|
फाइल फोटो

काठमाडौं :  डा. गोविन्द केसीले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिएमा आफू फेरि सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जबरजस्ती जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर सम्बन्धनसम्बन्धी अवैध निर्णय गर्न आयोगका सदस्यहरुलाई बाध्य पार्न खोजेको भन्दै द्वन्द्वग्रस्त मुलुक यमनबाट नेपाल आएपछि सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका हुन्।

बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केसीले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट माफियाहरूको इशारामा प्रतिष्ठानहरुको कामसमेत रोकेर राखेको बताए।

'हामीसित मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर सम्झौता भएका कति ठाउँमा कामै शुरु हुन दिएका छैनन्। नेपाली जनताले यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि केपी शर्मा ओलीको सत्तारोहण राजनीतिको भ्रष्टीकरण, भिजिलान्तेकरणअपराधीकरणमा आधारित छ। राज्य सञ्चालकमा हुनुपर्ने न्यूनतम नैतिकता उनले गुमाइसकेका छन्। उनले आफ्नो भ्रष्ट र आपराधिक सञ्जाललाई राज्यको अंगहरुमा समेत विस्तार गरिसकेका छन्', जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

आफूले गएको एक दशक समयदेखि दूरदराजका नेपालीहरुसम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्छ तथा सबै वर्गका योग्य विद्यार्थीले इच्छाएको विषय पढेर चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी बन्न पाउनुपर्छ भनेर लड्दै आएको उनले उल्लेख गरेका छन्।

वि.स २०८० फागुनसम्म हाल सरकारी प्रतिष्ठान वा मेडिकल कलेज नपुगेका सबै प्रदेशका कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुग्नैपर्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू र आफ्ना आसेपासेको कालो धनको लगानीबाट स्थापित निजी संस्थाहरुको दुषित स्वार्थपूर्तिका खातिर कानुन बनाउने, राज्य कब्जा गर्ने र राज्यका संस्थाको चरम दूरुपयोग गर्ने कार्य गर्दै आएको केसीले आरोप लगाए।

'आपराधिक आर्जनको लगानी गरी चिकित्सा शिक्षाको व्यापारिकरण गर्ने मेडिकल माफियाका प्रमुख संरक्षक पनि उनी नै हुन्। आफ्ना आर्थिक र राजनीतिक साझेदार मध्येका एक व्यक्तिले सञ्चालन गर्न लागेको झापा स्थित निजी मेडिकल कलेजलाई गैरकानूनी रुपमा सम्बन्धन दिलाउन उनले अनेक हथकण्डा अपनाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको संरक्षण पाएपछि जस्तोसुकै अवैध काम गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका कारण उक्त प्रस्तावित मेडिकल कलेजले २०७३ सालयता आसयपत्र नवीकरण गरेको छैन।

जबकि चिकित्सा शिक्षा नियमावली २०७७ का अनुसार त्यसरी नवीकरण नगराएको आशयपत्र स्वतः रद्द हुन्छ। त्यसैले अस्पताल सञ्चालन भए पनि शिक्षण संस्थाका रुपमा उक्त संस्थाको कानुनी अस्तित्व शून्य छ', जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'अर्कोतिर त्रिवि र केयु दुवैले यस अगाडि नै पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजहरुलाई

सम्बन्धन दिइसकेका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्दैनन्। २०६९ सालमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले गरेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयले पहिल्यै सम्बन्धन दिएका मेडिकल कलेजहरुको नियमनमा जनशक्ति तथा आर्थिक अभाव भएका कारण बरु पुरानै मेडिकल कलेजको समेत ‘डिअफिलिएसन’ गर्नुपर्ने अवस्था थियो।'

लोकमान सिंह कार्कीको हस्तक्षेपका कारण सो विश्वविद्यालयले दुईवटा निजी मेडिकल कलेज चोर बाटोबाट थपिसकेको उनले बताए।'चिकित्सा शिक्षाको मर्यादा र संवेदनशीलता बुझेर त्यस खाले अवैध निर्णय प्रक्रियामा संलग्न नहुन तथा त्यसलाई रोक्न म चिकित्सा शिक्षा आयोगका सम्पूर्ण मर्यादित सदस्यहरुलाई अपिल गर्दछु ', जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

डा. केसीले यसअघि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्‍न माग राखेर पटक-पटक सत्याग्रह गर्दै आएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.