बारा : मकवानपुरसँग जोडिएको बाराको उत्तरी सिमानाबाट साना-ठूला चुरे पहाडहरू टाढैबाट प्रष्ट देखिन्छन्। चुरेबाट दक्षिणतर्फ फर्केर हेर्दा त्यस्तै फुस्रानाङ्गा र चुली परेका पहाडहरू देखिन्छन्।
तर, नजिकै पुगेर हेर्दा ती त ठेकेदारले थुपारेका गिटी, ढुङ्गा र बालुवाको पहाड भएको थाहा हुन्छ। खोलामा हात्ती नै डुब्ने गरी उत्खनन गरिएका गिटी, ढुङ्गा, बालुवाका कृत्रिम दृष्य बाराको पिलुवा–कलैया सडकखण्ड, बालगङ्गा खोला र वन क्षेत्रभित्र जताततै भेटिन्छ।
घाटगद्दी गर्ने अनुमति नै नलिइकन जीतपुरसिमरा, कोहल्वी र निजगढका ठेकेदारले पिलुवा–कलैया सडकखण्डका दुवैतर्फ गिटी, ढुङ्गा र बालुवा थुपारेका हुन्।
ठेकेदारले जथाभावी रूपमा थुपारेको गिटी, ढुङ्गा, बालुवाका कारण बाराको तीनवटै पालिकामा कृषकको खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको छ। सडक भत्कन थालेको छ। बारामा नदीजन्य उत्खनन गर्न दिएबापत ३ वटा पालिकाले वार्षिक करिब ३९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउँछन्।
नगरपालिका र ठेकेदारबीच भएको सम्झौतामै घाटगद्दी गर्ने स्थान तोकेर बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ।
तर, जीतपुरसिमराको ठेकेदारले घाटगद्दी अनुमति नै नलिइ आफूअनुकूल गिटी, ढुङ्गा र बालुवा थुपारेको छ भने कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाका ठेकेदारले आफ्नो पालिका बाहेक वन, खोला र हुलाकी सडकखण्डमा पनि नदीजन्य पदार्थ थुपारेका छन्।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख मञ्जुर अहमदले नदीजन्य पदार्थ थुपार्न ठेकेदारले अनुमति लिनुपर्ने बताएका छन्। 'चारकिल्ला तोकेर स्थानीय तहले अनुमति दिएको ठाउँबाहेक अन्यत्र घाटगद्दी गर्न पाइँदैन। तर, यहाँ ठेकेदारले आफूअनुकूल मनलाग्दी घाटगद्दी राखेको देखिन्छ, यो कानून विपरीत हो,' अहमदले भने 'ठेकेदारले खोलाबाट बढीभन्दा बढी माल निकाल्ने उद्देश्यले जताततै नदीजन्य सामग्री थुपारेको देखिन्छ। तर, नगरपालिकाले सम्झौता विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो छाडा छोडिदिँदा खोला र चुरेको अवस्था बिग्रँदै गएको छ।'
पूर्व-पश्चिम राजमार्गको पिलुवा–कलैया सडकखण्डका दुवैतर्फ थुपारेका गिटी, ढुङ्गा र बालुवाले सडकमा दिनहुँ दुर्घटना हुने गरेको जीतपुरसिमरा-१५, पिलुवाका स्थानीयवासी हरिदेव खरेल बताउँछन्।
'खेतीयोग्य सबै जमिन बालुवाले पुरेको छ, सडकमा भएका ठूला खाल्डाखुल्टीले दुर्घटना जोखिम पनि बढाएको छ,' खरेल गुनासो गर्छन्।
आन्तरिक राजस्व संकलनमा नाममा पालिकाहरूले जथाभावी रूपमा खोलामा ठेक्का लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वन क्षेत्र, सडक, पुल र कृषियोग्य भूमिमा परेको छ भने वर्षेनी करोडौं रकम भौतिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत-सम्भारमा खर्च भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा जीतपुरसीमराले दुधौरा, बालगङ्गा र पसाहा खोलाबाट ९४ लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न विनोद निर्माण सेवा कलैयासँग करिब १४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यस्तै, निजगढ र कोहल्वी नगरपालिकाले बकैया र धन्सार खोला उत्खनन गर्न क्रमश: १६ करोड र ८ करोड ४५ लाख रुपैयाँमा हिमानी सप्लायर्स कलैया र विशाल कन्स्ट्रक्सन मौलापुर रौतहटलाई ठेक्का दिएको थियो।
यी तीनवटै ठेक्का कम्पनीहरूको सम्झौता म्याद सोमबारदेखि सकिएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरका प्रशासकीय प्रमुख चेतकुमार पोखरेलले घाटगद्दीको सम्झौता गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदारको आफ्नै हुने बताए।
'ठेकेदारले कहाँ घाटगद्दी गर्ने हो-त्यसनिम्ति पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, हामीलाई ठेकेदारले कहाँ-कहाँ घाटगद्दी गरेको छ भन्ने जानकारी गराएको छैन, हामीले प्रत्येक खोलामा अनुगमन गर्न मानिस खटाएका छौँ,' पोखरेलले भने।
