स्थापना निम्ति यसरी भयो ७ दशकसम्म संघर्ष

|
फाइल फोटो ।

काठमाडौं : आज नेपालमा १४ औं गणतन्त्र दिवस मनाइँदै छ। 

संविधानसभाको पहिलो बैठकले वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइने गरिएको हो।

झन्डै २४० वर्षको इतिहास बोकेको शाह वंशीय राजतन्त्रलाई हटाएर नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको दिनको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। 

जहानियाँ राणा शासनको जग्जगीका बेला स्थापना भएको नेपाली कांग्रेसले प्रजातन्त्र स्थापनालाई मुख्य लक्ष्य बनाउँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो। वि.सं. २००७ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले संविधानसभा निर्वाचनको शाही घोषणा गरेपनि त्यो पूरा हुन सकेन।

वि.सं. २०१५ मा संसदीय निर्वाचन भई प्रथम जननिर्वाचित सरकार गठन भएपनि त्यसले १८ महिनाभन्दा बढी काम गर्न पाएन। राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पुस १ गते प्रथम जननिर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला लगायतका नेतालाई शाही नेपाली सेनाको शक्तिका भरमा नजरबन्द गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन लादेका थिए।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको ३० वर्ष लामो संघर्षका समयमा संविधानसभाको मुद्दा ओझेलमा पर्‍यो। वि.सं. २०४६ चैत २६ गते राति प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो भने यसपछि वि.सं. २०४८ मा संसदीय निर्वाचन भयो।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले वि.सं. २०५२ फागुन १ गतेदेखि शुरू गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा संविधान सभाको मागलाई मुख्यरूपमा उठायो। कांग्रेसभित्र पनि संविधानसभा पार्टीकै पुरानो मुद्दा भएकाले द्वन्द्वको निकासका लागि सहमत हुनुपर्ने दबाब बढ्दै गयो।

राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ गते शाही कदम चालेपछि संसद्‌वादी दल र माओवादीबीच कार्यगत एकता भयो।

फलस्वरूप वि.सं. २०६२ मङ्सिरमा संसद्‌वादी दल र माओवादीबीच १२ बुँदे समझदारी भई पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना निम्ति आन्दोलन शुरू भयो।

आन्दोलनको मूल मुद्दा वि.सं. २०५९ जेठ ८ गते विघटन गरिएको संसद् पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग थियो। पुनःस्थापित संसद्‍बाटै संविधानसभा एवम् गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गर्न संसद्‌वादी दल र माओवादीबीच भित्री सहमति भएको थियो।

कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष र देशको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कोइरालाले वि.सं. २०६४ चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरे।

निर्वाचित संविधानसभाको वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको पहिलो बैठकले २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.