्रमित सांसदहरुलाई मतदान गराउने र सोहिअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्ने भन्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.