दाङ : उच्च अदालत तुलसीपुरले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन परमादेश जारी गरेको छ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिँन र जोखिम नियन्त्रणको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका नाममा सोमबार परमादेश जारी गरिएको हो। कोरोनासम्बन्धी गरिएको गतिबिधिलाई वेवसाइटमा राख्न र आजको मितिले प्रदेशस्तरीय कन्ट्रोल रुम बनाउन परमादेशमा उल्लेख छ।
प्रदेश अन्तरर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जनस्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक तथा नीजि अस्पताल, स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य सञ्चालन गर्न आदेशमा भनिएको छ।
प्रदेश अन्तर्गतका प्रत्येक स्थानीयतहलाई आफ्नो पालिकाभित्र अक्सिजन लगायत आवश्यक र सुबिधा सम्पन्न कोरोना अस्पताल र क्वारेन्टाइन निर्माणको लागि वातावरण तत्काल बनाउन भनि पूर्वाधार निर्माणको ब्यवस्थापन सहित निर्देशन गर्नु भनि प्रदेश सरकारलाई आदेश गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अपाङगता भएका ब्यक्ति, बालबालिका, महिला र बृद्धबृद्धालाई प्राथमिकताको आधारमा उपचारको ब्यवस्था गराउनु भनिएको छ। भीडभाड नियन्त्रणदेखि कालोबजार नियन्त्रण लगायतमा अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अपनाउनु पर्ने तयारी र प्रभावकारी ब्यवस्थापनका बिषयमा स्थानीय सरकारलाई विभिन्न आठ वटा बुँदामा आदेश गरिएको छ।
आदेशमा होम आइसोलेशनमा के कति जना संक्रमित रहेका छन् ? सो को बिवरण तयार गरी नीजहरुको आर्थिक अवस्थालाई मनन् र मूल्याकंन गरि आवश्यकता अनुसार पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सामाग्रीहरु, कोरोना रोकथामको लागि फेस शिल्ड, मास्क, स्येनिटाइजरहरु वितरणको ब्यवस्था गर्नु भनिएको छ। बिपन्न र समस्यामा परेका परिवारहरुको पहिचान गरी आवश्यक राहत सामग्री बितवरण गर्नु आदेशमा भनिएको छ।
नियमति औषधि सेवन गरिरहेका दीर्घरोगीहरुले प्रयोग गरिरहेको औषधिको विवरण संकलन गरी निषेधाज्ञाको कारण औषधि ल्याउनका लागि समस्यामा परेका बिरामीलाई घरमै औषधि आपूर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ। मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश नसरुल्लाह अंसारीको संयुक्त इजलासबाट सोमबार परमादेश जारी गरिएको हो।
२०७८ बैशाख २९ गतेका तुलसीपुर र घोराही उपमहानगरपालिका तथा लमही गरपालिका, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, डिसीसिसीएमसी, स्वास्थ्य कार्यालय दाङ, जिल्ला विपद् ब्यवस्थापन केन्द्रसमेत आठ सस्थालाई बिपक्षी बनाई अधिवक्ता विष्णुमणी धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्र धिताल, अधिक्ता मधुसुदन गौतम, नागरिक समाजका अगुवा एवं पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले रिट दायर गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।