‘विगबोस’ भन्ने एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा नाम कमाएका मानिसहरू दुई÷तीन महिनाका लागि बाहिरी दुनियाँबाट अलग राखिन्छ। विगबोसले एकान्तमा ती मानिसहरूको मनोदशाको अध्ययन गर्दछ। अन्तिममा त्यो विजयी हुन्छ, जसले तनावको अवस्थामा पनि आफ्नो मनोदशालाई नियन्त्रित गरेर सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दछ।
लोकमान युगको अन्त्यसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) पनि पूर्ण रूपमा एउटा ठूलो विगबोसको घरमा लुकेको जस्तो भान हुन्छ, जहाँ देशको साधन स्रोतमा पहुँच हुनेहरूले अख्तियारका पदाधिकारीको सहनशीलता मापन गरिरहेका छन्। निदाएको र मौन अदुअआमा त्यो व्यक्ति पदमञ्चित हुनेछ, जसले पहुँचवालाहरूलाई सबैभन्दा कम छानविन गर्नेछ र सबैभन्दा थोरै दु:ख दिनेछ। शासकले जताततै कठपुतली खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसमध्ये पनि अख्तियारको कठपुतलीको शासकीय महत्त्व हुन्छ।
भीडले जे भन्छ, त्यो सही हुन्छ भन्ने कुरा विलकुल गलत छ किनकी सत्यलाई बहुमत चाहिँदैन। सत्य न दूई तिहाई बहुमतबाट प्रमाणित हुन्छ, न त सामान्य बहुमतबाट। यसभन्दा अगाडि नेपालमा लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख थिए। त्यतिबेला प्रत्येक अख्तियारवाला मानिस अदुअआ नामक संस्थासँग अतिसतर्क थिए। यो ठीक थियो कि थिएन, लोकमान गलत वा सही कस्ता मानिस हुन्? यो कुरा छोडिदिऊँ। तर आजको मितिमा अख्तियार मज्जाले निदाएको छ। सायद अधिकांशले अदुअआलाई बिर्सिसके।
भ्रम नपरोस्, अख्तियार छ, परन्तु, यो उभयलिंगी बन्दै छ। लोकमानपछिको अख्तियार प्लाष्टिकको सर्प जस्तो बन्दै छ, जहाँ बीन बजाउनेहरूलाई जानकारी पक्का छ कि सर्प नाचेजस्तो गरे पनि बिष ग्रन्थी झिकिएको छ। यसको मजा नोकरशाहीका उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजनीतिका माहिर खेलाडीले लिइरहेका छन्।
यो मौनताभित्र अनेक कारण हुनसक्छन्। यसमध्ये पहिलो कुरा के हुनसक्छ भने लोकमानको अवसानपछि अदुअआ सधैँ मौन बस्न चाहन्छ।
आगामी दिनमा कुनै प्रकारको महाअभियोग प्रस्तावको सामना गर्न नपरोस् भन्ने मनस्थितिमा आयोग पुगेको पनि हुनसक्छ। दोस्रो कुरा, जे जति प्रयास गरे पनि प्रक्रिया पुर्याएर गरिने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिँदैन भन्ने निचोडमा आयोग पुगेको पनि हुनसक्छ। यसबाहेक लोकमानले अनाहक सबैलाई दुःख दिइरहेका थिए, उनी हटेपछि कसैलाई कारवाही गर्न जरुरी नै छैन भन्ने निचोडमा अख्तियार पुगेको पनि हुनसक्छ। सबै महासज्जन थिए र लोकमानले अनाहकमा आम अभ्रष्टलाई भ्रष्ट बनाएको पो हो कि!
सदाचार अति नै बढी भइसकेको भए भ्रष्टाचारी कहाँ खोज्नु? जसरी वैज्ञानिकहरूले आजसम्म पारसमणि घातु भेटेका छैनन्, त्यसैगरी नेपालका भ्रष्टाचारी हराइसके कि! त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ, अख्तियार हराउनुको। मानिस भ्रष्ट नहुन पनि सक्छ। अभ्रष्ट हुनुको सबैभन्दा मुख्य कारण बदनाम भइने डर पनि हो। बेकारमा दुनियाँको अगाडि कालो मुख लगाउनुपर्दछ, रेडियो टीभीमा समाचार आउँदछ भन्ने त्रासले अधिकांश मानिसले चोरी गर्न कम गरेका पनि हुनसक्छन्। मानिसमा अलिकति इज्जत प्रतिष्ठा गुमाइने डर देखाएर सदाचारी बनाउनका लागि नै अदुअआको गठन गरिएको हो। यदि त्यो काममा विगतमै सफलता मिलेको हो भने अख्तियार अब जाग्न जरुरी नै भएन।
जस्तोसुकै इमान्दार मानिस पनि यदि कतैबाट नियन्त्रण गरिएको छैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने वातावरण छ भने त्यतिबेला उसले केही न केही बदमासी गर्दछ। तसर्थ हरेकतिरबाट कुनै न कुनै प्रकारको नियन्त्रण प्रणाली प्रयोग गरेर मानिसलाई नराम्रो काम गर्नबाट रोक्न सक्नुपर्दछ। अदुअआ त्यसैका लागि बनेको हो, जुन अहिले निदाएको छ।
