सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा निकै विकट छ। कर्णालीका अधिकांश ठाउँका बस्तीहरु जोखिमपूर्ण छन्। मौसम परिर्वतनसँगै कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा आउने बर्सेनि बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट कर्णालीले अर्बाैं रुपैयाँको क्षति बेहोर्दै आएको छ।
मुख्यगरी बर्खायाममा आउने बाढी र पहिरोले मानवीय तथा भौतिक नोक्सान गर्दै आएको छ। यस विपतको समयमा सरकारलाई राहत र पुनर्स्थापनामा भने हम्महम्मे पर्ने गर्छ। तर, विपत न्यूनीकरण र त्यसका लागि आवश्यक सामनाहरुको समेत तयारी थालिएको छैन।
बाढी पीडितलाई तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि पूर्वतयारीको ठोस योजना प्रदेश सरकारसँग छैन। बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता घटनामा तत्काल राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्री भण्डार गर्ने गोदाम घर नै यसपाली पनि रित्तै छ।
यस वर्ष पनि मनसुन सक्रिय हुन थालेको छ। तर, विपत न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग प्रभावकारी योजना छैन। मनसुन सक्रिय भइरहँदा राहत, उद्धार र व्यवस्थापनका सामग्री भण्डार गर्ने गोदाम भने रित्तै छ।
‘विपत व्यवस्थापनका सामग्री भण्डारण गर्नका लागि गोदाम घर त तयार छ,’ आन्तिरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर रोकायाले भने, ‘राहत र उद्धारमा चाहिने सामग्री नै छैनन, अहिले गोदाम घर रित्तै छ।’
अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशभर बाढीबाट २९६ घरमा क्षति पुगेको थियो। तीनजनाको मृत्यु भएको थियो। करिब एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति समेत भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। उक्त वर्ष पहिरोबाट भने १३८ घरमा क्षति पुग्दा २८ जनाको मृत्यु भयो। ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बाढीबाट सातजनाको मृत्यु भएको छ। करिब २०० घरमा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, १३३ परिवार विस्थापित भएका थिए। दुई करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै, चालु वर्षमै पहिरोबाट ५४९ घरमा क्षति भएको छ। पहिरोबाट ४९ जनाको मृत्यु भएको छ। एक हजार ९१३ घर परिवार विस्थापितसँगै १० करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ।
तर, विपत न्यूनीकणका लागि सरकारले विभिन्न योजनाहरु ल्याए पनि सरकार आफैंले ल्याएका योजनाको कार्यान्वयनमा चुक्दै आएको छ। तीन वर्षदेखि प्रदेश सरकारले अघि सारेका जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान र एकीकृत बस्ती विकासको योजना अगाडि बढेको छैन। यसरी योजनाहरुको पूर्ण कार्यान्वय र कमजोर पूर्वतयारीका कारण विपतबाट कर्णालीमा अर्बाैंको क्षति बेहोर्नु परेको हो। यता कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन, युवा तथा खेलकुद् मन्त्रालयले यो वर्ष विपत पूर्वतयारीमा प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयले विपतको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाका अद्यावधिक गरी प्रदेशस्तरीय आपतकालीन पूर्वतयारी थालेको जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रदेशस्तरीय सञ्चार संयन्त्र तयार पार्ने, सबै जिल्ला, स्थानीय तह र जोखिममा रहेका समुदायमा जनचेतना अभिबृद्धि र त्यसका लागि विकास साझेदारहरुसँगको समन्वय गर्ने रणनीति बनाएको छ। भने विपतबाट हुने नोक्सानको न्यूनीकरणमा जुट्न कर्णालीका दशवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन कानुन मन्त्रालयले दिइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।