|

हेटौंडा : कोरोना भाइरसको संक्रमण र यसबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढिरहँदा यसको नियन्त्रणमा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखिएको छ।

कोरोना संक्रमितको उपचार र यसको नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रदेखि प्रतिपक्षी दल सक्रिय हुँदा बागमती प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजधानी हेटौंडामा दैनिक कोरोना संक्रमणका कारण २ देखि ६ जनासम्मको ज्यान गइरहेको छ। यस्तोमा पनि प्रदेश सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। 

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण सुरु भएको दुई महिना पुग्न लागिसकेको छ भने कोरोना नियन्त्रणको लागि ३ सातादेखि प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाएको छ। प्रदेशभरि  नै अक्सिजनको अभावमा कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहँदासमेत प्रदेश सरकारले त्यसको व्यवस्थापनको लागि कुनै निर्णय लिन सकेको छैन।

अक्सिजन अभाव कारण कोरोना संक्रमितको उपचारमा समस्या भएको भन्दै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै अस्पतालमा उपचाररत संक्रमितलाई विभिन्न अस्पतालमा रिफर गर्नुपर्ने स्थिति आउँदासमेत प्रदेश सरकार मूकदर्शक बन्यो।

मकवानपुरमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने कम्पनी नभएका कारण मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बारामा रहेका उद्योगलाई समन्वय गरे पनि प्रशासनले पठाउन इन्कार गरेपछि उनी निरीह बनेका थिए।

अस्पताललाई विभिन्न सामाजिक संघससंस्था तथा निजी क्षेत्रबाट अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री नियमित रुपमा सहयोग आइरहेको छ भने उद्योग संघ मकवानपुरले एक महिनाभित्रमा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नै स्थापना गर्ने सम्झौतासमेत गरेको छ। अन्य निकायले सहयोग गरिरहँदा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी भने तीनै सामग्री हस्तान्तरण गर्न अतिथि बन्न नै सीमित छन्।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसकेका मुख्यमन्त्री पौडेल शनिबार बिहान पनि एक विदेशी संस्थाले सहयोगस्वरुप प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री थाप्न भने पुगेका थिए। 

प्रदेशको राजधानी र मुख्यमन्त्रीसमेत पाएको हेटौंडाले कोरोना संक्रमितको लागि आवश्यक सहयोग भने पाउन सकिरहेको छैन। हेटौंडा अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने अक्सिजनदेखि उपचार सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पौष्टिक आहारसम्मको सहयोग संघसंस्थाले गरिरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोभिड समिति नै बनाएर अस्पताललाई अक्सिजन सहयोग गरेको छ भने उसको  भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले पनि विभिन्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ।

कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा प्रतिपक्षी दलसमेत सक्रिय हुँदा सबैभन्दा धेरै सक्रिय हुनुपर्ने सरकार भने निष्क्रिय जस्तै भएको छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा दुई लाख ६२ हजार तीनसय ५७ जना कोरोना संक्रमणको सिकार बनेका छन् भने दुई हजार एक सय १० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। 

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रवक्ता डा. पुरुषोत्तम सेढाइँले प्रदेशको सबै अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको बताए। प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालहरुमा आवश्यक पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्रीमा सहयोग गरिरहेको बताए।

प्रदेशमातहत​​ आउन गत वर्षबाट प्रक्रियामा रहेका ५ अस्पतालले माग गरेको बजेट उपलब्ध गराएको बताए। दोलखाको चरिकोट अस्पतालले डेढ करोड बजेट पाएको छ। काभ्रेको मेथिनकोट अस्पताल, काठमाडाैंको टोखा अस्पताल, ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताल र चितवनको बकुलहर अस्पताललाई प्रतिअस्पताल एक/एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको उनले जानकारी दिए।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको सो बजेट भवन निर्माणमा खर्च हुने बताए। ‘कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर हामीले रकम दिएको होइन, तर उहाँहरुले आफूलाई आवश्यक परेको स्थानमा खर्च गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।

