धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई मन्त्रालय पाँच महिनादेखि रिक्त छन्। प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहिन बनेका हुन्।
गत वर्ष पुस १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा लागेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसको एक सातापछि पुस २२ गते ओली पक्षमै रहेकाआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए।
भाैतिक याेजना मन्त्री बोहरा एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए भने अर्थमन्त्री बोहरा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए। नेकपाकाे विवादका कारण हटाइएका र राजीनामा दिएका दुई मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री भट्टले अहिले सम्म मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।
आन्तरिक किचलो र आकांक्षी धेरै हुँदा समस्या
मुख्यमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्न नचाहेका भने होइन। पार्टीकाे आन्तरिक किचलो र आकांक्षी धेरै हुँदा मन्त्री नियुक्त गर्न समस्या भएको हो। माओवादीबाट निर्वाचित मुख्यमन्त्रीलाई अहिले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएका कारण पनि थप सकस भएकाे छ।
केही समय अघि अर्थ मन्त्रालयमा माओवादीबाट निर्वाचित दार्चुलाका सांसद नरबहादुर धामी र भौतिकमा एमालेबाट निर्वाचित कञ्चनपुरका सांसद तारा लामा तामाङलाई जिम्मेवारी दिने अन्तिम तयारी भएको थियो। तर, एमालेले चासो नदिएपछि मुख्यमन्त्रीलाई समस्या परेको थियो।
एमाले आफ्नै सरकार बनाउने दाउमा
बदलिदो राष्ट्रिय राजनीतिले सुदूरपश्चिममा प्रदेशको राजनीति पनि प्रभावित भएको छ। एमाले बिबाद साम्य हुने लक्षण देखिएपछि एमालेले प्रदेशमा आफ्नै सरकार बनाउने चट्टानी अडान राखेको छ ।
‘अब हामी सरकारकै नेतृत्व गर्ने गृहकार्यमा छौं, एउटा मन्त्री किन पठाउने ?’ एमालेका एक नेताले भने,‘मुख्यमन्त्रीले नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ।’ ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन्।
माओवादीका १३, कांग्रेसका १२ जनता समाजवादी पार्टीका दुई जना सांसद छन्। सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने योजनामा रहेका कारण रिक्त मन्त्रालयमा चासो नदिएको पूर्व भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बोहराले बताए।
‘तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीको कमजोरी हो। अहिले हामी मन्त्री भएर जाने पक्षमा छैनौँ’ उनले भने,‘ हामी सरकार बनाउँछौँ।’ प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्दा ओली समूह हाबी हुने अवस्थामा बोहरालाई भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ। मुख्यमन्त्री भट्टले तत्काल नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सम्भावना अझैं देखिएको छैन।
‘अहिले एक मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, मन्त्री नियुक्त गर्ने छलफल नै भएकाे छैन’ मुख्यमन्त्री स्रोतले भन्यो ‘धेरै आकांक्षी छन्। कसलाई मन्त्री बनाउने ?’
एमालेकै मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी
बजेट निर्माणको चरण सुरु हुँदा सम्म विभागीय मन्त्री नहरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एमालेकै तर्फबाट मन्त्री भएका प्रकाश शाहले जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री समेत हुन्।
भौतिक याेजना मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्टले नै सम्हालेका छन्। शाह नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हुन्। माधव समूहमा रहेका उनलाई पनि एमालेको सरकार बन्ने अवस्थामा भावी मुख्यमन्त्रीको रूपमा हेरिएको छ।
सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएन कार्यान्वयन
गत चैत्र १५ गते सम्पन्न नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटी बैठकले प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिने निर्णय गरेको खुलेको छ। एमाले प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले माओवादी र एमालेले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको सरकारबाट एमाले बाहिरिने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको खुलेको हो।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएपछि बसेको पहिलो बैठकले नै प्रदेश सरकार असफल भएको ठहर गर्दै एमालेको समर्थन फिर्ता लिने र एमालेका तर्फबाट मन्त्री रहेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यो बेला एमालेले कुन दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने भन्नका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल समेत बनाइएको थियो। कार्यदलमा एमाले प्रदेशमा सह–इन्चार्ज महेश्वर पाठक, एमाले केन्द्रीय सदस्य झपट बोहरा र कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा थिए। चैत्र १६ गते प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले संसदीय दलको बैठक समेत बोलाए। बैठक बस्न सकेन।
एमाले स्रोतले भन्यो ‘त्यही दिन संसदीय दलको बैठकले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय हुने थियो तर, बैठक बस्नै सकेन।’ प्रदेशमा ओली पक्ष कमजोर हुँदा प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुन गरेको निर्णय २ महिनासम्म अलपत्र परेको हो।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा गरेको निर्णय केन्द्रीय पार्टीलाई पनि पठाइएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले बताए। उनले अहिलेको सरकारले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको हुँदा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताए।
यस विषयमा अब केन्द्र सरकारले नै निर्णय गर्ने समेत उनले बताए। ‘हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र हाम्रा पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेका छौँ। तर कोरोना कहरले गर्दा त्यो काम सुस्त छ’ उनले भने ‘अब केन्द्रबाटै यस विषयमा निर्देशन जारी हुन्छ।’
‘हामी सबैभन्दा ठूलो दल छौँ ठूलो दल सानो दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा सहभागी हुने कुरो हुँदैन,’ उनले भने ‘हिजोको परिस्थिति आज छैन।’
विगतमा एमालेभित्रै तीव्र विवाद रहेको हुँदा पनि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको संकेत गर्दै उनले भने,‘अब एमाले एक भएको छ। २ महिना अघि हामीले गरेको निर्णय अब कार्यान्वयन हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।