सुर्खेत : हरेक वर्ष वर्षायाम सुरु हुन साथ सुर्खेतका बाढीपीडित मुटु काम्न थाल्छ। उनीहरुलाई त्यो सात वर्ष पहिलेको विपत्ति सम्झिन्छन्। अर्थात् २०७१ साउन २९ गते राति आएको बाढी।
त्यो बाढीका सुर्खेतका एक हजार ४५ घरपरिवार विस्थापित भए। उनीहरूले करोडौं रुपैयाँ बराबरको धनमालसँगै परिवारका सदस्य समेत गुमाए। त्यो बाढीमा १२५ जनाको मृत्यु भएको थियो।
वीरेन्द्रनगरको इत्राम खोला, बराहताल गाउँपालिकामा भेरी नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पस्दा घर जग्गा सबै बगरमा परिणत भए। ती बाढी पीडितहरु कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्राम नजिक सात वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा त्रिपालको टहरा बनाए बस्दै आएका छन्। यतिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले बसोबासको व्यवस्था गर्न नसकेको उनीहरु बताउँछन्। उल्टै दशैं अगावै तीन लाख रुपैयाँ दिएर शिविरबाट बिदाई गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। उनीहरुलाई सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि बारम्बार आश्वासन दिएको छ। तर, कार्यान्वयन भने नभएको पीडितहरूको गुनासो छ।
‘हामीलाई तीनै तहका सरकारले धेरै पटक आश्वासन दियो। तर, कार्यान्वयन हुन नसक्दा आश मारिसक्यौं,’ बाढीपीडित हरिबहादुर शाहीले भने, ‘बाढीले हामीलाई विस्थापित बनाई बेघर बनाएको सात वर्ष बित्यो, हाम्रा लागि सरकार छ जस्तो लाग्दैन। सरकारले दिने भनेको तीन लाख रकमले हामी कहाँ जाने? के गर्ने? के खाने? त्यो रुपैयाँले आधा मिटर जग्गा पनि आउँदैन।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाढी पीडितको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अहिलेसम्म सुर्खेतका जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा बस्दै आएका बाढी पीडितको सात वर्षसम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। सरकारी निकायको उदासीनताले उनीहरूको अवस्था झनै कष्टकर बनेको छ।
दैनिकी चलाउनै मुस्किल
विगतको जस्तो राहत नआउँदा बाढी पीडितलाई दैनिकी चलाउन मुस्किल भएको छ। सुर्खेतमा जारी निषेधाज्ञाका कारण बजार, व्यवसाय ठप्प हुँदा सहजै रुपमा काम नपाउने र विभिन्न संघसंस्थाबाट राहत नआउँदा उनीहरुलाई थप समस्या भएको हो।
उनीहरुले खाद्यान्न र लत्ताकपडा पनि नभएको बताए। राहत स्वरुप दिइएको पालमा बसेका आफूहरुको आँखामा आँशुबाहेक अरु केही नभएको बराहताल गाउँपालिका–२ गिरीघाटमा टहरा बनाएर बसेका ४५ वर्षीय रुपलाल विक बताउँछन्।
वीरेन्द्रनगर–७ की मनसरा गुरुङको पनि त्यस्तै गुनासो छ। ‘राहतका नामा संस्थाले दिएको त्रिपाल पनि पुरानो भएर भ्वाङ परिसकेका छ। जहाँ छोयो त्यहीं च्यातिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘आठजना परिवार यसै पालमुनि बसेर गुजारा गरिरहेका छौँ। पहिला–पहिला सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट राहत स्वरुप सहयोग खाद्यान्न आए पनि यसपटक सबैले भुल्दै गएका छन्।’
बराहताल–२ को गिरीघाट, रानीघाट, थापाडेरा, सिस्नेरी र डोक्कामा करिब २०० घरधुरी बाढी पीडितहरु टहरामा बस्दै आएका छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ मा १७ र गुर्भाकोट नगरपालिकामा ३२ घरपरिवार बाढीपीडित छन्।
निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ
कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषदले २०७७ साउन १७ मा पीडितलाई प्रति परिवार एक लाख रुपैयाँ राहत रकम दिने निर्णय गरेको थियो। तर, निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तथ्यांक संकलन गरी सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा आवश्यक पर्ने १७ करोड ५० लाख रकम माग गरेपनि उपलब्ध हुन सकेको छैन।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २०७८ वैशाख १७ गते उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि रकम पठाइदिन भनिएकोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नपठाएको अधिकारीहरु बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।