खोप लगाएका कर्मचारी घरमा, खोपबिनै श्रमिक दैनिक उद्योगमा

पर्सा : वीरगन्ज-पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका श्रमिकहरु दैनिक उद्योगमा नै पुगी श्रम गरिरहेका छन्। निषेधाज्ञामा पनि यो करिडोर क्षेत्रका श्रमिक दैनिक उद्योगमा पुग्ने गरेका छन्।  

कोरोनाको संक्रमण उच्च रहेको समयमा पनि उद्योगमा नै पुगी श्रम गर्दा वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका ५ श्रमिकको निधन पनि भइसकेको छ। तथापि सरकारले आफ्ना कर्मचारीझैं अत्यावश्यकीय सामान उत्पादन गर्न दैनिक उद्योगमा पुग्ने ती श्रमिकलाई अझै खोपको प्राथमिकतामा पार्न सकेको छैन। श्रमिकहरुको मन कुँडिएको छ।

श्रमिकको काम अनलाइनबाट चल्दैन

‘सरकारले प्राथमिकतामा पारेका सरकारी कर्मचारी त खोप लगाएर घरमा नै बसेका छन् नि। उनीहरुको काम अनलाइनबाट पनि चल्छ। पालो मिलाउन पनि मिल्छ। तर हामी श्रमिकले उद्योग प्रतिष्ठान नै नपुगी उपाय छैन,' नेपाल समग्र उद्योग ट्रेड युनियनकी केन्द्रीय सदस्य गीता भण्डारीले भनिन्, ‘निषेधाज्ञामा सबैले डराएर घरमा बस्न पाएको छ। तर यो करिडोर क्षेत्रका श्रमिकले कोरोना संक्रमणसँग डराउन पाएको छैन।'

उनी जस्ता गुनासो गर्ने श्रमिक यो औद्योगिक क्षेत्रमा टन्नै भेटिए। 'अरुले संक्रमणबाट बँच्नुपर्छ सुरक्षित रहनुपर्छ अनि श्रमिकहरु मान्छे होइनन्? खोइ करिडोर क्षेत्रका श्रमिकहरुको पीडा कसैले बुझेको,' श्रमिक नेतृ भण्डारीले थपिन्। 

आधिकारिक रुपमा करिडोर क्षेत्र घोषणा गर्न खुट्टा कमाएको सरकारले करिडोर क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र संचालकलाई पनि खोपमा उपेक्षा गरेको उद्योगीहरुको पनि गुनासो छ। यो करिडोरमा पर्सा, बारा, रौतहट र भारतको पनि विभिन्न गाउँका श्रमिक प्रत्यक्ष रुपमा दैनिक उद्योगमा पुगी श्रम गर्न छन्। 

संक्रमणभन्दा जागिर जाने ठूलो डर 

‘काममा नजाऊँ जागिर जाने डर। जाउँ गाउँघरको संक्रमण उद्योगमा र उद्योगको संक्रमण गाउँघरमा पुग्ने भयो,' नेपाल समग्र ट्रेड युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थामीले भने, 'दोस्रो संक्रमणको लहरमा यस करिडोर क्षेत्रमा काम गर्ने ५ जना श्रमिकको ज्यान गइसक्यो। तर पनि श्रमिकलाई कतिबाट खोपको प्राथमिकतामा पारिएको छैन,' उनले बताए।

‘अत्यावश्यकीय सामानचाहिँ यो कोरिडार क्षेत्रमा उत्पादन भएको राजधानीलगायत क्षेत्रमा चाहिने? अनि ती सामान उत्पादन गर्ने श्रमिकहरुलाई सरकारले खोप प्राथमिकतामा नपार्नु ठूलो विडम्बना हो,' अध्यक्ष थामीले तर्क गरे।

सामान्य अवस्थामा एक लाख ५० हजार जति श्रमिकले दैनिक यो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष श्रम गर्ने गरेका छन्। 'अहिले केही कम कार्यरत होलान्। तर यत्रो श्रम बजारमा पुग्ने श्रमिकबारेमा राज्य संवेदनशील भइदिनुपर्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने।

नेताले कुर्सी सारेजस्तो होइन उद्योगका मेसिन

'औषधि, अक्सिजन, खाद्यान्न र ग्यासजस्ता अत्यावश्यकीय मालबस्तु उत्पादन त के अरु धेरै उद्योगका उत्पादन पनि बन्द भएका छैनन्,' यसै करिडोर क्षेत्रको कोयष्ट फर्मास्युटिकल्स प्रालिका मेसिन अपरेटर सरोज अधिकारीले बताए।

उद्योगीहरुले पनि उद्योग बन्द गर्न सक्ने अवस्था नहुने तर अत्यावश्यकीय सामान उत्पादनसँगै श्रमिकका लागि चाहिने अत्यावश्यकीय खोप पनि त प्राथमिकतामा पारिनुपर्ने उनले माग गरे।

‘सरकारको प्राथमिकतामा परेका सरकारी कर्मचारी भने खोप लगाएर पनि घरमा छन्। श्रमिकको सवालमा भने सरकार चुँ बोल्दैन,' मेसिन अपरेटर अधिकारीले तर्क गरे। उद्योगका कतिपय मेसिनमा दूरी कायम गर्न मिल्दैन। फरक गाउँ घरबाट पुगेका श्रमिकहरुले सँगै उभिएर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। 

'नेता मन्त्रीले कुर्सी सारेर टाढा–टाढा बसे जस्तो उद्योगका मेसिन छुट्याएर दूरी कायम गर्न मिल्ने कुरा हो? खोइ कसैले श्रमिकको पीडा बुझिदिएको?' श्रमिकहरुले  पनि प्रश्न गरे। 

स्वस्थ श्रमिक र स्वास्थ सामग्री उत्पादन, सरकारले बुझ्दैन

सरकारले आधिकारिक रुपमा यो करिडोर क्षेत्र घोषणा त गरेन नै। त्यसैगरी खोपको प्राथमिकतामा पनि यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले बताए।

'हामीले ठूलो कुर खोजेकै होइन। अत्यावश्यकीय सामान उत्पादन गर्ने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई खोपको प्राथमिकतामा पारियोस् भन्ने मात्र हो', ‘स्वस्थ्य श्रमिक, स्वस्थ्य मालवस्तु उत्पादन हाम्रो चाहना त्यति त हो,' उनले भने।

१० को २० तिर्न तयार छौं : महासचिव दास 

‘सरकारलाई आफ्ना कर्मचारीको माया छ भने हाम्रा श्रमिक तथा कर्मचारीको हामीलाई पनि माया छ नि', वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव मनोज दासले थाहाखबरसँग भने। 'तर, खोप खरिद त सरकारले गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो अनुरोधअनुसार अत्यावश्यकीय सामान उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई खोप उपलब्ध गराइदिनुपर्ने हाम्रो माग हो,' उनले भने।

दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण कालमा पनि हटस्पट रहेको वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकहरुले खोप पाए १० बराबर २० को पैसा तिर्न पनि उद्योगी व्यवसायी तयार रहेको दासले बताउ। 

करिडोरका श्रमिकहरुबाट गाउँघर र गाउँघरबाट करिडोर क्षेत्रमा कोरोनाले फन्को मारिसक्दा पनि राज्य पक्ष जिम्मेवार नभएकोमा सर्वसाधारणले पनि गुनासो गरेका छन्।