सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० प्रतिशत थप जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना महामारीमा रातदिन नभनि खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन स्वरुप थप भत्ता दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेशमा बसेर काम गरुन् भन्ने हेतुले एकसय ३५ प्रतिशत सम्म थप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै कोभिड–१९ को प्रतिकार्य व्यवस्थापनमा शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई समेत खटाइएको छ। र जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्यको लागि आवश्यक लजिस्टिकको व्यवस्था समेत मिलाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुमा सञ्चालित अस्पतालहरुलाई कोरोना विरुद्ध लड्नको लागि बजेट दिने निर्णय गरेको छ। जसका लागि सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दैँ १२ करोड १२ लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराएको हो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका र प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि ३३ वटा स्थानीय तह अन्तर्गतका रणनैतिक अस्पतालहरुलाई उक्त रकम प्रदान गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
समाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत समालेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम तर्फ ७३ करोड, अक्सिजन लगायतको कोभिड–१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ५० लाख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि थप बजेट १३ करोड ८० लाख गरी जम्मा ९८ करोड ३० लाख निकासा भएको जानकारी दिए।
यस्तै अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करार तर्फ १८३ जना चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ।
शाहीका अनुसार प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसियू स्थापना र भेन्टिलेटर संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सहरुको व्यवस्थापन, प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा प्रति जिल्ला ४० लाखका दरले अक्सिजन मिनि प्लान्ट स्थापना, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जनरस्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरु र अस्पतालहरुलाई अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन लगायतका सामग्रीहरु खरिद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश अस्पताललाई ५०० बेडको बनाइने
त्यस्तै प्रदेश सरकार प्रदेश अस्पताललाई ५०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्नेे योजना समेत रहेको छ। साथै कर्णालीका विभिन्न स्थानीय अस्पतालहरूलाई १५ देखि २५ बेड, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० बेड, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा निमार्ण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
त्यस्तै संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट (जाजरकोट अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख (दैलेख अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट (कालिकोट अस्पताल) र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला (हुम्ला अस्पताल) मा २५÷२५ बेडका गरी जम्मा एकसय ५० बेड हाई डेपेन्डेन्सी युनिट स्थापनाका लागि खरिद प्रक्रियाको क्रममा रहेको जनाइएको छ।
प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा थप ५० बेडकोस्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।