|

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना पुराना केही नारासहित कार्यक्रम हटाएको छ भने धेरै नयाँ कार्यक्रमलाई समेटेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेटमा चालु आवमा कर्यान्वयनमा रहेका नारासहित महत्वपूर्ण २० वटा कार्यक्रमलाई हटाउँदै अरू नयाँ २४ वटा कार्यक्रमलाई थप गरेको छ। सरकारले बजेटमा समेटेका केही कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको विरोध पनि भइरहेको छ। 

खोपदेखि सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने प्रदेशको नयाँ योजना 

असार १ गते प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा सरकारले प्रदेशको १३ वटा जिल्लाको नागरिकलाई ‘प्रदेश प्रमुख कोभिड १९ खोप कार्यक्रम’अन्तर्गत खोप लगाउन दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै सरकारले कोभिड पश्चातको पुनरुत्थानको आधार : पूर्वाधार विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगार, मेरो गाउँ : उद्यमसहित जिउने ठाउँ, दुई अर्ब बजेटसहित उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम र जहाँ प्रविधि, पुँजी र सीप, त्यहाँ युवाको हित जस्तो कार्यक्रमलाई नारासहित समावेश गरेको छ।

सरकारले प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रमको लागि दुई अर्ब ४२ करोड विनियोजन नै गरेको छ। त्यस्तै कोरोनाको कारण आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई ३ हजार तथा अन्य कारणबाट आमाबाबु गुमाएका बालबालिकालाई दुई हजारको दरले शैक्षिक तथा सामाजिक भत्ता प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई पनि बागमती प्रदेश सरकारले समेटेको छ।

सरकारले बागमती प्रदेशको इच्छा, समृद्धिका लागि प्राविधिक शिक्षा, हाम्रो ध्यान युवा सचेतना अभियान, गरिब किसानको साथमा बागमती प्रदेश सरकार, बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग, कृषि बजार सूचना केन्द्र स्थापना, प्रदेशको पानी, प्रदेशकै नागरिकको लगानी, किसानको गह्रा सधैं हराभरा, नदी व्यवस्थापनसहित जमिन उकास, ३ अर्ब २५ करोड बजेटसहित मुख्यमन्त्री प्रादेशिक सडक कार्यक्रम, सहरी सडक पूर्वाधार सुधार : समुन्नत जीवनको आधार, साना शहर: रमणीय क्षेत्रमा बस्ने हाम्रो रहर, बागमती प्रदेश स्वस्थ र सफा प्रदेश, स्वच्छ जलाधार सफा पानी र प्रदेश सरकार आफैंले सञ्चारगृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड रुपैयाँ बजेटसहित नयाँ कार्यक्रमलाई आगामी आवको बजेटमा ल्याएको छ।  

अटाएनन् नारासहितको २० कार्यक्रम 

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्राथमिकतामा राखेको नारासहितको कार्यक्रमलाई पूरा नगरी आगामी आवको बजेटबाट हटाइएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्राथमिकतामा राखेको नारासहित कार्यक्रम तथा अभियानलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाएको हो।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा कार्यान्वयनमा रहेको बाल स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट हटाएको छ। यस कार्यक्रमको लागि चालु आवमा प्रदेश सरकारले १८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

त्यस्तै सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुरक्षित विद्यालय, प्रदेश सरकार शिक्षालय सहकार्य कार्यक्रम, बागमती प्रदेशको सरोकार, महिलालाई अवसर र अधिकार, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको संरक्षण, मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र लैंगिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति तथा जस्तो कार्यक्रमलाई आगामी आवको कार्यक्रममा निरन्तरता दिइएको छैन।

त्यस्तै समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कोष, नवप्रवर्तन कोष, पूर्वाधार आत्मनिर्भर रोजगार कार्यक्रम, विकास अतिशिलता र स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत र कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य उत्पादन पकेट क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिने सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख गरिएको छैन।

कृषि अनुसन्धानको मुल आधार अनुसन्धान शिक्षा र प्रसार, उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ, आफ्नै श्रोत आफ्नै उद्यम, समुदायको सहभागितामा वन, काठमाडाैं उपत्यकामा काँठ चक्रपथ र द्वन्द्वपीडितको साथ प्रदेश सरकारजस्ता कार्यक्रम आगामी आवको कार्यक्रममा अटाउन सकेको छैनन्। 

आफैंले ल्याएको सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमको विरोध

बागमती प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारगृह स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई आगामी आवको बजेटमा समेटेपछि सरकारको यस कार्यक्रमको विरोध भइरहेको छ। 

