प्रदेश सरकारको ठाडो निर्देशन

|

ओखलढुंगा : चिशंखुगढी गाउँपालिकाभित्र करोडौंका योजनाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। गाउँपालिकामा प्रदेश तथा संघीय कार्यालयमार्फत योजना संचालनमा भइरहेका हुन्।  

संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमार्फत सञ्चालित ती योजना सञ्चालनबारे गाउँपालिकासँग समन्वय गरिएका छैनन्। कतिपय योजना सम्पन्न पछि पनि ती योजना कुन कार्यालयमातहत सञ्चालित हुन् ? कति बजेटका हो? यसबारे सर्वसाधारण त के गाउँपालिकालाई समेत कुनै जानकारी छैन।

संघीयताको मर्मविपरीत कुन कार्यालयले के काम गरिरहेको छ भनेर आफ्नै गाउँपालिकाभित्र केही थाहा नभएको चिशंखुगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताए।

'आफूखुसी काम गरेका छन्, असार आएपछि भुक्तानीका लागि कागजात बनाउन गाउँपालिका आउँदा पो गाउँपालिकालाई थाहा हुने गरेको छ, यो त सरासर स्थानीय तहलाई बेवास्ता गरेकोजस्तो भयो,' शर्माले गुनासो गरे। 

सोही कारण देखाएर चिशंखुगढी गाउँपालिकाले ती योजनाहरूको फरफारकका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने काम रोकेको छ। गाउँपालिकाले उक्त योजना सम्बन्धित सबै कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेर स्थानीय तहलाई किन जानकारी नगराइएको ? जानकारी गराउनुनपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? भनी प्रश्न गरेको छ।

तर ती कार्यालयका प्रमुखहरू भने पूर्वजानकारी गराई औपचारिक पत्राचार नै गरेर काम थालनी गरेको दाबी गरिरहेका छन्। आफूहरुले समन्वय नगरी केही काम नगरेको पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख गंगासागर यादवले बताए।

सबै योजना जानकारी गराएर, पत्राचार गरेर सोहीअनुसार उपभोक्ता समिति गठन भएर मात्र सञ्चालन गरिएको उनी दाबी गर्छन्। त्यस्तै सहरी विकास तथा भवनका प्रमुख सुमन मिश्रले पनि आफ्नो कार्यालयमातहत सबै योजना गाउँपालिका र सम्बन्धित वडालाई जानकारी गराएर मात्र सञ्चालन गरिएको ठोकुवा गरे। 

कुनै पनि योजना सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडालाई जानकारी गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । योजना सम्पन्न भएपश्चात् सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडाकै रोहवरमा सार्वजनिक सुनुवाइलगायत काम गरेर मात्र अन्तिम भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर सोअनुसार नभएको भन्दै चिशंखुगढीले गाउँ कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरी सोहीअनुसार गर्न निर्णय गरेको छ। यसरी आफूखुसी योजना सञ्चालन गर्ने जिल्लास्थित कार्यालयहरू धेरैजसो प्रदेश सरकारमातहत छन्।

यसरी आफूअनुकूल योजना सञ्चालन हुनुमा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै ठाडो निर्देशन हुने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। चिशंखुगढीमा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा पनि यसरी नै स्थानीय तहलाई कुनै जानकारी नगराई योजनाहरुको धमाधम काम भइरहेका छन्। 

गाउँपालिकामा सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत योजना यसरी जानकारीबिना काम गर्दै आएका हन्। ती कार्यालयका प्रमुख भने पूर्वजानकारी गराई औपचारिक पत्राचार नै गरेर काम थालनी गरेको दाबी गरे पनि गाउँपालिका अध्यक्ष शर्माका अनुसार कुनै कार्यालयले गाउँपालिकालाई जानकारी नै गराएका छैनन्।

चिशंखुगढीमा मात्र नभएर अन्य स्थानीय तहमा पनि यस्तो गुनासो सुनिएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.