माडी नगरको आर्थिक हिनामिना : नगर प्रमुख तिर्दैनन् कर, वडा अध्यक्षहरूलाई दोहोरो भत्ता

चितवन :  माडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

आवको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेटमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। आव ०७६/७७ को प्रतिवेदन यही असार मसान्तसम्म सार्वजनिक महालेखाको तयारी छ।

प्रतिवेदनअनुसार माडी नगरपालिकाले अधिकांश कार्यक्रमको बजेट ऐन कानुनविपरीत गएर निकासा गरेको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले माडी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कुल बेरुजु १० करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ औंल्याएको छ।

जसमा अनियमित भएको ४ करोड ९ लाख ९८ हजार, असुल गर्नुपर्ने २४ लाख ३९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने ४ करोड ९७ लाख ४९ हजार र पेस्की बाँकी ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ छ।

नियमित गर्नुपर्नेबाहेकका अधिकांश बेरुजु रकम फर्स्योट भइसकेको माडी नगरपालिकाका लेखापाल विश्व कोइरालाले दावि गरे। अनियमित रूपमा भएको खर्चलाई लेखा समितिले आगामी नगरसभामा लैजाने उनले बताए। आवश्यक प्रमाणहरु जुट्न सके नगरसभाले अनुमोदन गर्ने उनको भनाइ छ।

यस आवमा नगरपालिकाले छनोट गरी कार्यान्वयन गरेका अधिकांश योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन नभएको पाइएको छ।  सम्भाव्यता अध्ययन नगरी गरेको योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने र त्यसले प्रतिफल पनि नदिने भन्दै महालेखाले सचेत गराएको छ।

कार्यपालिकाकै निर्णय भएन पालना

माडी नगरपालिकाको नगर-कार्यपालिका स्वयंले गरेको निर्णयसमेत पालना नभएको महालेखाले जनाएको छ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमतर्फका विभिन्न योजनाहरू नगरपालिका स्वयंले गरेको निर्णयविपरीत गएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको भेटिएको छ।

कार्यपालिकाको २०७५ माघ २७ गतेको निर्णय-१० ‘क’मा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालन गरिने ५० लाखमाथिको जुनसुकै योजनाहरू भए पनि टेण्डरमार्फत गर्ने निर्णय छ। तर, नगरपालिकाले ५९ लाख ४८ हजार लागतको नदी तटबन्धन, ५७ लाख १२ हजार लागतको घाँघर खोला सिराय तटबन्धन, ५० लाख १९ हजार लागतको पतरे खोला तटबन्धन र ६२ लाख ८६ हजार लागतको मुगईखोला तटबन्धन उपभोक्ता समितिमार्फत गरेको पाइएको महालेखाले औँल्याएको छ।

त्यसैगरी, नगरपालिकाले एक करोडभन्दा बढीका योजनाहरूलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एक करोडभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको योजना टेण्डरमार्फत गर्नुपर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी त्यसलाई साना टुक्रा–टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न हुँदैन। माडी नगरपालिकाले भने दुई करोड ३८ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको मुगई खोला तटबन्धनको काम चार टुक्रा पारेर उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको पाइएको छ।

यति मात्रै नभएर दुईवटा टुक्रा योजनामा उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष एउटै व्यक्तिलाई बनाइएको छ। खरिद ऐनविपरीत गएर गरिएको यस्ता कार्यमा लाखौँ रुपैयाँ अनियमितता हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

ऐनविपरीत लिए चाडपर्व खर्च

माडी नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आव ०७५/७६ मा ऐनविपरीत गएर चाडपर्व खर्च लिएको पाइएको छ। ऐनविपरीत नगर प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३१ हजार, प्रतिवडाध्यक्षले २१ हजार र प्रतिकार्यपालिका सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ लिएको महालेखाले बताएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पदाधिकारी तथा सदस्यले चाडपर्वबापत कुनै पनि सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। नगर प्रमुखसहित सबै जनप्रतिनिधिले लिएको चाडपर्वबापतको ४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

वडाध्यक्षले लिए दोहोरो सुविधा  

सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाइरहेका जनप्रतिनिधिले निवृत्तभरण वा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधा कुनै एक मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

तर, माडी नगरपालिकाका पाँच जना वडाध्यक्ष र एक सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएको छ।

आव ०७५/७६ मा वडाध्यक्षहरू ईश्वरी ढकाल, चन्द्रदीप महतो, बालकृष्ण सापकोटा, कृष्णराज अधिकारी, शिवहरि सुवेदी र वडा सदस्य विश्वनाथ महतोले दोहोरो सुविधाबापत २१ लाख ९ हजार ४५८ रुपैयाँ लिएको पाइएको छ। उनीहरूले २०७४ जेठदेखि २०७६ असारसम्म दोहोरो सुविधा लिएको महालेखाले भनेको छ।

त्यसैगरी, प्रत्येक वडा कार्यालयमा महिनामा दुई पटक बैठक बसेको भनि ऐनविपरीत १६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता बाँडिएको देखिएको छ। माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा रहेको छ।

तालिम गर्न १४ लाख भुक्तानी

माडी नगरपालिकाले एउटा संस्थालाई तालिम सञ्चालन गर्न १४ लाख रुपैयाँ दिएको पाइएको छ। नगरपालिका र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नगर समन्वय परिषद् माडी बीच तालिमसम्बन्धी कार्य २०७६ वैशाख २८ गतेभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २०७५ चैत २८ गते सम्झौता भएको थियो।

उक्त तालिमका लागि भनि २०७६ जेठ १४ गते १४ लाख रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रममा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा समेत यति ठूलो रकम तालिमका लागि भन्दै निकासा गरेको भन्दै यससम्बन्धी छानविन हुनुपर्ने महालेखाले बताएको छ।

नगरपालिकाले व्यावसायिक पशुपालन र लघु उद्यमशील कार्यक्रमका लागि उक्त १४ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरेको थियो।

नगर प्रमुखले नै तिरेनन् कर

माडी नगरपालिका प्रमुख ठाकुर ढकालले नै कर नतिरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बताएको छ। आफैँले कर तिर्ने गरी नगरसभाबाट पारित गरेको रकम पदाधिकारीबाट दाखिला गरेको नदेखिएकोले असुल गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा नगर प्रमुख ढकालले ५ हजार, उपप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले ३ हजार र वडाध्यक्षहरूले दुई/दुई हजार रुपैयाँ कर तिरेका छैनन्।

पदाधिकारीको एकमुष्ट कर रकम २६ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ।