|

काठमाडौं :  नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन अब केन्द्रीय बैङ्कबाट स्वीकृति नचाहिने भएको छ। 

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा संशोधन गर्दै मङ्गलबार नयाँ नियमावली जारी गरेको छ।

यससँगै विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति अनिवार्य नहुने भएको छ। समग्रमा यसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नेछ।

विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुने भएको छ। साथै, सानोतिनो लगानी पनि भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्क धाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी लगानी बापतको विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्वीकृति तथा लेखाङ्कन गर्ने, विदेशी लगानी तथा सोबाट आर्जित रकम फिर्ता लैजाने, विदेशी ऋणको स्वीकृति, विदेशी ऋण बापत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने तथा सोको लेखाङ्कन गर्ने र विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्राको सटही प्रदान गर्न सो विनियमावली ल्याइएको हो।

यीलगायतका विषयलाई व्यवस्थित तथा सहजीकरण गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एवं आर्थिक क्रियाकलापहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा १२ र नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ को दफा ११० को उपदफा ९२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिले विनियमहरू बनाएर जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटही समेत केही सहजीकरण गरेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याएको रकम लैजान पनि सहज बनाइएको छ। लाभांश फिर्ताको प्रक्रियालाई अझ सहज बनाइएको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन छिटो र छरितो हुने बनाइएको छ। यसैगरी विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखाङ्कनसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ।

वैदेशिक लगानी भित्रिए पछि राष्ट्र बैङ्कमा लेखाङ्कन भने गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि लेखाङ्कन नभएको भए अब सूचना जारी गरेर एक वर्षको समय दिइने व्यवस्था गरेको छ र कागजपत्र पूरा भएको सात दिनभित्र लेखाङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा छ। विदेशी ऋणका लागि १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने सो ऋणको लेखाङ्कन छ महिनाभित्र गर्नुपर्छ।

भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ। राष्ट्र बैङ्कमा गइरहनु नपर्ने भएको छ।

नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन्। यसका लागि नौवटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ। विदेशबाट रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रीय बैङ्कलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.