जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले आज सोमबार प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको ९ औँ बैठकमा प्रस्तुत गरेको वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालु तर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात ४६.२६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात ५३.४४ प्रतिशत, वित्तिय व्यवस्था तर्फ १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको स्रोतमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अनुदान १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख रहेको मन्त्री यादवले बताए। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतको राजश्वबाट ३ अर्ब ४ करोड ९१ लाख ३० हजार रहेको छ।
राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात ६ अर्ब २५ करोड गरी जम्मा ३२ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार बेहोर्दा १ अर्ब न्युन हुने देखिन्छ। सो न्यून रकम पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ।
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजारको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात ४५.९५ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो भने पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो।
यसअघि, गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। जसमा चालुतर्फ १९ अर्ब ११ करोड ९७ लाख ३८ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो।
यसरी बाँडफाँट गरिएको छ बजेट
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभरका स्थानीय तहहरूलाई आगामी आर्थिक बर्षमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
साथै कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र खस्केको, बेरोजगारी दर बढेकोले यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, रोजगारी सिर्जना तथा पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। यसका साथै आगामी बजेटमा केही पुरानै कार्यक्रमहरूलाई समेत विशेष प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना महामारीको पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अक्सिजन सिलिण्डर, रेमडिसिभिर, औषधिलगायत खरिद गर्न २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरूको चापलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक जिल्लामा डायलासिस मेसिन उपलब्ध गराउनका लागि ३५ वटा डायलासिस मेसिन खरिद गर्न १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले जनकपुरधामको मुजेलियास्थित निर्माण गरिरहेको मणिपाल कोभिड अस्पताल तथा मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन पाठन शुरुवात गर्न लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। कम पर्न जाने रकम आन्तरिक ऋणबाट उपर गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको शैक्षिक स्तर उकास्न प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको विकास तथा विद्यालयको भौतिक संरचना सुधार गर्न २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
विद्यार्थीहरूका शारीरिक तथा मानसिक विकास गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लामा खेल मैदानको निर्माणका लागि बजेट छुट्याएको छ। यस कार्यक्रमका लागि ८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
आदिवासी, दलित, जनजाति, मधेश आन्दोलनमा सहिद भएको परिवारको छात्रावृत्तिका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सो कार्यक्रमका लागि १ करोड ५० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको हो।
प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख, महेन्द्रनारायण निधि आवास कार्यक्रम सुरुवात गर्न लागि ८ करोड, मझौला सिँचाइ कार्यक्रमका लागि ४१ करोड, बाढीको प्रकोप कम गर्न नदी नियन्त्रण कार्यक्रमका लागि ३० करोड, वडादेखि पालिकाको ससदरमुकामसम्म सडक निर्माणका लागि ६८ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
रामराजा सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंहको सालिक निर्माणका लागि ४ करोड, शहीद दुर्गानन्द झाको शालिक निर्माणका लागि २ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको महत्वाकांक्षी योजना 'बेटी पढाउ बेटी बचाउ' कार्यक्रमका लागि २० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश मुद्रण छापाखाना स्थापनाका लागि २ करोड, नदी नियन्त्रणका लागि ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेशसभामा मन्त्री यादवले जानकारी दिए।
पोखरी सौन्दर्यकरणमा ३२ करोड र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा ३१ करोड विनियोजन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।