‘नक्कली छानबिन समिति, आन्दोलनरत कर्मचारीलाई मेसुविरुद्ध नजान दबाब’

|

गोरखा : गत जेठ २३ गते गोरखा अस्पतालकी प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा शान्ति भुर्तेलको कार्यशैलीप्रति चिकित्सक र कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिए।

विरोधमा उत्रिएका अस्पतालका ४९ जना कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै डा भुर्तेललाई बर्खास्त गर्न माग गरे।

कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा लेखिएको थियो- ‘हाल गोरखा अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट रुपमा कार्यरत डा शान्ति भुर्तेलको असक्षम र बदमासी पुर्ण कार्य शैलीको कारण मातहतका सम्पुर्ण कर्मचारी मात्र हैन अस्पतालका सेवाग्राही पनि वाक्क भइसकेका छन। म यो अस्पतालमा जागिर खान मात्र आएकी छु, मलाई नम्बर कमाउनु छ, काम गर्नु छैन, काम गरेर को ठूलो भएको छ? गोरखा बासीको स्वास्थ्य उपचारमा र राम्रो गरेर मैले के पाउँछ र भन्नेजस्ता सोच राख्ने अस्पताल प्रमुखबाट हामीले संस्थाको के अपेक्षा गर्न सक्छौ ? त्यसैले अस्पतालमाथि उठाएर गोरखाबासीको स्वास्थ्य उपचारमा गतिशीलता ल्याउने हो भने यस्ता असक्षम र गैरजिम्मेवार कर्मचारीलाई तुरुन्त बरखास्त गरी सक्षम नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिन जरुरी छ।’

ज्ञापनपत्रसँगै मेसुमाथि अस्पतालले दिनुपर्ने सेवासुविधा र जनस्वास्थ्यका सुधारका निम्ति कुनै प्रस्ट दृष्टिकोण नभएको, अस्पतालमातहत कर्मचारीलाई समयमा सेवा सुविधा नदिएको, अस्पताल आफ्नो प्राइभेट कम्पनीसरह मनपरी निर्णय गर्ने गरेको, कोभिड महामारीका बेला अस्पतालका कर्मचारी र चिकित्सकसँग कुनै छलफल र बैठक बस्ने नगरेको लगायत १० बुँदामा आरोप लगाइएको थियो।

तीनपक्षीय समझदारी भयो तर समस्या ज्यूँकात्यूँ

मेसुविरुद्ध १० बुँदे आरोप लगाउँदै अस्पतालका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि जेठ २४ गते अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र अस्पताल व्यवस्थापन समिति बैठकको संयुक्त बैठक बस्यो। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बुद्धि दवाडीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले व्यक्तिगत रीसराग नराख्ने र कोरोनाविरुद्ध एकजुट भएर लड्ने सहमति गर्‍यो।

सहमति भइसकेपछि अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- ‘आरोपका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल गर्दा अब उप्रान्न व्यातिगत रुपमा यी र यस्ता आरोप नलगाई यस विषम परिस्थितिमा सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरू एकजुट भएर कोभिड १९  विरुद्ध लड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।’

तीनपक्षीय समझदारीपछि पनि मेसुले कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकमीहरूलाई अझै पनि दुर्व्यवहार गर्ने, जागिर खाइदिन्छु भन्दै हप्कीदप्की लगाउने, आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने खालका शब्द बोल्न नछाडेको अस्पतालमा हाल कार्यरत एक स्वाथ्यकर्मी बताउँछन्।

नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘कोरोनाको समयमा हामी धेरै विरोधमा उत्रिनु हुन्न। त्यसले बिरामीहरूमा असर पर्न सक्छ भनेर समझदारी गर्‍याैं। तर, अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अहिले पनि मेसुले जागिर खाइदिन्छु, सरुवा गर्दिन्छु भन्ने गाली गर्ने, हप्काउने, दुर्व्यवहार गर्ने गर्नुहुन्छ। कतिले जागिर जाने डरले पनि केही भन्न सक्नुभएको छैन।’ आफूले मिडियालाई यहाँको यर्थाथ विवरण बताएको मेसुले थाहा पाए कारबाही गर्न सक्ने भन्दै उनले नाम उल्लेख नगरिदिन अनुरोध गरे। 

मेसुलाई बचाउन नक्कली छानबिन समिति 

गत आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशबाट आएको छानबिन समितिले आफूमाथि लगाएको आरोप पुष्टि गर्न नसकेको मेसु भुर्तेल दाबी गर्छिन्।