जीतपुरसिमराले चालु आवमा खोलाको अनुगमन गर्न ६ जना नेकपाका युवा (गत वर्षका ठेकेदार) लाई खटाएको थियो।
कोहल्वी नगरपालिकाका प्रमुख भरत भण्डारीले भने नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दीका लागि ९ ठाउँमा अनुमति दिएको बताएका छन्। 'हामीले आफ्नो पालिकाभित्र मात्रै अनुमति दिन मिल्छ, यदि ठेकेदारले बाहिर बेचेको सामान कसैले थुपारेको भए हामीलाई जानकारी हुँदैन,' नगरप्रमुख भण्डारीले भने, 'खोलामा ठेकेदारले उठाएको माल नगरपालिकाले प्रमाणित गरेर मात्रै बेचबिखन अनुमति दिनुपर्ने हो, तर बारामा यसवर्ष पनि भद्रगोल भयो।'
मनलाग्दी उत्खननले सार्वजनिक सम्पत्ति नै विनाश
जथाभावी उत्खनन गर्दा सडक र पुल नै जोखिममा बारामा प्रत्येक वर्ष मापदण्ड मिचेर हुनेगरेको खोला दोहनको सबैभन्दा ठूलो असर पुल र सडकमा परेको छ।
करिब ५० करोड लगानीमा २ वर्षअघि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको बाराको पिलुवा–कलैया–मटर्वा हुलाकी सडक अहिले भत्कन थालेको छ भने १ अर्ब रुपैयाँ लगानीको अर्को तामागढी–सिम्रौनगढ हुलाकी सडक खण्ड पनि ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्टी पर्न थालेको छ।
सडक खण्डका पुलहरू पनि धरासायी अवस्थामा पुगेका छन्। १० वर्ष आयु भएको हुलाकी सडकमा अहिले पानी चुहाउँदै गुड्ने बालुवा, गिटी, ढुङ्गा बोकेका टिप्परका कारण ठाउँ-ठाउँमा खाडल बनेको छ।
'हुलाकी सडकको आयु १० वर्ष भएपनि कम्तिमा ४ वर्ष मर्मतसम्भार नगरीकन चल्ने हुनुपर्थ्यो, तर अहिले ठाउँ-ठाउँमा भत्कन थालिसकेको छ,' हुलाकी सडक आयोजना कार्यालय (बारा, पर्सा रौतहट) का पूर्व योजना प्रमुख अनुस्थालाल पटेलले भने, 'खोला खन्दा सबैभन्दा धेरै असर पुल र सडकमा पर्छ। पुल भासिने र ढल्ने जोखिम हुन्छ भने पानी चुहाउँदै बालुवा, गिटी र ढुङ्गा बोक्ने टिप्परका कारण सडक त खत्तम नै हुन्छ।'
बारामा नदीजन्य उत्खनन गर्न दिएबापत ३ वटा पालिकाले वार्षिक करिब ३९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउँछन्। तर, मापदण्ड विपरीत भएको उत्खननका कारण समय अगावै भत्केका सडक र पुल मर्मतमा करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च गर्नुपरिरहेको छ। कमिसन चक्करमा फसेका नेता, कर्मचारी र राज्यसंयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूले यो स्थितिलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन्।
जिल्लाको उत्तरी भेगको चुरे जथाभावी दोहन गर्दा दक्षिणतर्फ वर्षेनी हजारौं बिगाहा खेतीयोग्य जमिन मरुभूमि बन्दै गएको छ। जीतपुरसिमरा(१२ का वडाध्यक्ष लालबाबु चौधरीले बालगङ्गा खोलाको बाढी वर्षेनी फैलँदै जाँदा कृषकको धानखेत पुरेको बताए।
'खोला तटबन्ध गर्न हामीले वर्षेनी बजेट छुट्याएर काम पनि गर्छौँ, तर केही उपलब्धि हुँदैन, कृषकको गुनासो सधै आउँछ,' वडाध्यक्ष चौधरीले भने।
घाटगद्दी नापजाँच गर्न टोली खटाइयो : प्रजिअ
वन कार्यालयले तोकिएभन्दा ५ गुणा बढी खोला उत्खनन भएको प्रतिवेदन समन्वय समिति र स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएपछि समन्वय समितिले मंगलबारदेखि घाटगद्दी नापजाँच शुरू गरेको छ।
समन्वय समितिले प्राविधिक टोली खटाएर मंगलबार देखि बाराका तीनवटै पालिकाका ठेकेदारले थुपारेर राखेका गिटी, ढुङ्गा बालुवा नापजाँच शुरू गरेको हो।
'प्राविधिक समिति बनाएर तीनवटै पालिकामा घाटगद्दी नापजाँच गरेर ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइसकेका छौँ, काम पनि शुरू भइसकेको छ,' बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने।
ठेकेदारले मंसिरदेखि हालसम्म बेचिसकेको मालको हकमा नगरपालिकामार्फत बिल/रसिद चेकजाँच गर्ने र बढी माल निकालेर राजस्व हिनामिना भएको विषयमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत अनुसन्धान गरिने प्रजिअ पौडेलले जानकारी दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।