पियारी भन्छिन्, ‘ह्वीप पालना हुन्छ’, कृष्ण भन्छन्, ‘हामी विचाराधीन अवस्थामा छौँ’
पियारी भन्छिन्, ‘ह्वीप पालना हुन्छ’, कृष्ण भन्छन्, ‘हामी विचाराधीन अवस्थामा छौँ’
पर्वत : गण्डकी प्रदेश सरकार ढलाउन र नयाँ सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) भित्र किचलो शुरू भएको छ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध विपक्षमा छन्। गुरुङले पनि पदबाट राजीनामा गरिसकेका छन्। अब गण्डकीमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ।
नेकपा (एमाले) इतरको नयाँ सरकार बनाउन राजमोको केन्द्रीय समितिले गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गण्डकीमा नयाँ सरकार बनाउन निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चासँग पियारी थापा, खिमविक्रम शाही र कृष्ण थापा गरी तीन जना प्रदेश सभा सदस्य छन्।
यी तीनै जनाको साथ पाउने आशामा सरकार ढलाउन लागिपरेका तीन दलहरू अहिले चिन्तामा छन्। किनकि यी तीन जना मध्येका दुई जना कृष्ण र खिमविक्रम कुन पक्षमा लाग्छन् भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन।
पियारी थापा मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको विरोधमा देखिएपनि राजमोका अन्य दुई सभा सदस्यले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप लागेको छ। उनीहरूले के निर्णय गर्छन् भन्ने अझैसम्म अलमल छ।
नयाँ सरकार निर्माणको लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको जनमोर्चा दुई जना प्रदेश सभा सदस्यको यस्तो व्यवहारका कारण आफैँ आन्तरिक किचलोमा फसेको हो।
राजमो केन्द्रले विपक्षी दलको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहयोग गर्न हस्ताक्षर गर्ने निर्णय लिएको बेलामा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेका तीन जनामै मतभेद देखिएको छ।
केन्द्रले तोकेअनुसार हस्ताक्षर गर्न समानुपातिक प्रदेश सभा सदस्य तथा सचेतक पियारी थापा आतुर रहेको बेलामा अन्य दुई प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण र खिमविक्रमले आनाकानी गरिरहेका छन्।
बागलुङ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका उनीहरू दुई जना चुनावी तालमेलका क्रममा अहिलेसम्म कांग्रेससँग जोडिएका छैनन्। तालमेल गर्नै परेको अवस्थामा कम्युनिष्टसँग मात्र तालमेल गर्दै आएका उनीहरू दुई जना अब पनि प्रदेश सरकार निर्माणको क्रममा कांग्रेससँग जोडिन चाहँदैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएका निर्णयहरू जनता र संसद्को भावना विपरीत भएको ठहर गर्दै जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिले ओलीलाई साथ दिन नसकिने निर्णय गर्यो। जस अनुसार गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री गुरुङलाई बनाउन सघाएको राजमोले त्यही सरकार ढलाउन पनि तयार हुने निधो गरेको थियो।
जनमोर्चाकै साथ पाउने आशमा गत वैशाख २ गते नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना प्रदेश सभा सदस्यले संयुक्त रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए।
विश्वासको मतको लागि १५ वैशाखमा मतदान गर्ने कार्यसूची थियो। सोही दिन जनमोर्चाका प्रदेश सभा सदस्य खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन भए। पछि अस्पतालको बेडमा रहेको खुल्यो। उनी बेपत्ता रहेको हल्लाखल्ला भइरहँदा अनेकन् शंका-उपशंका भयो।
त्यसलाई मेटाउने प्रयास गर्दै शाहीले अस्पतालबाटै आफू पार्टीको केन्द्रीय समितिले दिएको निर्देशन मान्न तयार रहेको बताए। त्यसपछि अधिवेशन नै अन्योलमा रहेको अवस्थामा सरकारको विपक्षमा रहेका दलहरूको सर्वदलीय बैठक बस्यो। जसमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापा अनुपस्थित रहे।
अहिले नयाँ सरकार निर्माणको लागि सत्तारुढ एमालेलाई जनमोर्चा अनिवार्य आवश्यकता हो भने विपक्षी गठबन्धनलाई पनि जनमोर्चा नै चाहिन्छ। तर, जनमोर्चा भित्रैको आन्तरिक विवादका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ सरकार बनाउने प्रक्रिया नै अलमलमा परेको छ।
राजमोका प्रदेश सभा सदस्यहरूले पार्टीको निर्णय उल्लघंन गरेमा कारबाही सम्मको चेतावनी सचेतक पियारी थापाले दिएकी छिन्। उनले नेताद्वय कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीको नामै किटेर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बनाउन सहयोग गर्नका लागि हस्ताक्षर गर्न ह्वीप जारी गरिसकेको अवस्था छ। यो अवस्थामा जनमोर्चाले केन्द्रीय समितिको निर्देशन जसरी पनि पालना गर्ने प्रदेश सभा सदस्य पियारी थापाको भनाई छ।
‘पार्टीको केन्द्रीय समितिको निर्देशन पनि यही नै हो। उहाँहरूको व्यवहारिक अप्ठ्यारो हुन सक्ला, म मान्छु। तर, पार्टीले दिएको कुरा त मान्नुपर्यो नि त! अहिलेलाई पार्टीले दिएको आदेश मानौँ, अनि समीक्षाका कुरा त पछि गरौँला,’ उनले थाहाखबरसँग भनिन, ‘व्यक्तिगत कुरा गौण हो, अब तत्कालीन परिवेश हेरेर चल्नुपर्छऽ आज कांग्रेससँग मिलियो भन्दैमा ऊ सँगको सङ्घर्ष सकिएको भन्ने होइन, अब बन्ने सरकारलाई समर्थन दिने भन्ने स्पष्ट नीति नै छ। त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्ने हो।’
प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापाले भने ह्वीप जसले जारी गरेको हो, उसैलाई नै सबै कुरा थाहा हुने र मिडियाले गर्ने प्रश्न पनि उतै सोधिनुपर्ने जवाफ दिए।
‘अझै हेरौँ-केही छैन त्यति बढी। सरकार बनाउने कुरा त के ठूलो भयो र? हामी त सरकारमा नजाने मान्छे परियो। अहिलेसम्म हामीले कसैको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनौँ। समय आउँदैछ, त्यै बेलामा निर्णय हुन्छ। हस्ताक्षर नगर्दासम्म विचाराधीन अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘ह्वीप जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, दलको बैठक बसेर ह्वीप जारी गर्ने हो कि व्यक्तिगत रूपमा गर्ने हो? उतै बुझ्नुहोला।’
तर, सचेतक थापाले भने पार्टीको निर्णयलाई टेकेर नै ह्वीप जारी गरेको बताएकी छन्।
गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सदस्य छन्। सरकार बनाउन ३१ प्रदेश सभा सदस्य चाहिन्छन्। जसमा सरकारको विपक्षमा कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जनता समाजवादीका दुई गरी २८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् भने एमालेका २७ र स्वतन्त्र एक जना गरी २८ जना गुरुङ सरकारको पक्षमा छन्।
सभामुख बाहेक ५९ जनामध्ये तीन जना जनमोर्चाका सदस्य छन्। यही कारण जनमोर्चाको मत नै निर्णायक अवस्थामा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।