काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ।
सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास बनाइएको छ।
सोही इजलासले गत जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालयलगायत विपक्षीका नाममा देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यस्तै संसद विघटन गर्नुको कारण ७ दिनभित्र लिखित रुपमा बुझाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख सापकोटाले पनि लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
यस्तै संवैधानिक इजलासले अदालतको सहयोगीका रुपमा नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट २–२ जना वरिष्ठ अधिवक्ता रहनेगरी एमिकसक्युरी मागेको थियो सोही अनुसार दुवैले दुई दुई सहयोगी पठाइसकेका छन्।
असार एक गते इजलासलाई सहयोग गर्न चार जना एमिकस क्युरी चयन भएका हुन्। नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले दुई र दुई जना जना वरिष्ठ अधिवक्ता एमिकस क्युरी चयन गरेको हो। नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकसक्युरीको रुपमा चयन गरेको छ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले पनि दुई जना वरिष्ठ अधिवक्तालाई एमिकस क्युरीको रुपमा मनोनयन गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसी एमिकस क्युरीको रुपमा चयन भएका भएका छन्।
असार ३ गते राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ
लिखित जवाफ बुझाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दावी गरेको छ।
राष्टपति कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गरेको छ।
उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य राष्ट्रपतिको भएको उसको दावी छ । धारा ७६ को १,२, ३ र ५ को सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक नपर्ने जवाफमा उल्लेख छ। यो अधिकार राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग हुने दावी गरिएको छ।
जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीका लागि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैले गरेका दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरेकी थिइन्। दुवैले विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले दाबी नपुग्ने गरी निर्णय भएको राष्टपति कार्यालयले जनाएको छ।
देउवाको दाबी तथा साथमा संलग्न कागजातमा दुईवटा दलको मात्र निर्णय राखेर पेश गरिएको, अरु दलको पत्र नभएको र हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको, प्रतिनिधि सभा सदस्यको दलीय हैसियत नखुलेको उल्लेख छ। यस्तै ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेश गरेको दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको जनाइएको छ। यसैले गर्दा दुवैको दावी नपुगेको राष्टपति कार्यालयको जिकिर छ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफ
असार ३ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रतिरक्षा गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १८ बुँदे जवाफ पेश गरे। प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै त्यसो भए देशमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ब्यूँतिने तर्क छ।
०५२ सालमा संसद पून स्थापना हुँदा देशमा अस्थिरता भएर १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व चलेको भन्दै अहिले संसद पून स्थापना भएमा पनि अराजकता र अस्थिरता मच्चिने दावी गरेका छन।
शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेकै २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन । र, प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा जवाफ पेश गर्दा त्यसो गर्न संविधान र दल सम्बन्धी ऐनले छुट नदिएको र हैसियत स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गरेका छन्। उनीहरुले दलीय अनुशासन र नैतिकताका सबै सीमा उल्लंघन गरेको ओलीको आरोप छ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना र नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो पार्टीमा अनुशासन कायम गर्ने तर एमाले र जसपामा विभाजन ल्याउने नियतले केही सदस्यलाई समावेश गरेर प्रधानमन्त्रीमा दावी गरे र त्यो संसदीय शासन प्रणालीको बिरुद्धमा र संविधान प्रतिकूल रहेको ओलीको जिकिर छ।
संसद पून स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग दावीमा प्रधानमन्त्री ओलीले अदालत समक्ष एउटा गम्भीर प्रश्न पनि गरेका छन्। माग दावी अनुसार भए एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको हैसियत प्रतिपक्ष हुन्छ कि सत्तापक्ष भन्ने ओलीको प्रश्न छ।
सभामुख सापकोटाको जवाफ
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले यस्तो आरोप लगाएका हुन्। संविधानको धारा ६१ को उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको सभामुख सापकोटाले जवाफमा उल्लेख छ।
सापकोटाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दाबीको हस्ताक्षर परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधि सभा मात्र भएको समेत उल्लेख गरेका छन्।राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले नदिएको सापकोटाको जिकिर छ।
गत असार ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमाप्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेकी छन् ।
निवर्तमान प्रतिनिधिसभाका सदस्य १४६ सहितका २६ रिट निवेदक संसद् पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। अर्कोतर्फ प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतको आधार पेश गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायतले छुटाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखी दिइएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ ७ गतेको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदर गरी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।