बागमती प्रदेश सरकारले अहिले प्रदेशमा मात्रै नभई संघीय सरकारमातहत अस्पतालबाट पनि काम गरिरहेको दाबी गरे। संघीय र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्दै काम गरिरहेको उनको दाबी छ। सिन्धुली र नुवाकोटमा बन्द अवस्थामा रहेको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको तथा भक्तपुर र धादिङमा अक्सिजन प्लान्ट बनाउन लागेको दाबी गरे। 

प्रदेश सरकारबाट पिपिई मात्रै

संघीय सरकारमातहत रहेको मकवानपुरको एकमात्र सरकारी अस्पताल हेटौंडा अस्पताललाई अहिले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको छ।

अस्पताललाई प्रदेशमातहत ल्याएर मकवानपुरको जनतालाई राम्रो स्वास्थ्य सेवा दिने बताएका प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले कोरोना महामारीमा भने अस्पतालमा भर्ना भएका संक्रमित उपचारका लागि कुनै कदम चालेका छैनन्। निजी क्षेत्र र विभिन्न संघसंस्थाले गरेको सहयोग थाप्नमा नै व्यस्त देखिन्छन्। 

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालका रजिष्टार राजेश प्रसाईंले विभिन्न संघसंस्थाबाट आएको सहयोगले अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न राहत मिलिरेहको बताए। उनले हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सामाजिक संघसंस्था र निजी क्षेत्रको सहयोगले अहिले अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार सहज रुपमा गर्न सकेको बताए। ‘अहिलेसम्म अस्पतालमा ५० पटक भन्दा धेरै सहयोग प्राप्त भइसकेको छ।

स्वास्थ्यकर्मीेले लगाउने मास्क, पिपिईदेखि बिरामीको लागि अक्सिजनसम्म सहयोग आइरहेको छ। जसले गर्दा हामीलाई बिरामीको उपचार गर्न केही सहज भएको छ,’ उनले भने। 

प्रदेश सरकारले पनि अस्पताललाई विभिन्न प्रकारको सहयोग गर्दै आएको दाबी गर्दै आगामी दिनमा के कस्तो सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए। प्रदेश सरकारले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नेबारे योजना बनाइरहेको थियो।

तर त्योभन्दा अघि उद्योग संघले बनाउने कुरा गरेकाले अहिले प्रदेश सरकार पछि हटेको छ,’ सरकारको बचाउ गर्दै उनले भने, ‘उद्योग संघले स्थापना गर्न लागेको अक्सिजन प्लान्टको रहोवरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ ,पिपिईलगायत स्वास्थ्य सामग्री हामीलाई आवश्यक पर्दा उपलब्ध गराइराखेको हुन्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारले केही गरेन भन्नचाँहि मिल्दैन।’ 

बागमती प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याउन हतार गरेको सरकारले ती अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि भने खासै सहयोग गरेको देखिँदैन। प्रत्येक जिल्लामा १/१ वटा अस्पताल प्रदेश सरकारमातहत छन्।

मकवानपुरको हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गतको हेटौंडा अस्पताल , ललितपुरको बज्रबाराही अस्पताल, काठमाडाैंको टोखा चण्डेश्वरी अस्पताल, चितवनको बकुलहर रत्ननगर अस्पताल, काभ्रेको मेथिनकोट अस्पताल, दोलखाको चरिकोट अस्पताल , सिन्धुपाल्चोकको चौतारा अस्पताल, सिन्धुलीको सिन्धुली अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर अस्पताल, रसुवाको रसुवा अस्पताल, रामेछापको जिल्ला अस्पताल, धादिङको धादिङ अस्पताल र नुवाकोटको त्रिशुली अस्पताल हाल प्रदेश सरकार मातहत छन्। 

एक वर्षदेखि प्रदेशमातहत रहेको काभ्रेको मेथिनकोट अस्पतालमा हालसम्म आइसोलेसन राख्ने स्थानसम्म छैन। अस्पतालले नजिकैको विद्यालयलाई आइसोलेसनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। आइसोलेसनमा बस्दै आएका कोरोना संक्रमितलाई आइसियु वा भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने अवस्था आएमा संघीय राजधानी काठमाडाैं पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. सागर मगरले बताए।

