झापा मेचीनगर नगरपालिका-३ मा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खननले नदी तथा खोला आसपासका बासिन्दा घरबार छाडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
स्थानीय तहको मिलेमतोमा हुने अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननका कारण मेचीनगर-३ को बडाखाल र महल्यागाउँका करिब २०० घर परिवारमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ। उनीहरूको ट्युबवेलमा पानी आउन छाडेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
नगरपालिकाले गाउँको पश्चिमी भागबाट बग्ने निन्दा खोला मनपरि रुपमा बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन गर्न दिँदा नदी गहिरिएर पानी सुकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। एक मिटर मात्रै उत्खनन गर्नुपर्ने ठाउँमा साढे तीन मिटरसम्म खनेकाले गाउँभरिको ट्युबवेल सुकेको उनीहरू बताउँछन्।
‘विवाह गरेर गाउँमा आउँदा ट्युबवेलमा पानी आइरहेको थियो,’ अनुपा मेचे भनिन्, ‘केही वर्षयता ट्युबवेलमा पानी आउन छाडिसक्यो। गाउँका अधिकांश घरको ट्युबवेलमा अहिले पानी आउँदैन।’
छेउमै रहेको खोला जथाभाबी खन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष टोलभरिका ट्युबवेलको पानी सुकेको स्थानीय मणिकुमार सुनुवारको भनाइ छ। गहिरो खनेर गाडेको ट्युबवेलमा मात्र अलिअलि पानी आइरहेको बताउँदै उनले बताए।
वातावरण परीक्षण (आइइई) गरेर सोही प्रतिवेदनका आधारमा निश्चित परिमाणमा मात्रै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरी नगरपालिकाले ठेक्का लगाउनुपर्ने भए पनि केही वडाध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा नगरभित्र रहेका निन्दा, मेची, टिमाई, हडियालगायतका नदी निर्बाध रुपमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन हुँदै आइरहेको स्थानीय गोविन्दप्रसाद सेढाइँ बताउँछन्। नगरपालिका आफैं नदी दोहनमा लागेकाले गाउँमा पिउने पानीको अभाव भएको उनको आरोप छ। ‘खोलामा दादागिरी चलेको छ, मेयरलाई फोन गरौँ कि भनेर सोच्दा सबैको सेटिङ छ भन्ने आवाज आयो,’ उनले भने, ‘यसलाई रोक्न हामीले पत्रकार गुहार्नु पर्यो।’
नदी उत्खननका कारण पानी सुकेको भन्दै नगरपालिकालाई हारगुहार गरेको भए पनि उल्टै जनप्रतिनिधिले गैरजिम्मेवार कुरा गरेर फर्काउन थालेको स्थानीय प्रदीप सेढाँईले बताउँछन्। ‘हामीले पटक–पटक जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर पानीको समस्याबारेमा देखायौं,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पानी सुक्नु संसारभरिकै समस्या हो। अब गाउँवासीलाई नगरपालिकाले बोडिङ दिन्छ भन्छन्।’
यता अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खननबारे नगरपालिकालाई जानकारी गराइसकेको र समस्याको समाधान नगरपालिकाले नै गर्ने वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष हर्क बस्नेतले बताए। उनले भने‚ ‘वडा कार्यालय र वडाका जनप्रतिनिधिले जथाभाबी उत्खनन रोक्न सक्दैनन्।’
नक्कली रसिद छापेर नदी दोहन गर्दै जनप्रतिनिधि
मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले नक्कली रसिद छापेर नदी दोहन गर्नुका साथै लाखौँ राजस्व समेत हिनामिना गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। नदीजन्य पदार्थ तस्कर गर्नेलाई पक्षपोषण गर्दै आएको आरोप लागिरहेका बेला केही जनप्रतिनिधिले नक्कली रसिदमार्फत राजस्व हिनामिना गरेको तथ्य खुलेको छ।
मेची, निन्दा, टिमाई‚ हडियालगायतका नदीबाट उत्खनन गरिएको नदीजन्य वस्तुको कर बापतको राजस्व उठाउने रसिदको ठेली नै कार्यपालिका सदस्य टिकाराम मंग्रान्ती, कृष्ण कनाल र वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष सुवेश पनेरुले गायब गरेका छन्। उनीहरूले नगरपालिकाबाट ५० प्रति बिल भएका १५० भन्दा बढी रसिदको बुङ गत असोजमा लिएका थिए। तर, उनीहरूले अहिलेसम्म रसिदको अर्धकट्टी तथा राजस्व रकम बुझाएका छैनन्। नगरपालिकाले उनीहरूको नाममा पटकपटक सूचना जारी गर्दै चाँडो करको रसिद र राजस्व बुझाउन ताकेता गरिसकेको नगरप्रमुख विमल आचार्यले बताए। जनप्रतिनिधिलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा समस्या आएको उनको भनाइ छ।
