काठमाडौं : सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभा थरूहट थारूवान संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ। थरूहट आन्दोलनका क्रममा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनाका आरोपित धनीराम चौधरी, रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानूनसम्मत पहल गर्ने सहमति भएको हो।
आन्दोलनका क्रममा शहीद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, शहीद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र आन्दोलनमा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडी बढाउने सहमति भएको छ। यही सहमतिमा केन्द्रित भएर थारू कल्याणकारिणी सभा थरूहट तर्फबाट वार्ता टोली प्रमुख रुक्मिणी चौधरीसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :
सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ?
कार्यान्वयन गर्नकै लागि हामीले सहमति गरेका हौँ। कार्यान्वयन गर्ने कुरा सरकारको हो। हामी विश्वास गर्ने हो।
संसार विश्वासका आधारमा चलेको छ। जहाँ विश्वासको वातावरण छ, त्यहाँ सबैथोक रहेको छ। जहाँ अविश्वास छ। त्यहाँ केही पनि छैन। विश्वास गरिरहँदा विश्वासघात हुन्छ। हामी सरकारबाट विश्वास घात हुन्छ भन्ने सोचेका छैनौं। हामीले सहमतिमा कानूनसम्मत भनेका छौँ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ बमोजिम छ। नेपालको संविधान र कानूनमा मुद्दा फिर्ता लिनसकिने व्यवस्थाहरू पनि छन्।
कानूनमै टेकेपनि यो अवस्थामा उहाँहरूको मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना देखिन्छ र?
हामी देखिरहेका छौँ। टीकापुर घटना कसले घटाएको हो वा होइन भन्नेबारे राज्य प्रष्ट छ। राज्यसँग ७-८ वटा दस्तावेजहरू छन्। घटनाको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू छन्।
राज्यले अध्ययन नगरी यो सम्झौता गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। ती प्रतिवेदनहरूमा थारूहरू निर्दोष छन् भन्ने छ। देवीराम शर्माको नेतृत्वमा प्रतिवेदन अध्ययन समिति बनेको छ। त्यसमा पनि निर्दोष भनेर साबित गरिएको छ। संसदीय समितिभित्र पनि २ वटा समिति बनेको थियो। त्यो समितिले पनि थारूहरू निर्दोष छन् भन्ने प्रतिवेदन आएको थियो।
हामीलाई पनि यो देशमा पहिचान चाहिएको छ। हाम्रो पनि अस्तित्वको सम्मान गर। हामीलाई पनि संघीयता चाहिएको छ। जातीयता जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिकको अधिकार देऊ भनेर माग गरेका हौँ। ती सबै राजनीतिक विषयहरू छन्।
संविधान र कानूनसम्मत चल्ने, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि पहल गर्दा मिलेन भने त कानूनअनुसार चल्दा रिहाइ सम्भव नहुनपनि सक्छ भनेर राज्यतर्फका वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले भन्नुभएको छ, के भन्नुहुन्छ?
उहाँले भन्ने कुरा उहाँको होला। आखिर हामीले चल्ने त कानूनसम्मत नै हो। कानूनी व्यवस्था अनुसार मुद्दा फिर्ता लिने शीर्षक छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा मुद्दा फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था छ। केके मुद्दा फिर्ता हुन्छ र के-के हुँदैन भन्ने कुरा त्यसमा प्रष्ट भनेको छ।
दफाको उपदफा-८ मा चाहिँ पुनरावेदन वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने व्यवस्था छ, हेर्नुभएको छ?
८ नम्बर बुँदामा छ। मैले अध्ययन गरेको छु।
हाम्रा अधिकांश साथीहरूले त पुनरावेदन गरेको अवस्थामा छैन। धनीराम चौधरीको सर्वोच्चमा रिट पनि छैन। उच्च अदालतमा पनि पुगेको छैन।
जिल्ला अदालतका फैसला उच्च अदालत वा सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेको अवस्था पनि छैन धेरै साथीको हकमा। अधिकांश धेरै थारू नेताको मुद्दा पुनरावलोकन नै गरेको छैन।
यसमा रेसम चौधरी त पर्नुभएन नि !
यसमा रेशमजीको मात्र पुनरावेदन गरेको छ। तर, आधिकारिक रूपमा थाहा नभएपनि हामीले मिडियाबाट थाहा पाएका हौँ। यसको जाँचबुझ अब हामीले गर्छौँ।
बाँकी रह्यो-फौजदारी ऐन अन्तर्गत ११६ दफाको उपधारामा नै स्पष्टसँग लेखिएको छ कि मुद्दा फिर्ता लिन सकिने। त्यही बमोजिम २, ३, ४,५,६ र ७ बमोजिमको व्यवस्थामा टेकेर हामी अघि बढ्ने हो।
तपाईंहरूले यो मुद्दा पहिल्यैदेखि उठाउँदै आउनुभएको थियो। तर, वास्ता भएन। अहिले एकाएक सरकार जुन गतिमा हिँडिरहेको छ। यो बेला आएर एकाएक सहमति बनेको छ। सरकारसँग स्वार्थ लुकेको छ जस्तो लाग्दैन?
यसमा स्वार्थ छ जस्तो लाग्दैन। उहाँहरूको स्वार्थ मापन गर्ने कुरा पनि हामीसँग छैन। हामीलाई राज्यतर्फका कसैले पनि प्रलोभन देखाउनु भएको छैन। कोभिड-१९ ले गर्दा केही ढिला भएको हो। यसले राजनीतिक परिस्थिति फरक मोडमा पुग्यो।
२०७७ चैत्र १२ मा हामी धर्ना बसेका थियौँ। १२ गते गृहमन्त्री आउनुभएको थियो। १३ गते औपचारिक ढंगले सरकारको परिपत्र आएको थियो।
त्यसपछि वार्ता भइरहेको थियो। २५ गतेसम्म वार्ता टुंग्याउने मोडमा थियौँ। त्यसबेला कोभिडले गर्दा रोकिएको हो। केही साम्य हुन लागेपछि हामीले निरन्तर वार्तामा बसेका थियौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।