दाङ : उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्लाका स्थानीय तह तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
'औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब संकलन र पिसिआर परीक्षण दायरालाई व्यापक विस्तार गर्न, सुविधासम्पन्न आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नू/गराउन' भनी बिहीबार अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको हो।
त्यस्तै अदालतले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन केन्द्रमा राख्दा तथा औषधि उपचार गर्दा प्राथमिकतामा राख्न, महामारीको संकटको वर्तमान समयमा कालोबजारीले प्रश्रय नपाओस् भनी नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न/गराउन समेत अन्तरिम आदेश गरेको छ।
अदालतको आदेशमा हालसम्म कोरोनाविरुद्ध खोप कति जनालाई दिइएको छ र हालसम्म पिसिआर जाँच कति भए, स्वाब संकलन केन्द्र कति छन् , पिसिआर टेष्ट जाँच गर्दा ककसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ,' भनी लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ।
मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र, जिल्ला विपत्त व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङमामा भए गरेका काम कारबाहीको विवरण संलग्न गरी जेठ ९ गते भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको ५।
रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल,अधिवक्ता रवीन्द्र कुमार धिताल,अधिवक्ता मधुसुदन गौतम ,नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गरेको थिए।
निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता मधुसुदन गौतमले बहस गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।