सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गोपाल शर्माले मंगलबार प्रदेश सभामा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेट धेरै स्वास्थ्य तथा कोभिड महामारी रोकथाममा केन्द्रित छ। बजेट कोभिड–१९ को प्रभावका कारण विकास प्रयासमा गतिरोध उत्पन्न भएको बजेटमा ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले लिएका लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता तथा रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्दै गरिवी निवारण र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणसहितको समानुपातिक समावेशी विकास हासिल गर्ने दिशामा आगामी कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको शर्माले बताए।
त्यस्तै कर्णालीमा दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सामाजिक, आर्थिक न्यायसहितको विकासका लागि ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, उत्पादन र रोजगारः दिगो विकास र समृद्धिको लागि पूर्वाधार’ भन्ने मूल ध्येय लिइएको बजेटमा उल्लेख छ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड
कर्णाली प्रदेशले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५३ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई ५०० शैया, डोल्पा, मुगु र हुम्ला जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया, दैलेख, जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यान अस्पताललाई १०० शैयामा स्तरोन्नतिका साथै प्रदेशका सबै जिल्लामा मिनी अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि अत्यावश्यक सामग्री , तोकिएका अस्पतालमा निशुल्क उपचार तथा पोसिलो खाना तथा कर्णालीबासीलाई कोरोना खोपको लागि तथा समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि २ अर्ब ६१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए।
स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता
त्यस्तै कोरोना महामारीबाट बचाउन नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरिएको छ। प्रदेशका मुख्य नाका सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको बबईमा सेन्सरसहितको हेल्थ डेस्क राखिने छ। कोराना महामारी नियन्त्रणमा खटिने सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई तलबको शतप्रतिशत जोखिम भत्ता दिने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ।
तीन जिल्लामा नमुना विद्यालय
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालयको स्थापना गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा ६७ प्रतिशत मात्रै नागरिक साक्षर रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन कर्णालीका तीन जिल्लामा नमुना शिक्षालयको स्थापना हुने बताए।
जसमा जुम्ला, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतमा स्थापना हुने छन्। साथै कर्णाली प्रदेश स्थापना तथा अन्य कारणले सहिद भएका परिवारका सदस्यले स्नातक तह सम्म निशुल्क पढ्न पाउँने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।