‘अस्पतालमा आइसोलेसन मात्रै नभई हालसम्म आईसियु र भेण्टिलेटरको समेत सुविधा नहुँदा त्यहाँको कोरोना संक्रमितलाई काठमाडाैं पठाउने गरेका छौं,’ डा. मगरले भने, 'सामान्य सुविधासमेत नहुँदा उपचारमा समस्या भइरहेको छ।’ उनले प्रदेश सरकारकाबाट हालसम्म भवन निर्माणको लागि केही रकम र स्वास्थ्य सामग्री प्राप्त भएको बताए। 

धादिङ अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. त्रिभुवन चन्द्र झाले अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति र अक्सिजन अभाव हुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेको बताए। अस्पतालमा रहेको आइसियु र भेण्टिलेटर सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा संक्रमितको उपचारमा समस्या भइरहेको पनि जानकारी दिए।

‘हामीसँग आईसियु र भेण्टिलेटर सम्बन्धी ज्ञान भएको जनशक्ति हुनुहुन्न। हामी आफैं सिक्दै सञ्चालन गर्दै गरिरहेका छौं। अक्सिजनको अभावले पनि कोरोना संक्रमितको उपचारमा ठूलो चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने।

४१ बेड क्षमता भएको अस्पतालमा ५२ जनासम्मलाई उपचार सेवा दिएको उनले बताए। संक्रमितको उपचार गर्न आवश्यक जनशक्ति र अक्सिजनको स्थायी व्यवस्थापन अहिलेको आवश्यकता भएको उनले बताए। ‘प्रदेश सरकारले हामीलाई अक्सिजन प्लान्ट बनाउन सुरु गर्नु हामी सहयोग गर्छौं भन्नु भएको छ। पिसिआर परिक्षणको ल्याव स्थापना गर्न पनि आवश्यक उपकरण सहयोग गर्नुभएको हो, सहयोग त गर्नुभएको छ तर कोरोना सुरु हुनुअघि नै भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, अहिले हामी बिरामीको उपचार गर्ने कि अरु व्यवस्थापन?’ उनले प्रश्न गरे। 

पूर्वतयारी गर्न पाइएन : मन्त्री बस्नेत

बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री सरस्वती बस्नेतले जनचेतनाको कार्यलाई नै प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताइन्। प्रदेशमा अप्रत्याशित रुपमा संक्रमित बढ्नुमा जनतामा सचेतना नहुनुले गर्दा जनचेतनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएका मन्त्री बस्नेतले बताइन्।

प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रण र यसबाट संक्रमित बनेकाको उपचार गर्न सक्रिय रुपमा लागिरहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि प्रदेशको सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री वितरणका साथै पिसिआर परीक्षणको लागि प्रविधिको व्यवस्था गरेको दाबी गरिन्।

मन्त्री बस्नेतले आफू प्रदेश मन्त्रीको रुपमा आएको भर्खरै २२ दिन मात्रै भएको भन्दै पूर्वतयारी गर्ने समय नपाएको जिकिर गरिन्। ‘हामीले आफ्नो ठाउँबाट हुने र सक्ने काम गरिरहेका छौं। कति ठाँउमा जरुरत अनुसारको कुरा पुगेन होला तर प्रदेश सरकार सबै व्यवस्थापन गर्न खटिरहेको छ,' मन्त्री बस्नेतले भनिन्। 

उनले प्रदेशको सबै जिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको लागि काम अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्। धादिङ, नुवाकोट र सिन्धुलीमा पहिलेदेखि नै प्लान्ट रहेको र भक्तपुरमा संघीय सरकारले स्थापना गर्न लागेको हुँदा प्रदेशले ९ वटा जिल्लाका लागि २६ करोड बजेट विनियोजन गरेको बताइन्।

‘कोरोना नयाँ रोग त होइन, गत वर्षबाटै शुरु भएको हो। तर यसले यतिसम्मको रुप लिन्छ होला भनेर हामीले कल्पना गरेका थिएनौं। त्यसैले अगाडि नै तयारी गर्न पाएनौं। तर अब हामी दीर्घकालीन समाधानतर्फ लाग्दैछौं, ’ उनले भनिन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.