विद्युतीय सवारीमा करमा शतप्रतिशत छुट
विद्युतीय सवारीमा करमा शतप्रतिशत छुट
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नवौं नगरसभाको पहिलो बैठकमा नीति–तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
महानगरको नीति–तथा कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड–१९ लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक नीति–तथा कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत सेवासहितको सुविधासम्पन्न १ सय बेडको ‘काठमाडौँ महानगर विशेष अस्पताल’ निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट प्रभावित महानगरवासी लागि आवश्यकताका आधारमा प्रतिकार्य, स्वास्थ्य उपचार र मानवीय सहायताका लागि सहयोग गरिने पनि उल्लेख छ।
‘कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएका विरामीको स्वास्थ्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी, परामर्श तथा उपचारको लागि कल सेन्टर सञ्चालन, मनोसामाजिक परामर्श, टेलिमेडिसिनको सेवा, कोभिड परीक्षण, एम्बुलेन्स सेवा, आइसोलेसन सेवा, कोभिड विशेष अस्पताल सेवा र अक्सिजन सपोर्ट लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘ज्येष्ठ नागरिकको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न १०० बेडको काठमाडौं महानगर विशेष अस्पताल निर्माण गरिनेछ।
अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एक स्वायत्त संरचना वा सहकार्यबाट गरिनेछ। महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा सञ्चालित शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकको स्तरोन्नति गरी महानगरबासीलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्रत्याभूत गरिनेछ। विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा महानगरबासीको निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ।’
महानगर सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, यस्ता फार्मेसी सञ्चालकहरुलाई महानगरपालिकामा तिर्नु/बुझाउनुपर्ने कर, शुल्क, दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत महानगरबासीको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, महानगरबासीका लागि बिमा शुल्कको ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने पनि महानगरपालिकाले नीति लिएको छ।
‘महानगर क्षेत्र भित्र रहेका होटल, रेष्टुरेन्ट, खाजा घर, अनलाइन खाद्य वितरकको उत्पादन स्थल, खाद्य उत्पादन गुणस्तर, पद्दति, प्रक्रिया, संलग्न जनशक्तिको सरसफाइ र सेवाग्राहीले खाना–खाजा उपभोग गर्ने स्थल समेतको समग्र मूल्यांकन गरी त्यस्ता सेवा प्रदायकले सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सूचीकृत एवं वर्गीकरण गरी महानगरपालिकाले प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ,’ नीति–कार्यक्रममै भनिएको छ,’ ‘नेपाल एम्बुलेन्स सेवाले प्रदान गर्दै आएको सेवाको प्रभावकारिता अध्ययन गरी एम्बुलेन्स सेवालाई निशुल्क, सरल र पहुँचयोग्य बनाइनेछ।’
सम्पदा संरक्षण प्राथमिकतामा
नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अमूर्त सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरू, सामुदायिक गुम्बाको सञ्चालनमा संलग्न प्रमुख लामाहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यलाई निरन्तर दिइने उल्लेख छ।
‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सांस्कृतिक पहिचानलाई जीवन्त राख्न महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेका गुठी, बाजा खलः, भजन खलः, जात्रा, परम्परागत नाचसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काष्ठमण्डप पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गरिनेछ। हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा अवस्थित महादेव पार्वती मन्दिर तथा कुमारी घरको जीर्णोद्धार कार्य सुरु गरिनेछ। थापाथली पुलदेखि शंखमुलसम्मको नदी किनारालाई हरियाली तथा खुला क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।’
विद्युतीय सवारी करमा शतप्रतिशत छुट
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार मासिक २० हजार लिटरसम्म खानेपानी खपत गर्ने सेवाग्राहीलाई खानेपानी शुल्क मिनाहा गर्ने उल्लेख छ। ‘सुक्खा क्षेत्रका ग्राहकहरुको बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्न सवारी करमा शत प्रतिशत छुट दिइने उल्लेख छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।
नाकामा भेइकल क्लिनिङ सेन्टर स्थापना
नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकामा उत्सर्जन हुने फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा उपत्यकाका स्थानीय तहहरू समेतको सहभागितामा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यका भित्रिने सवारी साधनबाट निस्कने धुलोका कारण भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपत्यका छिर्ने नाकाहरुमा अन्य स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आधुनिक भेइकल क्लिनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कार्य यसै आर्थिक वर्षमा आरम्भ गरिने पनि उल्लेख छ।
४० माइक्रोभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगलाई प्रतिस्थापन गर्न कपडा, जुट वा कागजको झोला उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि महानगरले नीति लिएको छ।
महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका मुख्य सडक, नदी किनार, पर्ती तथा नदी उकास, शैक्षिक संस्था लगायतका सार्वजनिक स्थलहरूमा बायोग्यास तथा कार्बन स्टकको क्षमता उच्च भएका टुर्नामेन्ट प्लान्ट तथा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा लगाई सहरी पर्यावरण एवम् सौन्दर्य अभिवृद्धि गरिने पनि महानगरपालिकाको नीति छ।
महानगर डाटा बैंकको स्थापना
त्यसैगरी महानगरपालिकाले महानगरभित्र भएका विभिन्न विकासका गतिविधि एवं व्यक्तिगत घटना लगायत अन्य तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित रुपमा संकलन गरी महानगर डाटा बैंकको स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। ‘महानगरपालिकाका सम्पूर्ण सूचनालाई एकत्रित गरी तथ्याङ्कको संरक्षित भण्डारण गरिनेछ। खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकसँग सम्बन्धित प्रमुख सवालमा सघन अन्तक्र्रिया गर्न काठमाडौं संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
महानगरपालिका कामबारे सुसूचित गराउन लेखन वृत्ति
काठमाडौं महानगरपालिकाको गतिविधिबारे महानगरवासिलाई सुसूचित गराउन समाचार तथा समाचार मूलक सामग्री उत्पादन गरी रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा पत्रपत्रिकामा काम गर्ने पत्रकार वा सञ्चारगृहलाई लेखन वृत्ति उपलब्ध गराइनेछ। साथै महानगरपालिकाले दैनिक रुपमा सम्पादन गरेका समग्र कार्यक्रमहरुको दैनिक बुलेटिन प्रकाशन गरी महानगरवासिलाई सुसूचित गराउने उल्लेख गरेको छ।
‘महानगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ बढी जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अनियमितता र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई निरन्तरता दिइनेछ,’ नीतिमै भनिएको छ, ‘सबै वडा कार्यालयहरूमा गुनासो सुन्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सहरी योजना आयोगका पदाधिकारी तथा सहायकविज्ञ, स्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी शिक्षक, नेपाल भाषा सहायक प्रशिक्षक, वडामा कार्यरत सामाजिक परिचालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, दमकल सञ्चालनमा काजमा खटि आएका सशस्त्र प्रहरीहरुको १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा १ लाखको स्वास्थ्य बीमा प्रिमियमको व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ।
कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदातालाई विशेष कर छुट
सहरी सेवा वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा महानगरपालिका क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यक्तिको लगत राखिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘यसका लागि बहालमा बस्ने व्यक्तिहरूको लगत र सम्झौता वडा कार्यालयमा पेश गर्ने घरधनीहरूलाई घर बहाल रकममा १० प्रतिशत वा २५ हजारमध्ये जुन कम हुन्छ सोही रकम बराबर छुट दिइनेछ।
यस कार्यका लागि निजी क्षेत्रसमेत परिचालन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ,’ ‘महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कर, सेवा शुल्क तथा जरिवाना बैंकिङ्ग वा विद्युतीय प्रणालीबाट भुक्तानी गर्ने सेवाग्राहीलाई सहुलियत दिइनेछ। कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित करदाताहरू तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमहरुलाई छुट/सहुलियत दिइनेछ।’
मेयर रिसर्च फेलोसिपलाई निरन्तरता
नीतिमा तथ्यमा आधारित नीति तर्जुमा गर्न मेयर रिसर्च फेलोसिपअन्तर्गत महानगरपालिकाका विविध विषयहरूमा शोध गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ। ‘यसका लागि शैक्षिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। साथै महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको ज्ञान र अनुभवमा आधारित भई कार्यमूलक अनुसन्धान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
साथै काठमाडौं रिसर्च जर्नल प्रकाशन गरिनेछ', नीतिमा भनिएको छ, ‘आयोजना छनोट, संचालन र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नगर आयोजना बैंकको स्थापना गरी कार्यान्वयनको आवश्यकता, औचित्य र श्रोतको उपलब्धताका आधारमा आयोजनाको वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण र कार्यान्वयनको प्रबन्ध मिलाइनेछ।’
उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने
महानगरपालिकाको दीर्घकालिन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको विकास गर्ने रहेको छ। महानगरपालिकाको दीर्घकालिन रणनीति निम्न तीन विषयमा केन्द्रीत रहनेछन्। सम्पदामा आधारित पर्यटन र नव प्रवर्तनमा आधारित उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्ने, आबद्धतामा आधारित सहरी योजनाको तर्जुमा गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
‘कोभिडका कारणले जनजीवनमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गरी क्रमिक रुपमा जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउने कार्य चुनौतिपूर्ण भएको कुरालाई महसुस गर्दै आर्थिक उत्थानशील, समुदायमा आधारित पूर्वाधार विकास, विद्युतीय प्रविधि प्रयोगमा व्यापकता, खाद्य हरित सहरको अवधारणा अनुरुपको विकास र जनस्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारितामा अभिवृद्धि गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।’
‘महानगरपालिकाको सहरी व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनको लागि भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सहरी नक्शा तथा महानगर सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ। काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र विकास योग्य जमिनको अभाव भएकोले विकासमा आधारित जग्गा मूल्य अधिग्रहणको सिद्धान्त अपनाई सहरको पुन गर्न प्रेरित गरिनेछ।’
'पाैरखी मेला’देखि ‘रिभल्विङ फण्ड’सम्मको योजना
नीति तथा कार्यक्रममा ठूला आयोजनामा लगानी गर्न र उक्त आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभको प्रतिफल प्रत्यक्ष रुपमा आम महानगरबासीलाई नै प्रदान गर्न काठमाडौं महानगर जारी गर्न आवश्यक कार्य आरम्भ गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘यस्ता आयोजनाहरूको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग जुटाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकालाई सिङ्गो समृद्ध सहरको रुपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। सहरी योजना आयोगलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको विशिष्टिकृत योजना कार्यालयको रुपमा विकसित गरिनेछ।’
नीति तथा कार्यक्रममा उपभोक्ताको गुणस्तरीय तरकारी तथा खाद्यवस्तुको उपभोग गर्ने हक सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक नमुना उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरी सोमार्फत बजार सञ्चालन गरिनेछ उल्लेख छ।
‘तरकारी खरिद बिक्रीमा एकै स्थानमा हुने भीड भाडालाई कम गर्न सडक डिभिजन कार्यालय र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग समन्वय गरी महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका उपयुक्त स्थानहरूमा निश्चित समयको लागि तरकारी बजार सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ।
‘काठमाडौं उपत्यकामा खाद्यसामग्री भित्रिने मुख्य मुख्य स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्यमा खाद्यपदार्थको गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
छाडा पशुका कारणबाट हुनसक्ने सडक दुर्घटना, मानविय क्षति र रोगको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बहुद्देश्यीय परियोजनामार्फत आवश्यक प्रवन्ध मिलाइनेछ। छाडा गाईवस्तु एवं कुकुरको व्यवस्थापन गर्न उपत्यका भित्रका पालिकाको समन्वयमा कान्सासको व्यवस्था गरिनेछ।’
एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ कक्षा ४ देखि नैतिक शिक्षा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गरी समयानुकुल बनाउन शिक्षाविद् तथा संस्कृतिविद् सम्मिलित एकीकृत शिक्षा व्यवस्थापन योजना तर्जुमा समिति गठन गरी शिक्षा योजना तर्जुमा गर्ने नीति लिएको छ। ‘महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सबै विद्यालयहरूमा पूर्व प्राथमिक तहदेखि कक्षा ८ सम्म स्थानीय विषयको रूपमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम अनुरूप पठनपाठन कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
नेपाल भाषाको विकास र प्रवद्र्धनका लागि नेपाल भाषा प्रवद्र्धन समितिमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई जिम्मेवार एवं थप उत्प्रेरित गराउन नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको मासिक सुविधाको अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरुप मासिक १००० उपलब्ध गरिनेछ। ’
त्यसैगरी महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ अघि सारेको छ। जस अन्तर्गत छनौट भएका ३२ नमुना विद्यालयहरूलाई नमुना सिकाई केन्द्र र तालिम हब का रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।