धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालू वर्षभन्दा घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । संघीय सरकारको बजेटसमेत गरी २८ अर्ब सम्म पुग्ने आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश सरकारका अर्थसचिव झलकराम अधिकारी भन्छन्,‘बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, मन्त्रालय तहको नीति तथा योजना र कार्यक्रम तयार भइसकेको छ। विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐन र मध्यकालिन खर्चको संरचना पनि तयार भइसकेको छ।’
बजेट लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी नहुने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको दाबी छ। बजेटको प्राथमिकता उत्पादनमुखी, कोभिड महामारी नियन्त्रण केन्द्रित, बहुवर्षीय आयोजनाको निरन्तरता र संरक्षण तथा रोजगारमुखी हुने कुरामा उनी जोड दिन्छन्। पुर्वाधार विकास कोषको रकम भने निरन्तरता पाउने मन्त्री शाह बताउँछन्।
‘केन्द्रमा सांसद नै नभएपछि सांसद विकास कोषलाई छुट्याइने बजेट खारेज गरेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेशमा माननीयज्यू छँदैछन्। त्यसले गर्दा निरन्तरता पाउँछ।’ चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट ३३ अर्ब हाराहारी रहेको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ।
एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको अवस्थाले प्रदेश सरकारको भविष्य पनि अन्योल छ। एमालेका माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूको बाहुल्य रहेका कारण तत्काललाई प्रधानमन्त्री ओली पक्ष कमजोर भएकाले मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट कायमै छन्। एमालेभित्र दुई पक्षबीच कारबाहीको होडबाजी नै चलिरहेको छ।
यसले गर्दा प्रदेश सरकारमा असर परेको छ। एमाले विवादकै बीच केही दिन पहिले मात्र प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो। पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलको दोस्रो वरियतामा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता शाहले आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट आर्थिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका हुन्। शाहले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदै छन्।
यसअघि माओवादीका कोटाबाट मन्त्री बनेका झपट बोहराले बजेट ल्याएका थिए। उनले नेकपा विभाजनपछि गत पुषमा नै राजीनामा दिएका थिए। प्रदेशमा ५ महिनादेखि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली रहेको थियो। प्रदेश सरकारले दुई- तीन दिनमै प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गरी असार १ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
कोरोना महामारीका कारण सरकारले बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने अवधिलगायत प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।