‘अहिले नक्कली रसिद छाप्नेदेखि राजस्व छलेको विषयमा पनि धेरै कुरा उठिरहेको छ। त्यस विषयमा नगरपालिकाले पनि अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले भने‚ ‘जनप्रतिनिधिले समयमा रसिद नबुझाउँदा माथिल्लो निकायमा पनि कर बुझाउन सकेनौँ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा साढे चार करोड रुपैयाँमा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न ठेक्का नगरपालिकाले लगाएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म खोलाको ठेक्का नलागेपछि नगरपालिकाले खोला कर उठाउन जनप्रतिनिधि मंग्रान्ती, कनाल र पनेरुलाई जिम्मा दिएको थियो। उनीहरूले १५० वटा रसिदका बुङ लगेका थिए। त्यो रसिद बराबरको रकम अझै नगरपालिकाको राजस्व शाखामा दाखिला नभएपछि केही जनप्रतिनिधि आक्रोसित बनेका छन्।
उनीहरूले नगरपालिकाबाट लगेको रसिदको बुङ बुझाउनुको सट्टा नक्कली रसिदको प्रयोग गरी नदी दोहन गरेको जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। नगरपालिकाबाट लगिएको १५० वटा बुङको मात्र हिसाब अहिलेसम्म देखिएको बताउँदै मेचीनगर १३ नम्बर वडाध्यक्ष कृष्णराज सिग्देलले भने, ‘त्यसपछि कहाँबाट कसरी कति रसिद छापियो, त्यस रसिदबाट उठेको करको रकम कहाँ गयो, अहिलेसम्म त्यसको लेखाजोखा छैन।’ नगरपालिकाले दिएको बाहेक अन्य नक्कली रसिद खोलामा प्रयोग हुँदा खोला कति गहिराइ खनियो, त्यो पनि नगरपालिकासँग रेकर्ड पनि नभएको उनले बताए।
नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख खेम प्रसाईँका अनुसार अघिल्लो पटक लगिएका रसिद अहिलेसम्म नगरपालिकालाई नबुझाएको बताए। १० हजारदेखि १६ हजारसम्मको १२० वटा र १ देखि १० हजारसम्मको ३० वटा रसिद आउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकाले गत चैत ३ गते उनीहरूलाई पत्राचार गरी उठेको राजस्व दाखिला गर्न र रसिदको कार्बन कपी बुझाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यो निर्देशनपछि उनीहरूले लगेको १५० वटा रसिदको बुङमध्ये ५० वटा रसिद मात्र फिर्ता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
यता नदीजन्य पदार्थ खरिद गरी भण्डारण गर्दै आएकाहरूले समेत दिनमा एक पटक रसिद काटेपछि ६ पटकसम्म नदीजन्य पदार्थ निर्बाध रुपमा ओसार्न पाइने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले लगेको रसिदअनुसार राजस्व दाखिला नभएको र नक्कली रसिद पनि छापिएको हुनसक्ने छानबिन समितिका सदस्य तथा वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष सन्तोष मेचेले बताए। ‘यस विषयमा उनीहरूसँग लिखित रिपोर्ट मागेका छौँ, त्यसपछि मात्र वास्तविक घटना बाहिर आउँछ,’ उनले भने।
सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत लत्त्याएर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकले सोझै कार्यपालिका सदस्यहरूलाई नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन बापतको कर असुल्ने अधिकार दिएकोले समेत उनीहरूले घोटाला गरेको नगरवासीको भनाइ छ।
नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको तस्करी रोक्न नसक्दा नगर क्षेत्रभित्रका खोलानाला अधिक दोहन भइसकेको खोला आसपासका स्थानीयले बताएका छन्। नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा ढुङ्गा र बालुवा उत्खननका लागि मेची र निन्दा नदीमा ठेक्का लगाएन भने हडिया र टिमाईको मात्र ठेक्का लगाएको जनाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।