केही समययता धुमिलिएको सत्ता राजनीतिको एक सहायक विषयवस्तुको रूपमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन अध्यादेश रहेको देखिन्छ। पछिल्लो पटकको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै यो अध्यादेश पुनः एकपटक चर्चामा आएको छ।
आखिर के छ यो संशोधन अध्यादेशमा अनि के छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा? यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने क्रममा संशोधन अध्यादेश, नागरिकता ऐन र संविधानको प्रावधानलाई आधार लिई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा दिएको निर्देशनको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ।
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ मा पहिलो संशोधनको रूपमा नेपालको सरहदभित्रको ठाउँ नेपालभित्र भन्ने शब्द राखिएको छ। खोजी गर्दै जाँदा हेमांगराज अधिकारी र बद्रीविशाल भट्टराईको प्रयोगात्मक नेपाली शब्दकोशमा जहाँ 'सरहद' भन्ने शब्दको अर्थ यसरी गरिएको पाइयो।
सरहद : सरहद जमिनलाई छुट्याउने सीमा, २. देशको सीमा, सिमाना किल्ला ३. देशभित्रको जमिन वा क्षेत्र, स्वदेश।
दोस्रो संशोधनको रूपमा पितृत्व मातृत्व भन्ने शब्दको सट्टा पितृत्व र मातृत्व भन्ने शब्द राखिएको छ।
पितृत्व मातृत्व र पितृत्व र मातृत्वमा रहेको फरक भनेको शब्द संयोजनको फरक मात्र देखिन्छ। अर्थ लगाउने क्रममा यसले तात्विक फरक पार्ने कुराको खासै प्रमाण भेटिँदैन। तेस्रो संशोधनका क्रममा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३९३० मा उपदफा ३ पछि ३ वटा उपदफाहरू ४, ५ र ६ क्रमश: निम्नानुसार थपिएका छन्।
उपदफा (४) सम्बत् २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ।
संविधान जारी भएको दिनलाई आधार मानेर थप गरिएको यो नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान आवश्यक हो भने २०७२ को संविधानमै पर्नुपर्ने कुरा हो। नेपालको संविधानको भाग–२ नागरिकता अन्तर्गत धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भनिएको छ।
ऐन र संविधानका दुई प्रावधानको तुलना गरेर हेर्ने हो भने त तात्विक फरक केही पनि भेटिँदैन। ऐनको उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने उल्लेख छ।
संविधानको भाग २ नागरिकता खण्ड भाग २ को धारा ११ को उपधारा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ।
तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ। संशोधित ऐनको दफा ६ मा उपदफा ५ बमोजिमको नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने उल्लेख छ।
यहाँसम्म आइपुग्दा संविधान र नागरिकता ऐन २०६३ को अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनमा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने कुरामा कुनै पनि विवाद देखिएन।
त्यस्तै, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने कुरा पनि दुवैमा समान छ। योभन्दा अघि बढेर संशोधनको प्रावधानमा गरिएको थप व्यवस्थामा भनिएको छ- ‘निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छैन भनी तोकिएबमोजिम स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अंगीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ।‘
यहाँ चाँहि तोकिएबमोजिम स्वघोषणाको बदलामा सम्बन्धित देशको सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस गरी ल्याउनुपर्ने खालको प्रावधान राखेको भए वा तोकिएबमोजिम नभनेर प्रक्रिया नै तोकिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो।
त्यस्तै, अध्यादेशमा यसपछि थपिएको अर्को प्रावधानमा गरिएको व्यवस्था भनेको नेपालमा जन्मेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वःघोषणा र आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगान नभएको भएमा आमाको मृत्यु वा होस ठेगान नभएको प्रमाणसहित निजको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यो कुरा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ सँग पूर्णरूपमा मिल्दछ। थपिएको कुरा भनेको आमाको मृत्यु भएको र होस ठेगान नभएको अवस्थाको परिकल्पनासहितको असहजतालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको मात्र हो कि भन्ने देखिन्छ।
संविधानको धारा (५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनिएको छ।
तर, बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ। त्यसपछि थपिएको भनिएको बुँदामा नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले आमा र बाबु दुवैको नागरिकता पेस गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै, थपिएको अन्तिम व्यवस्थामा गलत विवरण दिएर नागरिकता लिएमा हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी सरसर्ती हेर्दा अध्यादेशको विषयवस्तुमा खासै असहज देखिँदैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशको विद्युतीय कपी हेर्दा लिइएको आधार भनेको संविधानको धारा ११४ बमोजिम नागरिकता विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइ हाल्नुपर्ने खालको तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्ने खालको विषयवस्तु नभएको बताइएको छ।
नागरिकता विधेयक माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको र हालसम्म पारित गर्ने नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णयसमेत भइनसकेको अवस्थामा तत्काल के कति कारणले आवश्यक परेको हो सम्बन्धित पक्षले पुष्टि गर्न नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ- 'अघिल्लो दिन संसद् विघटन गरेलगत्तै दोस्रो दिन अध्यादेशमार्फत विधेयक ल्याउँदा यसले विधायकी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन गई समग्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप व्यवस्थित संविधानको प्रावधानमा नै अनुचित प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ।
त्यस्तै अर्कोतर्फ भनिएको छ-अध्यादेशमार्फत तत्काल नागरिकता दिँदा भोलि सार्वभौम संसदले अध्यादेश पारित नगरेमा अध्यादेशका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सफल रहेकाहरूमा थप कानुनी जटिलता सिर्जना हुने हुँदा यसरी विधायिकी अधिकार छल्ने किसिमले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन भनिने भनी उल्लेख गरिएको छ।
नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट दीर्घकालीन असर छोड्ने नागरिकता जस्तो विषयमा अध्यादेश ल्याई अघि बढ्नु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत अनुपयुक्त भएको भनी मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई सम्मानित राष्ट्रपतिबाट २०७८ जेठ ९ मा प्रमाणीकरण भई जारी भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश प्रस्तुत रिटको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।
यसरी हेर्दा अन्तरिम आदेशसम्म आइपुग्दा नागरिकता ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा खासै दुई मत नदेखिए पनि यसको प्रक्रिया र बाटो भने सरल र सोझो हुनुपर्ने कुरा सबैले अनुभव गरेको विषय हो भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले यस कुरालाई थप निर्देशित गरिदिएको छ।
यद्यपि, संशोधन गर्न खोजिएका कुरामा नै असहमत हुने हो भने संविधान नै संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ।
अन्यथा सार्वभौम संसदमार्फत आवश्यक छलफलसहित प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रलाई अफ्ठ्यारो नपर्ने गरी प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित गरी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ।
बराल वीरगन्ज महानगरपालिकाका कानुन अधिकृत हुन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।