मुख्यमन्त्री राउतले भने : ओलीजीको हकमा पनि यो लागु हुनुपर्ने हैन? कि उहाँलाई अर्कै कानुन छ?

|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख राजेश झा ‘अहिराज’ ले मन्त्रिपरिषद समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई एक पत्र लेखी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख झाले जेठ २८ गते नै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई पत्र लेखी संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशीको व्यवस्थाअनुसार नै मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने भन्दै केही दिनअघि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यद्यपि जेठ २८ गते पत्र लेखेको पत्र आज जेठ ३० गते मात्र सार्वजनिक भएको छ। यसबारे मुख्यमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव जितेन्द्र यादवले यसलाई ‘प्रदेश प्रमुखको मिडिया स्टन्ट’ को संज्ञा दिएका छन्।

स्वकीय सचिव यादवले भने, ‘जेष्ठ २८ गते पत्र आज बिहान ११ बजेतिर मात्र प्राप्त भयो, चार पेजको उहाँको पत्र सरकारको अधिकार क्षेत्र मिच्ने आशयको देखिएको हुँदा हामीले त्यो पत्र तामेलीमा राखिदिएका छौं।’

उनले प्रदेश प्रमुख झा ले मुख्यमन्त्री राउतलाई लेखेको पत्र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले तामेलीमा राखिदिएको बताए।

प्रदेश प्रमुख झाले लेखेको पत्रमा ‘प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सिफारिसबमोजिम नै हुने भए पनि प्रदेश प्रमुखको हैसियतमा मैले गर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदको स्वरुप संविधानबमोजिम भए नभएको भन्ने सवालमा मेरो चासो र सरोकार स्वाभाविक र जायज भएकोले यो स्मरणपत्र लेखिएको हो’ उल्लेख गरिएको छ।

पत्रमार्फत प्रदेश प्रमुखको पत्रमा प्रदेशभित्रका महिला, दलित, मधेसी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत मुस्लिम, पिछडावर्ग, यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक आदिको समावेशिता अनिवार्य गरिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा अविलम्बन गरिनुपर्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री राउतलाई स्मरण गराएका छन्।

‘संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्नु संविधानतः अनिवार्य छ,’ प्रदेश प्रमुख झाले पत्रमा लेखेका छन्, ‘प्रदेशभित्रको जनघनत्व र सामुदायिक उपस्थितिलाई सरकारभित्र प्रतिनिधित्व गराउनु प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी र दायित्व छ।’

प्रदेश प्रमुख झाले प्रदेश २ मा मूलतः मधेसी मूलका नागरिकको बसोबास रहेको भए पनि गैरमधेसी पहाडी मूलका नागरिकको पनि उल्लेख्य बसोबास रहेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

‘पुस्तौं–पुस्तादेखि मधेसको भूमिमा बसोबास गर्ने र यहाँको धर्तीलाई सिञ्चित गर्दै आएका गैरमधेसी समुदाय, फरक धार्मिक आस्था राख्ने मुस्लिम समुदाय, सदियौंदेखि सीमान्तीकरण र बञ्चितकरणको सिकार बन्दै आएका दलित समुदाय तथा आधा आकाश ढाक्ने महिलालाई मन्त्रिपरिषदमा अनुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ,’ पत्रमा झाले लेखेका छन्।

त्यसैगरी पत्रमा मधेस आन्दोलनको शहीद परिवारको प्रतिनिधित्व पनि हुन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ। ‘मन्त्रिपरिषदको गठन राजनीतिक समीकरणको जोडघटाउमा मात्र आधारित नभई शहीदहरुको बलिदानी र त्यागले स्थापित समावेशिता र समानुपातिकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने सबै प्रदेशबासीको विश्वास हो भन्ने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन’ प्रदेश प्रमुख झाले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक रहेको स्मरण गराउँदै संविधानले गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था राज्यका हरेक निकाय र प्रक्रियामा अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नुपर्ने जनाएका छन्।

प्रदेश प्रमुख झाले जनताको त्याग, संघीयतामाथिको आस्था र संविधानमाथिको विश्वासलाई थप प्रगाढ गर्न र हालको व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउन प्रदेश सरकारले संविधानको मूल भावनाको अनुकुल व्यवहार गर्न आफूले स्मरण पत्र लेखेको पनि दाबी गरेका छन्।

जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले हालै जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट पदमुक्त गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। हाल ९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री उषा यादव मात्र महिला छिन्।

मुख्यमन्त्री राउतका स्वकीय सचिव यादवले प्रदेश २ को सरकार गठबन्धनको रहेको हुँदा सक्दो समावेशिता मिलाउने प्रयास गरिएको बताउँदै उनले भने, ‘जसपा र काँगेसको गठनबन्धनको सरकार रहेकाले यसको आफ्नै बाध्यता छ, यद्यपि सरकारमा समावेशिता मिलाउने प्रयास गरिएको छ।’ उनले सरकारमा मुस्लिम समुदायकै मुख्यमन्त्री र अन्य जात, समुदाय, वर्ग, लिंग र महिलालाई समेत समेटिएको दाबी गरे।

ओलीजीको हकमा पनि यो लागु हुनुपर्ने हैन? : मुख्यमन्त्री राउत

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले यसबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘प्रदेश प्रमुखजीले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ, ठीकै छ , हाम्रो पनि ध्यानाकृष्ट भएको छ।मुख्यमन्त्री राउतले यसलाई सामान्य रुपमा लिएको बताए। उनले प्रदेश प्रमुखले सरकार समावेशी भए राम्रो हुन्छ भन्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘संविधानले प्रदेश प्रमुख लाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। त्यहीअनुसार उहाँले सरकार समावेशी भए राम्रो हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँको चासो र चिन्ता राम्रै हो। म यसलाई स्वागत गर्दछु।’

मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी व्यवस्था प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि लागु हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘माथि लागू हुनुपर्दैन ? कि ओलीजीका लागि अर्कै कानुन लागु हुन्छ?’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.