सरकारले १० करोड बजेटसहित आफैं सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि यसको विरोध भइरहेको हो। अन्य सञ्चारगृहका लागि कुनै पनि योजना नबनाएको सरकारले आफ्नो गुनगान गाउन अनावश्यक रुपमा सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न लागेको भन्दै कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउन माग गरिएको छ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश र मकवानपुर शाखाले बुधबार विज्ञप्ति नै जारी गर्दै प्रदेश सरकार आफैंले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्न खोज्नुले स्वतन्त्र प्रेसलाई निरंकुशताको कडी लगाउन खोजेको आरोप लगाएको छ। 

विज्ञप्तिमा प्रदेशभित्रको सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन र सञ्चारकर्मीहरूको पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गराउन पटक पटक प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि महासंघले उठाएका एक दर्जन बढी माग कुनै पनि सम्बोधन नगरी स्वतन्त्र प्रेस, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत प्रदेश सरकार आफैंले आम सञ्चारगृह स्थापना गर्ने गरी बजेट ल्याएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै  सरकार आफैंले आम सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालित सञ्चारगृह नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बेलामा प्रदेश सरकारले आफैं सञ्चारगृह सञ्चालन गरेर कार्यकर्ता पोस्न लागेको आरोप लगाइएको छ। सरकारले प्रदेशको सबै सञ्चारकर्मी र सञ्चारगृहलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै कार्यक्रम फिर्ता लिन माग गरिएको छ।​

शीर्षक फेरेर सांसदलाई बजेट बाँड्न लागेको आरोप

प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गर्दै सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने कार्य रोकेको बताएको प्रदेश सरकारले शीर्षक फेरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको आरोप लागेको छ। 

संघीय सरकारको गलत सिको गर्दै प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न शीर्षकमा प्रदेश सांसदलाई विकासका नाममा बजेट बाँड्दै आएको थियो। तर असार १ गते सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आवको बजेटबाट प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले खारेज गरेको छ।

जसले गर्दा सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम खारेज भएको जस्तो देखिए पनि प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा कोभिड पुनर्स्थापना साझेदारी कार्यक्रममार्फत घुमाउरो पारामा बजेट बाँड्न लागेको भन्दै सरकारको विरोध भएको छ।

यस कार्यक्रमका लागि मात्रै सरकारले दुई अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। कार्यक्रममा शीर्षक फेरिए पनि सांसदहरूमार्फत नै खर्च गर्नेगरी यति धेरै बजेट विनियोजन गरिएको हो।

सरकारले प्रदेशका ६६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ३ करोडको दरले एक अर्ब ९८ करोड र ४४ जना समानुपातिक सांसदहरूका लागि एक करोडको दरले ४४ करोड गरी दुई अर्ब ४२ करोड बजेट अबन्डामा विनियोजन गरिएको हो। 

सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेकै दिन सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम खारेज गरेको जस्तो देखाउँदै घुमाउरो पारामा सरकारले फेरि सांसदलाई बजेट बाँड्न लागेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए। शीर्षक फेरेर मात्रै नहुने भन्दै सांसदलाई बजेट बाँड्ने कार्य रोक्न विवेकशील साझाका रमेश पौड्यालले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सुरुङमार्गको बजेट मुख्यमन्त्रीले भनेभन्दा एक अर्ब २५ करोड कम

बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रत्येक वर्ष भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको लागि दुई अर्ब छुट्याउने बताएका थिए।

प्रदेश सरकारको गौरवका योजनाको रुपमा मानिएको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि प्रत्येक वर्ष केन्द्र र प्रदेश सरकारले दुई/दुई अर्ब छुट्याए ४ वर्षमा निर्माण सक्ने बताए पौडेलले सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ७५ करोड मात्रै छुट्याएका छन्।

१६ अर्ब निर्माण लाग्ने सुरुङ मार्गलाई ४ वर्षमा निर्माण सक्न प्रत्येक वर्ष केन्द्र र प्रदेश सरकारले २/२ अर्ब छुट्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री पौडेलले अभिव्यक्ति दिएका थिए।

वर्तमान समयमा सुरुङमार्गको औचित्य नभएको भन्दै यसको निर्माण कार्य रोक्न प्रतिपक्षी दलले माग गरेपछि मुख्यमन्त्री पौडेल आक्रोशित बनेका थिए। उनले सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि विरोध भएको भन्दै आगामी आवबाट यसको निर्माणको नै सुरुवात गर्ने बताएका थिए।

तर बजेट आउनु ३ दिनअघि मात्रै संसदबाट वार्षिक रुपमा दुई अर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने बताएका पौडेलले असार १ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा ७५ करोड मात्रै विनियोजन गरेका छन्। 

सरकारले लक्ष्य प्राप्तिका लागि भन्दा पनि देखावटी गर्न बजेट छरेको भन्दै प्रतिपक्षीहरूले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले १६ अर्ब पर्ने सुरुङमार्ग ४ वर्षमा निर्माण सक्ने भन्दै ७५ करोड विनियोजन गरेर कर्मकाण्डी काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.