ल्याण्ड फिल्ड साइड १६ वर्षसम्म अलपत्र

|

काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोर विसर्जन केन्द्र नुवाकोटको सिसडोल  ल्यान्डफिल साइट पुर्‍याउन मौसमको भर पर्नु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको छ। मनसुन सुरु भएसँगै सडक हिलाम्मे भएर फोहोरको गाडी जान नसकेपछि फाेहाेर विसर्जनमा समस्या उत्पन्न भएकाे हो। 

फोहोर विसर्जन तथा प्रशोधन गर्न नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा बनाउने भनिएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र १६ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण हुन सकेको छैन। ३६ महिनाका लागि फोहोर फाल्न स्वीकृति लिएको सिसडोल अस्थायी ल्याण्ड फिल्ड साइट १६ वर्षसम्म पनि प्रयोगमै छ।

जसका कारण फोहोरको समस्या वर्षेनी देखापर्ने गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वातावरण विभागका प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। ओखरपौवादेखि सिसडोल सम्मको सडक बनाउने जिम्मा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले लिइएको थियो। २ मिलोमिटर सडक निर्माण गर्न नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनकाे समस्या पटकपटक देखापर्ने गरेको छ। 

फोहोर व्यवस्थापनका लागि स्थायी ल्याण्ड फिल्ड साइड निर्माण नभएकाले समस्या भएको हो। विभागीय प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्,‘काठमाडौको फोहोर उठाउन मौसमको भर पर्नु पर्ने अबस्था आएको छ, घाम लाग्दा जान्छ, पानी परेपछि गाडी जानै सक्दैन।’

हाल प्रयोगमा रहेको अस्थायी सिसडोल फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा क्षमताभन्दा बढी फोहोर थुपारिएको छ।  फोहोरको डङगुरबाटै गाडी हिंड्ने गर्थे। लगातारको पानीले गाडी जान नसकेर फोहोर उठाउन समस्या भएको हो। 

सरकारले ०५१ मै बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर फिल्डमा काम भने ०६२ पछि बल्ल थाल्यो । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४० वर्षे सम्झौता गरेर बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना थियो।
 
आफ्नो जग्गाको मुआब्जा पाइने र गाउँमा सडक, अस्पतालजस्ता पूर्वाधार विकाससँगै रोजगारी पनि मिल्ने आश्वासनपछि स्थानीयले स्वीकृति दिए। सरकारले तत्कालका लागि दुई किलोमिटर वरको सिसडोलमा तीनवर्षे सहमति गरेर चार सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्‍यो र फोहोर थुपार्न थाल्यो । तर सहमति बमोजिम प्रशोधन केन्द्र नबनेको र सिसडोलमा थुप्रिएको फोहोरले प्रदूषण फैलिएको भन्दै स्थानीयले सयौं पटक आन्दोलन गरे । वर्षेनी स्थानीयले आफ्नो माग पुरा नभएको भन्दै फोहोर रोक्ने गरेका छन्। 

सरकारले हरेक पटक विभिन्न आश्वासन दिएर स्थानीयलाई झुलाइरह्यो । सम्झौता बमोजिम बन्चरेडाँडामा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि निर्धारित समयमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नै हुन सकेन । ०६६ मा बल्ल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भयो।  

०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बन्चरेडाँडामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । बोर्डले प्रशोधन केन्द्र निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अगाडि बढायो र फोहोर व्यवस्थापनको काम नेपाल वेस्ट नामक निजी कम्पनीमार्फत गर्न सहमति गर्याे। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि लगानी बोर्डले निजी कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिएको जिम्मेवारी अस्वीकार गर्याे। त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनबाट लगानी बोर्डले हात झिकेको थियो ।

पुरा भएन स्थानीयको माग 

सरकारले सिसडोलमा फोहोर फाल्न तीन वर्षका लागि मात्रै स्थानीयसँग सम्झौता गरेको हो । तर उनीहरूसँग गरिएका सहमति १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा गरेको छैन । त्यसबेला तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले सिसडोलबासीले क्षतिपूर्ति बापत एक थान एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, सडक कालोपत्रे गर्ने, गाउँमा प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गर्ने, हेल्थ पोस्ट स्थापना गर्ने र क्षतिपूर्तिबापतको केही रकम उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय निकायबाट ती सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख थियो। तर अहिलेसम्म स्थानीयका न्यूनतम माग पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन्।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार एम्बुलेन्स खरिदका लागि बल्ल टेन्डर आह्वान भएको छ। हेल्थ पोस्ट राखिए पनि पूर्वाधार खडा गर्न सकिएको छैन । प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गरिएको छैन । सम्झौता अनुसार सडक स्तरोन्नति पनि गरिएको छैन ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकिएको काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताउछन्। 

कुन पालिकाले कति फ्याँक्छन् फोहोर

काठमाडौंका स्थानीय तहले प्रतिवर्ष लाखौँ टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण विभागको तथ्यांकअनुसार काठमाडौं महानगरको १ लाख २६ हजार टन, कीर्तिपुर नगरपालिकाको १८ सय टन, चन्द्रागिरि नगरपालिकाको १० हजार ८ सय टन, गोकर्णेश्वरले २१ हजार ६ सय टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

यस्तै, नागार्जुनको १२ हजार ६ सय टन, तारकेश्वर १२ हजार ६ सय टन, बूढानीलकण्ठको १२ हजार ६ सय, कागेश्वरी मनोहराको ७ हजार २ सय, दक्षिणकाली ५ हजार ४ सय टन र शंखरापुर नगरपालिकाले २ हजार ८ सय ८० टन फोहोर फ्याँक्ने गरेका छन्।

फोहोरबाट मोहोर उत्पादन गरौं

यतिवेला सरकार फोहोरको दीर्घकालिन  व्यवस्थापनको लागि ल्याण्ड फिल्ड साइड निर्माण गर्न लागिरहेको छ। ल्याण्ड फिल्ड बनाउने तिर नभई फोहोरबाट मोहोर कमाउन तर्फ लाग्नुपर्ने वातावरण विद् भुषण तुलाधरको भनाइ छ। फोहोरबाट ग्यास, मल,विजुली निकाल्न सकिने उनले बताए।   

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.