|

धनगढी :  सुदूरपश्चिममा अहिले अक्सिजनको चरम अभाव छ। प्रदेशभर बिरामीहरू अक्सिजनको चरम झेलिरहेका छन्। प्रदेशभर दैनिक ५ सय सिलिण्डर अक्सिजन आवश्यकता रहेकोमा आधा मात्रामा पनि सिलिण्डर उपलब्ध छैनन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकै लापरबाहीले अक्सिजनको चरम अभाव पैदा भएको मन्त्रालयलाई आरोप लागेको छ। मन्त्रालयकै ढिलासुस्तीका कारण अक्सिजन अभाव हुन गई बिरामीको अकालमै ज्यान जान लागेको भन्दै सामाजिक सन्जालमा चर्को आलेचनासमेत भइरहेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत वर्षको मंसिर महिनामा नै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट जडान, एम्बुलेन्स र शव वाहन खरिदका लागि १३ करोड रुपैयाँको बजेटको अख्तियारी पठाएको थियो। तर, खरिद प्रक्रियामा किन ढिलाइ भयो? ६ महिनापछि बल्ल सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयारी थाल्नुको कारण के हो?

यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका सचिव रघुराम विष्टसँग थाहाखबरकर्मी टेकसिंह धामीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ महिनाअगावै बजेटको अख्तियारी दिएकोमा कार्यन्वयनमा किन ढिला भयो?

यो ढिलाइ हुनुको कारणचाहिँ निर्णय भएको समयमा पैसा आएन। अनि अक्सिजनमा पनि दुई किसिमको प्लान्टको कुरा थियो। एउटा लिक्विड अक्सिजन प्लान्ट र मेसिनवाला। त्यसपछि हामी एउटा दुविधामा पर्यौं कुन किसिमको किन्ने भनेर अहिले हामीले सम्बन्धित कार्यालयमार्फत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएका छौं।

त्योबेला कोभिडको जोखिम अलि कम भएको थियो। यो सामान किनेको हामीसँग अनुभव पनि थिएन। रकम निकासमा पनी ढिलाइ भएको यो दुइटै कारणले अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिन ढिला भएको हो।

कमिसनको विषयमा कुरा नमिल्दा ढिला भएको कुरा कत्तिको सत्य हो?

कमिसनको कुराचाहिँ किन्दै नकिनीकन कमिसन दिँदैनन्। खरिदका कुराहरुमा कमिसन त जसले पनि भन्छ। त्यो मनशाय मेरोलगायत मन्त्रालयको पनि छैन, त्यो बिल्कुल झुटो कुरा हो। मानवीयताका हिसाबले पनि हामी त्यस्तो कुरा गर्दैनौँ।

सुदूरपश्चिममा कोभिडविरुद्ध सामाजिक विकास मन्त्रालय कसरी लड्दै छ?

अहिले हामी तयारीमै छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र होइन प्रदेश सरकारले नै अस्पतालहरुलाई व्यवस्थापन गर्दै छौँ। अक्सिजन प्लान्ट, सिलिण्डर जुन यो हाम्रो सिस्टमभित्रको समस्या छ। यसलाई समाधानको प्रक्रियामा लैजाने तयारीमा छौँ। मन्त्रालयले प्रदेशकै रेफरल अस्पताल सेती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई करोड रुपैयाँ तथा डडेल्धुराबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य ६ जिल्ला अस्पताललाई ८०-८० लाख रुपैयाँको अख्तियारीसमेत दिएको छ।

कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, संक्रमितहरूको उपचारका लागि गत कात्तिक अन्तिम साता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ करोड रुपैयाँको वित्तीय सहमति माग गरेको थियो।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त बजेटमध्ये अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटरसहितको एम्बुलेन्सहरू, शव वाहन, ५० शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल र भाइल रेम्डेसिभरहरु खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ।

मन्त्रालयले जिल्ला अस्पतालहरूलाई अख्तियारी दिएको आफू जिम्मेवारीबाट विमुख हुन हो?

जिल्ला अस्पतालहरू भनेको खरिद इकाइ हो। खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, जसको सामान छ उसैलाई किन्न भनेर हामीले स्पेसिफिकेस बनाएर दिएका छौ। जसले खरिद गर्न सक्छ गर्नु भो नभए हामीलाई नै भन्छन् त्यसपछि हामी खरिद गरेर दिन्छौँ। अस्पतालहरु पनि खरिद गर्न सक्षम निकाय भएकाले अख्तियारी दिइएको हो। यसले गर्दा काम सहज हुन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.