काठमाडौं : आजदेखि विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ। कोभिड-१९ का कारण गत वर्षदेखि नै समय तालिका प्रभावित भएकाले दुई महिना ढिला गरी असार १ देखि शैक्षिक सत्र सुरु भएको हो। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभर नयाँ भर्ना अभियान पनि सुरु भएको छ।
तर,भर्ना अभियान कोभिडले अघिल्लो वर्षजस्तो गरी सञ्चालन हुन सकेको छैन। अहिले सबै शैक्षिक संस्थाले पठनपाठन सञ्चालन गरेका छैनन्।
‘फोन मार्फत भर्ना अभियान थालेका छौँ’
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भौतिक उपस्थितिमा भर्ना गर्ने सम्भावना नभएकाले फोन र अनलाइन माध्यामबाट देशभरका नीजि विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गरिरहेको बताए।
‘स्थानीय तहको समन्वयमा अनलाइन,फोनबाट भर्ना लिइरहेका छौँ,ग्रामीण भेगमा भने भर्ना लिन समस्या भएको छ।’ उनले भने।
उनका अनुसार ग्रामिण क्षेत्रमा प्रविधिको पहुँच छैन। त्यसैले सहज ठाउँमा भौतिक उपस्थितिमा नै भर्ना गरिएको छ। भने,‘गाउँघरमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरी भर्ना लिन सबै हाम्रा विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएका छौँ।’
मन्त्रालय भन्छ, नारा जुलुस नगरी भर्ना अभियान सञ्चालन भएको छ
सरकारले नेपालमा कोभिड प्रवेश गर्नुअघि सम्म वैशाख १ गते नारा जुलुस नै गरी नयाँ भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो। तर,कोभिडका कारण पहिला जस्तो कार्यक्रम गरी भर्ना नगरेको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बताउँछन्।
उनले भने,‘आजबाट नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै भर्ना गर्ने कार्यक्रम पनि खुलेको छ,नारा जुलुस गरी भर्ना गरिएको छैन,वैकल्पिक उपाए अपनाएर भर्ना सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको छ,त्यही अनुसार नीजि तथा सामुदायिक विद्यालयले भर्ना अभियान थालेका छन्।’
उनका अनुसार अनलाइन,म्यासेन्जर,भाइबरबाट विद्यार्थी भर्ना भैरहेको छ। इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा भने फोन र व्यक्ति-व्यक्ति बीचको सूचनाबाट भर्ना थालिएको छ।
उमेर समूहका सबैलाई भर्ना गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाई छ। ‘पहिला नै भर्ना भएकालाई त स्कुलले नै गर्छन,भर्ना गर्नुपर्ने उमेर पुगेका सबैलाई सरकारले भर्ना गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’शर्माले भने।
उनका अनुसार तत्काल भौतिक उपस्थितिमा पठनपाठन सञ्चालन गर्ने सम्भावना नभएकाले भर्ना लिइ वैकल्पिक माध्यामबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न सबै विद्यालयहरुलाई आग्रह गरिएको छ। असार १५ सम्म विद्यार्थी भर्नासँगै देशैभर पाठ्यपुस्तक वितरण गरी सक्ने सरकारको योजना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।