गण्डकीमा फेरि तुहियो गठबन्धनको नयाँ सरकार बनाउने योजना

गोरखा : गण्डकीमा नयाँ सरकार गठनका लागि  सत्तापक्ष अथवा एमालेले पनि दाबी पेश गरेपछि विपक्षी  गठबन्धन अचम्मित भएका छन्।

आफूहरूले हिजो नै बहुमतको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरिसकेकाले सत्तापक्षको बहुमत पुग्न नसक्ने उनीहरुको तर्क छ।

जसपाकी सांसद धनमाया लामा भन्छिन्, ‘सभामुखसहित ३२ सांसद हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूको बहुमत कसरी पुग्यो?’ सत्तापक्षले पनि दाबी पेश गरेको खबर थापा पाएपछि आफूहरू प्रदेश प्रमुख कहाँ जाने तयारी गरेको सांसद लामाले बताइन्।

उनी भन्छिन्, ‘हामी ३१ जना नै यहीँ सांग्रिला रिसोर्टमा   छौँ। अब प्रदेश प्रमुख कहाँ जाने तयारी भइरहेको छ।’

कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमोका (कृष्ण थापाबाहेक) सबै सांसद हिजो साँझदेखि सोही रिसोर्टमा बसेर मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नेदेखि खुसी साटासाट गरिरहेका थिए।

प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नयाँ सरकार बनाउन शुक्रबार २४ घण्टाका लागि दलहरुलाई समय दिएकी थिइन्। प्रदेश प्रमुखले दिएको समयसीमाअनुसार शनिबार दिउँसो तीन बजेसम्म समय थियो।

हिजो साँझ नै कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जसपाका २, राजमोका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक गुरुङ) ले हस्ताक्षर गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न पक्रियामा गएका थिए।

उनीहरूले कांग्रेसका संसदीय दलका नेतासमेत रहेका कृष्ण चन्द्र पोखरेल नेपालीलाई मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी थिइन्। संबिधानको धारा १६८ (३) बमोजिम दोस्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गुरुङले बिहीबार प्रदेश सभाबाट विश्वास गुमाएका थिए।

विपक्षी गठबन्धन आफ्नो सरकार बन्ने कुरामा ढुक्क भए पनि सत्तापक्षले केही चाल चाल्न सक्ने भन्दै सशंकित देखिएका थिए। नभन्दै अहिले केन्द्र सरकारको जस्तो घटना प्रदेशमा पनि दोहोरिएको छ। सत्तापक्षले पनि दाबी पेश गर्नु र समयसीमा सकिएको एक घण्टा बितिसक्दा पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नुले संसद् विघटन हुनसक्ने संकेत देखिएको छ। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्दा प्रदेश प्रमुखले अब संसद् विघटन गर्नससक्ने सम्भावना उच्च छ।

प्रदेश प्रमुख पौडेल एमालेनिकट हुन्। त्यसकारण अब केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कसैको बहुमत नपुगेको भन्दै संविधानको  धारा १६८ (७) अनुसार संसद विघटन हुनसक्ने सम्भावना उच्च छ।