सबैले सधैँ भष्टाचार गर्दछन् नै भन्न पनि सकिँदैन। तर नेपालको सरकारी संयन्त्र यस्तो छ, जसले अभ्रष्टलाई र नाजायज रकम पटक्कै नखानेलाई पनि कुटीकुटी खान बाध्य बनाउँदछ। अनिवार्य बन्न पुग्दछ, घुसको पोको शक्तिवालको घरमा। काम गर्दै जाँदा केही प्रतिशत रकम भागमा पर्दछ, जुन खाइएन भने ‘चेन अफ कमान्ड’ नै बिग्रिन जान्छ। त्यसैले सबैले आफ्नो भागमा परेको रकम खान बाध्य हुन्छन्– सदाचारी पनि।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा पहिलो पटक के व्यवस्था गरिएको छ भने स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि अवैध हुन्छ। वास्तवमा स्रोत खुलाउने भन्ने कुरा बडो कठिन हुन्छ किनकि व्यापारीहरूले नेताहरूलाई र अख्तियारवालालाई अनेक उपहार दिन्छन्। त्यसमा छड, सिमेन्ट, ईटा आदिआदि कसैले मिस्त्री खर्च पनि हालिदिन्छन् र ठुलाबडा मानिसको घर बन्दछ। ती चिजको बारेमा नेतालाई जानकारी पनि हुँदैन। पछि हेर्दा स्रोत खुल्दैन, तसर्थ दूधको दूध, पानीको पानी गर्दै जाँदा काठमाडौंमा एकाध थान घर हुने कुनै पनि नेताको सम्पत्तिको स्रोत खुल्दैन। सिधै यो भ्रष्टाचार पनि होइन, कसैले उपहार दिएकै हो। उपहार दिने व्यापारीसँग भ्याट बिल माग्ने आँट नेताले पनि गर्न सक्दैनन्। लोकमानले यही कुरालाई कमजोर कडी बनाएर सबैलाई कारवाही गर्ने धम्की दिँदै हिँडे।
उनले पनि देशका लागि पूरा राम्रो सोचेर होइन कि आफ्नो शक्तिकै दुरूपयोग गरेर काम गरे। कसैले पनि चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस् वा प्रधानन्यायाधीश, कसैले पनि सरकारी पदको ध्वाँस देखाएर अरूमाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न पाइँदैन, तर लोकमानले अलि बढी नै पदको ध्वाँस देखाए। उनले आफ्नो कर्तुतको फल त पाए, तर अख्तियार अपांग भएर गयो। केही समयअघिसम्म टंगाल अगाडि पुग्दा थर्रर्र हुनेहरू अहिले छाती खोलेर हिँडेका छन्।
अख्तियारको अवस्था देख्दा सामान्य जस्तो लाग्छ, तर नेपाली जनताले तिरेको कर यस्तोसँग धुलिसात भएर जाँदै छ। यसको हिसाब किताब खोजी गर्ने निकायको शिर निहुरिनु राम्रो पक्कै होइन। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा प्रत्येक समय अख्तियारको दुपयोग भइरहेको छ, त्यसमा कसैले शंका मान्नुपर्दैन। सेना, प्रहरीदेखि सम्पूर्ण पहुँचवालाले आफ्ना छोराछोरी स्कुल पुर्याउनदेखि लिएर बजारबाट चामल, नुन, तेल घरमा पुर्याउन सरकारी गाडीको प्रयोग गर्दछन् भने त्यो पनि भ्रष्टाचार ठहर्दछ। त्यसैले भ्रष्टतामुक्त कोही पनि छैन तर हाम्रो संयन्त्र कस्तो भयो भने एक हजार खाए पनि प्रमाणित भए भ्रष्ट, एक अर्ब खाने पनि प्रमाणित नभए अभ्रष्ट!
छानविन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा व्यक्तिवादी र ओहदावादी भयो। यहाँ चोरलाई चोर भन्दा पनि ऊ कुन पार्टीको हो, बुझेर मात्र भन्नुपर्ने अवस्था छ। यो परिस्थतिमा चिरनिद्रामा शयनागारमा निदाइरहेको अख्तियारले के देला देशलाई? नेपालमा देख्दा हरेक कुरा सामान्य जस्तो लाग्छ तर न्यायाधीश नियुक्ति नियमसंगत हुँदैन, दुनियाँलई थाहा छ। सोही अदालतले प्रहरीमा कस्तो अनुहार भएकोलाई ल्याउनुपर्दछ र कस्तोलाई ल्याउनुहुँदैन भनेर कार्यापालिकाको कामलाई समेत हस्तक्षेप गर्दछ।
सबैभन्दा उच्च नैतिकता न्यायालयमा चाहिनुपर्ने हो। त्यहाँ नै गडबडी छ भने अख्तियारले एकाध घुसियालाई अदालत पुर्याएछ भने पनि अदालतले छोडिदिन सक्छ। सायद त्यसैले पनि अख्तियार निदायो कि? हुनत नेपालमा टिक्नु छ भने भीडभाडको बेलामा एउटा रातो साडी भिरेर महिला सिटमा छिर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुरा अख्तियारले बुझेकै होला।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।