बागमतीको नीति तथा कार्यक्रम : कोरोना नियन्त्रण प्राथमिकतामा (पूर्णपाठसहित)

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाद प्रसाईंले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस रोकथाम, न्यूनीकरण र उपचारको कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ खोप कोष’  नै स्थापना गरी नेपाल सरकारको समन्वयमा प्रदेशको सबै बासिन्दालाई अनिवार्य खोपको व्यवस्था गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। 

त्यस्तैगरी कोरोनाको कारण आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाहरूलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मासिक तीन हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने, कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएकालाई रोजगारी प्रदान गर्न ‘मेरो गाउँ : उद्यमसहित जिउने ठाउँ’ अभियान सञ्चालन गर्ने, कोरोनाको कारण नवीकरण हुन नसकेका पर्यटन व्यवसाय तथा एजेन्सी, उद्योग एवम् व्यपारिक फर्मलाई नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नेजस्ता योजनालाई प्राथमिकताको साथ नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ। 

प्रदेश सरकारले भिमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, मदन भण्डारी मार्गअन्तर्गत भैंसे–भीमफेदी सडकखण्ड र कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमले–दक्षिणकाली सडकलाई प्राथमिकताको साथ निर्माण गर्ने, ‘बागमती प्रदेश हरित प्रदेश ’अन्तर्गत सामुदायिक र सहरी विकास कार्यक्रम गर्ने, सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गर्ने, बागमती प्रदेशलाई खरको छानामुक्त बनाउने, चितवनमाढीको अयोध्यापुरीलाई ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्ने कुरालाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ। ​

पहिलाकै कार्यक्रम दोहोरिएको प्रतिपक्षको आरोप

बागमती प्रदेशको प्रतिपक्षी दलहरूले प्रदेश सरकारले बिहिबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ३ वर्षदेखी दोहोरिदै आएको दाबी गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले आज ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भएको बताए।

उनले नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको आवश्यकतालाई कतै पनि सम्बोधन नगरेको भन्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कविले लेखेको कविता र निबन्धको संज्ञा दिए। ‘प्रदेशबासीको आशा अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन। अहिलेको आवश्यकतालाई नै सरकारले बुझ्न सकेको रहेनछ,’ उनले भने।

नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गलाई पनि समेटेको विषयमा बोल्दै उनले अहिलको अवस्थामा सुरुङमार्गको कुनै औचित्य नभएकोले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु उचित नभएको बताए।

‘सुरुङमार्ग बनाउन निजी कम्पनीलाई दिएको समय सकिएको छैन, जनताको पैसा सुरुङमार्गमा परेको छ जुन सरकारलाई वास्ता नै छैन। फेरि फास्ट ट्रयाक पनि बनिरहेको छ र सबैलाई सहज पनि फास्ट ट्रयाक नै हुन्छ, त्यसैले अहिले सुरुङमार्गको औचित्य छैन। यसलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउनु पर्छ,’ उनले भने। जम्कट्टेलले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिदको कुरा नहटाए सदनबाट बजेट पास हुन नदिने पनि संकेत गरेका छन्।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसको सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै पनि नयाँ कुरा नल्याएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षदेखि नै एउटै कुरालाई दोहोर्‍याउँदै आएको भन्दै कोरोना नियन्त्रण र यसबाट प्रभावितका लागि पनि आवश्यक कुरालाई पनि समेट्न प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको बताए। उनले प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ र राम्रो बनाउन भन्दा पनि 'कपिपेस्ट' गर्न व्यस्त भएको पनि आरोप लगाएका छन्। 

विवेकशील साझाका रमेश पौड्यालले अहिलेको अवस्थामा पनि सरकारले खोपलाई नै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको गुनासो गरे। ‘आवश्यकताअनुसार खोप ल्याउँछौं भन्नुभएको छ। यसको मतलव उहाँहरूलाईअ झै खोपको आवश्यकता महशुस भएको रहेनछ। १८ वर्ष कटिसकेका हरेक नागरिकलाई खोप लगाउन आजको आवश्यकता रहेको कुरालाई पनि सरकारले समेट्न सकेन,’ उनले भने।

पौड्यालले सरकारले कोरोनाबाट प्रभावित बनेकाहरूको लागि पनि कुनै योजना नरहेको बताए। पौड्यालले सरकारले ल्याएको प्रदेशको कानुन सबैले जानून् कार्यक्रमको विरोध गरेका छन्। उनले प्रदेश सरकारले जनताको आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउनुको साटो कानुन बुझाउन छुट्टै कार्यक्रम ल्याएको आरोप लगाए। 

नारा धेरै भयो : सत्तापक्ष

सत्तारुढ नेकपा एमालेको प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले नीति कता कार्यक्रममा नारालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘डेढ घण्टा लामो भाषणमा नारै नाराको मिठो मिठो कुरा आको छ। किसानको गरा हराभरा भन्ने नारा पनि आको छ। ४ वर्षदेखि यस्तो नारा राख्दै आएको सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सिँचाइ क्षेत्रमा छुट्याउँछ। सिँचाइलाई पैसाचाँहि नदिने कनि गरा कसरी हराभरा हुन्छ?’ पाण्डेले भने। उनले सरकारले पुरानै कुरालाई दोहोर्याएको पनि दाबी गरेका छन्। 

उनले सरकारले उल्लेख गरेको खोप र औाषधि खरिद गर्ने कुरा अव्यवस्थित हुने पनि दाबी गरेका छन्। ‘केन्द्र सरकरले पनि खोप खरिद गर्ने प्रदेश सरकारले पनि खरिद गर्ने गर्दा यो अव्यवस्थित हुने देखिन्छ,’ पाण्डेले भने।