उनी भन्छिन्, ‘आरोपको छानबिन गर्न प्रदेशबाट टोली आउनुभयो, छानबिन गर्नुभयो। आरोप प्रमाणित भएन, त्यसको विज्ञप्ति पनि जारी भइसक्यो। मन्त्रालयले गरेको छानबिनबाट आरोप एउटा पनि पुष्टि भएन।’

गोरखा अस्पतालका अनुसार गत आइतबार गण्डकी प्रदेश सामाजिक बिकास मन्त्रालयबाट छानबिन गर्न आएको भन्दै शम्भु प्रसाद  ज्ञवाली, खिमबहादुर खड्का, गंगाबहादुर क्षत्री आएका थिए।

मन्त्रालयको छानबिन समितिबाट आएको बताउँदै गोरखा अस्पताल आउनेमध्ये प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान—प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका क्षत्री प्रशासन महाशाखा प्रमुख, ज्ञवाली नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तथा जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुखका रुपमा कार्यरत छन्। यस्तै, खड्का भने गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक हुन्।

प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान—प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका शैक्षिक योजना तथा अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालका अनुसार गोरखा अस्पतालमा आफ्नो मन्त्रालयको मातहतबाट छानबिनका लागि टोली नगएको  प्रस्ट्याउँछन्। 

‘अहिले हाम्रो मन्त्रालय फुटेर स्वास्थ्य तथा जनसंङ्ख्या भन्ने छुट्टै मन्त्रालय भएको छ। यस विषयमा सोही मन्त्रालयले हेर्ने हो’, लम्सालले भने। 

तर, छानबिन समिति भन्दै तपाईंकै मन्त्रालयका कर्मचारी आएका छन् भनेपछि लम्साल अचम्म मान्दै भन्छन्, ‘त्यसो हो भने उहाँहरूलाई नै सोध्नुस्। मलाई थाहा भएन। ज्ञवाली सर सरुवा भएर रमाना लिएर गइसक्नुभएको छ। बोल्न मान्नु हुन्छ कि हुन्न कुन्नि ?’

मेसुविरुद्ध नबोल्न कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीलाई दबाब’

मेसुले आफूविरुद्ध नबोल्न भन्दै अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पटकपटक विभिन्न माध्ययमबाट दबाब दिने गरेको खुलेको छ। 

गत आइतबार आउने भनेको नक्कली छानबिन समितिको टोली आउने दिन अस्पतालको इमरजेन्सी इन्चार्जलाई टेलिफोन गरेर आफूविरुद्ध गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन सबै कर्मचारीहरूलाई दबाब दिन लगाएकी थिइन्।

​मेसुले दबाब दिएपछि इमर्जेन्सी इन्जार्चले मेसुविरुद्ध गरेको हस्ताक्षर गर्न र नगरे मेसुले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै दबाबपूर्ण म्यासेज गरेकी थिइन्।

नक्कली छानबिन समितिका सदस्य के भन्छन् ?

नक्कली छानबिन समिति बनेर आएका ज्ञवालीको सो मन्त्रालयबाट करिब एक महिनाअघि नै सरुवा भइसकेको थियो। उनले मंगलबार दिउँसो मात्रै रमाना लिएर गएका छन्। 

तर, मंगलबार साँझ थाहाखबरसँग कुराकानी गदै उनले आफू सोही मन्त्रालयमा नै कार्यरत रहेको दाबी गरेका थिए। उनले हिजो साँझ थाहाखबरसँग टेलिफोनमा भनेका थिए, ‘छानबिन भनेर त्यस्तो केही हैन। हामीले त्यस्तो छानबिन भन्दा नि दुई पक्षबीच राखेर छलफल गरियो। तपाईंहरू बसेर मिलाउनुस् भन्यौँ। हामी खाना खान गयौँ। फर्किँदा उहाँहरूले लेख्नुभएको थियो। त्यसमा अरूहरूले पनि सहमति जनाउनुभयो।’

छानबिन समिति भनेर आउनुभएका तपाईंहरूले लिखित प्रतिवेदन केही बनाउनुभएको छ? भनेर थाहाखबरकर्मीले सोधेपछि उनले भने, ‘लिखित त हाम्ले के गराउने त ? उहाँहरू हामी मिल्छौँ भन्नुभयो, मिल्ने मिल्नुहुन्छ, नमिल्ने मिल्नु हुन्न हामीले के गर्ने ?’

आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक खड्का आफूलाई प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान—प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवले निर्देशन दिएपछि गोरखा अस्पतालमा छानबिनका लागि नभई अनुगमनका लागि गएको झुटो दाबी गर्छन्।

आफू छानबिन समितिको सदस्य बताउँदै खड्का भन्छन्, ‘छानबिनपछिको प्रतिवेदन गोरखा अस्पतालमा नै छ। हामीले छलफल गर्‍याैं। माइन्युट गर्‍याैं। त्यहीँ नै छ।’
मन्त्रालयबाट गएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अस्पतालमा किन ? भनेपछि खड्काले आत्तिँदै भने, ‘हुन्छ, सहमति गरेका हौँ, हामीले। त्यहाँ माइन्युट गरेर त्यही आधारमा मन्त्रालयमा पेस गर्ने त हो हाम्ले। गंगा सरलाई फोन गर्नुस् त।’

मन्त्रालयका सचिव नक्कली छानबिन समितिका ‘किंग मेकर’

प्रदेश सरकार शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान-प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव विनोद बहादुर कुँवर नक्कली छानबिन समितिको ‘किंग मेकर’ भएको खुलेको छ। 

निर्देशक खड्काले सचिव कुँवरले भनेपछि आफूहरू छानबिनका लागि गोरखा अस्पताल पुगेको बताएका छन्। तर, कुँवर भने छानबिन समिति बनाएर पठाएको नभई अनुगमनका लागि स्वास्थ्य निर्देशक विनोदबिन्दु शर्माको नेतृत्वमा टोली पठाएको बताउँछन्।

उनले थाहाखबरसँग भने, ‘छानबिनका लागि भन्दा पनि अनुगमनका लागि गएका  थियौँ। अस्पतालको व्यवस्थापनहरू हेर्नका लागि। प्रतिवेदनहरू त्यस्तो केही बनाएको छैन। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक विनोदबिन्दु शर्माको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पठाएको हो।’

तर, थाहाखबरकर्मीले गोरखामा आउने सबै जनाको नाम बताएपछि उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्य निर्देशक ज्यूलाई तपाईंहरू अनुगमका लागि एक/दुई जना जानुस् भनेको थिएँ। को को जानु भयो मलाई थाहा भएन।’

मेसुको बचाउका लागि तपाईंहरूले प्रपोकाण्ड रच्दै हुनुहुन्छ भनेर शंका गर्न सक्ने थुप्रै आधारहरू भेटियो नि भनेपछि सचिव कुँवर रिसाउँदै भन्छन्, ‘तपाईं त्यसो भए यी सबै कुरा बुझ्न मेरो मन्त्रालयमा आउनुस् है,’ सचिवले फोन काटे।

विवाद नसकिएपछि : डाक्टरले दिए राजीनामा, मेसु पोखरा पुगिन्

पूूर्वाग्रहपूर्व नेतृत्वको मातहत रहेर काम गर्न नसक्ने भन्दै गोरखा अस्पतालका कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर हेमन्त दुजानाले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए।

यहाँ पढ्नुहोस्

डाक्टरले मेसुका कारण राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका थिए। सो विषयमा मेसुको प्रतिक्रिया लिन टेलिफोन गर्दा उनले थाहाखबरकर्मीसँग आफ्नो डिफेन्समा समाचार नलेखेको भन्दै आक्रोश पोखेकी  थिइन्।

मंगलबार साँझ हामीसँग टेलिफोनमा मेसुले भनेकी थिइन्, ‘तपाईंले एउटा व्यक्तिको कुरा सुनेर यो कुरा गर्न मिल्छ ? ममाथि लगाएको आरोप गलत भएको भनिसकेपछि मेरो डिफेन्समा कोही पत्रकारले लेख्यो ? ममाथि आरोप लागेपछि मन्त्रालयको टोली आएर छानबिन गर्यो। आरोप प्रमाणित भएन त्यसपछि तपाईंहरू कसैले केही लेख्नुभयो ?’

आफ्नो कारण डाक्टरले राजीनामा दिएको भन्ने समाचार थाहाखबरमा प्रकाशन भएपछि मेसु बचाउका लागि बुधबार बिहानै पोखरा पुगेकी छन्। यस विषयमा बुझ्न पटकपटक फोन गर्दा पनि मेसुले फोनको रेस्पोन्स गरिनन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.