काठमाडौं : नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वउपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले पहिलेभन्दा अहिले झन् संसद पुनर्स्थापनाको बलियो आधार रहेको बताएका छन्।
थाहाखबरसँग कुरा गर्दै उनले अहिले संवैधानिक प्रक्रियाहरु मिचिएको र पूर्व नजिरहरूलाई वेवास्ता गरिएको उल्लेख गरे । अहिले संविधानको धारा ७६ (४) को प्रयोगसमेत नगरिएको भन्दै ३० दिन भित्र संसदबाट विश्वासको मत नलिएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नभएको बताए ।
‘उहाँ अहिले अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो, त्यसैले संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन। यसअघि मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार हुँदैन भनेर प्रष्ट रुपमा व्याख्या भएको छ। केपी ओली पनि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको अल्पमतको प्रधानमन्त्री हो।’ उनले भने, ‘मनमोहनजीको र उहाँको अवस्था एउटै हो। सर्वोच्च अदालतको त्यतिखेर कै निर्णयमा भनेको छ। त्यो नजिरलाई अस्ति (पुस ५ गते) को संसद पुनर्स्थापनाको फैसलामा पनि उल्लेख छ ।
भट्टराईले धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रक्रियामा केपी शर्मा ओली नयाँ सरकारका लागि सहभागी नै बन्न नमिल्ने पनि बताए।
‘विश्वासको मत नलिएका कारण उहाँ (ओली)को सहभागिता नै गैरकानुनी हो। त्यसपछि एक्लो प्रतिस्पर्धी शेरबहादुर देउवा मात्रै हो। यस हिसावले यो त्रुटिपूर्ण र असंवैधानिक छ’, उनले भने ।
उनले राष्ट्रपतिबाट प्रक्रियागत त्रुटि भएको उल्लेख गरे । उहाँ (राष्ट्रपति) ले यो आधार पुगेन भन्नुभयो। आधार नपुग्नका लागि कति जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए, मेरो अगाडी ल्याएर हस्ताक्षर गराउ भन्न उहाँले किन सक्नुभएन? उहाँलाई लाग्दैमा आधार पुग्दैन भन्ने हुन्छ र? उनले थपे ‘परीक्षण गर्ने राष्ट्रपतिले होईन। प्रतिनिधिसभाले हो। उसलाई त्यो मौका नै दिइएन।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।