|

करिब डेढ वर्षदेखि कोरोनाको संक्रमणले विश्वलाई नै दग्ध पारेको छ। यसले प्रायः सबै क्षेत्र र पक्षलाई नराम्ररी प्रताडित गरेको छ। 

जसको कोपभाजनमा शिक्षा क्षेत्र पनि गर्न गएको छ। जसका कारण भविष्यका कर्णधारहरूको पढ्ने, सिक्ने र अघि बढने नैसर्गिक हक अवरुद्ध भएको छ।​

पढाई लेखाई अवरुद्ध

यस सन्दर्भमा, कोभिडले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई पनि गम्भिर असर पुर्‍याएको छ। हामीले हालसम्म अवलम्बन गरेका बैकल्पिक सिकाई पद्धति मध्ये केही अपवादलाई छाडेर प्रायः सबै प्रयासहरु नाकाम सावित भएका छन्।

आम विद्यार्थीहरु कहिले स्कूल र कलेज जान पाईएला रु कहिले परीक्षा होला रु कहिले पढाई सकेर व्यवसायिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएला भनी आतुर भएर प्रतिक्षामा बसेका छन्।

२०७८ असार १ गतेबाट शिक्षालयहरू खुल्लान, शैक्षिक क्षेत्र साविकको लयमा फर्किएला भन्ने आशा माथि निरन्तर संक्रमण र थपिँदो निषेधाज्ञाले तुषारापात गरेको छ। हालसम्म शैक्षिक वर्ष नबिग्रिई सकेको सरकारी कथनलाई कहिलेसम्म विश्वास गरेर बस्ने भन्ने प्रश्न उत्पन्न भएको छ।

गुणस्तरको प्रतिबद्धता 

यसैबीच, आ.ब.२०७८/७९ को लागि गत जेठ १५ गते जारी बजेट वक्तव्यमा मानव पूँजी निर्माणको आधार शिक्षा भएको कुरालाई स्वीकार गरिएको छ। यसलाई गुणस्तरीय एवं जीवनोपयोगी, व्यवसायिक र प्रविधि मैत्री तुल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। तर, हालसम्मको अबस्थालाई नियाल्दा शिक्षालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रुपमा परिणत हुदै गएको पाइन्छ।

​नेपालमा रहेका करिब ३४ हजार सरकारी एवं सामुदायिक स्कूलको पूर्वाधारको अबस्था कमजोर रहेको छ। यसको सुधारका लागि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको छ र आगामी वर्षका लागि यस कार्यक्रम तर्फ रु १० अर्व विनियोजन भएको छ।  सरकारले नतिजा मूलक शैक्षिक प्रणालीमा जाने र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने भनेपनि मुलुकभित्रका सरकारी एवं सामुदायिक स्कूल र निजी स्कूलबीचको शैक्षिक गुणस्तर मापन गर्नै नसकिने गरी खाडल बढेको छ। 

विदेशिने प्रवृत्ति 

हालको कोभिड संक्रमणको अवधिलाई बिर्सिँदा उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी विदेशिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या ७०-८० हजारको हाराहारीमा छ। ब्रेनड्रेनको समस्या भित्र पनि नेपाल फस्दै गएको छ। जेहेन्दार प्रतिभावान हरु आकर्षक तलब र सुख सुविधाको खोजीमा विकसित मुलुकमा जाने क्रम बढेको छ।

संवैधानिक प्रावधान

​नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा निशुल्क र अनिबार्य भनेपनि स्कूल जाने उमेर पुगेका बालबालिका मध्ये करिब ९७ प्रतिशत मात्रै स्कूल गएको अनुमान छ। जसको कारण आगामी वर्षको बजेटमा आधारभूत तहमा बिद्यार्थी भर्ना दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसमा ७५३ वटा स्थानीय तहले निगरानी बढाउनु पर्छ।

यसैगरी, माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क हुने संवैधानिक व्यबस्था छ। वर्तमान संविधान अनुसार आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक तहको शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा पुगेको छ। यसर्थ, पालिकाहरुले बालबालिकालाई स्कूल नपठाउने अभिभावकहरूका बिरुद्ध कानूनी कारवाही गर्न सक्नु पर्छ। यससँगै शुल्क असुल गरेर स्कूल संचालन गर्ने निजी विद्यालयहरुलाई ट्रस्टमा बदल्ने वा अन्य विकल्पमा जानु पर्ने हुन्छ। अन्यथा संवैधानिक व्यबस्था फल्स होप सरह हुनेछ। 

सरकारी किन्डर गार्डेन 

आगामी वर्षको बजेटमा मुलुकभरीका प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षिका र कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम् १५ हजार पारिश्रमिक दिने घोषणाले नयाँ उत्साह ल्याएको छ। 

यस्ता केन्द्र मुलुकभर करिब ३० हजारको संख्यामा रहेको अनुमान छ। यथार्थमा यस्ता केन्द्र प्रत्येक साना ठूला टोल बस्तीमा हुनुपर्छ।  प्राथमिक तहमा भर्ना पूर्वका यी वाल विकास केन्द्रमा जाने वालवालिकाले सामान्यतः १ किलोमिटर भन्दा बढिको यात्रा गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ। 

दिवा खाजा 

यसैगरी, बजेटमा वालवालिकाको पोषण स्तरमा सुधार ल्याउन र स्कूल प्रतिको आकर्षण बढाउन ५ कक्षासम्मका सबै बालबालिकालाई दिवा खाजाको कार्यक्रमले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। 

तर, यसमा हालसम्म सबै विद्यालयलाई समेट्न सकिएको छैन। दिवा खाजा बितरण गर्ने स्कुलले पनि गुणस्तर कायम गर्न सकेका छैनन्।  प्रावि र निमावि वा मावि समेत एउटै स्कूलमा पढाई हुने विद्यालयमा ५ कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई खाजा बितरण हुने र सो भन्दा माथिल्लो कक्षाका बिद्यार्थीहरुले थुक निलेर बस्नु पर्ने स्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिएको छैन। 

दूर शिक्षा 

नेपालमा दूर शिक्षाको अवधारणा धेरै पहिल्यै भित्रिए पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गर्न सकिएको छैन। सबै स्कूलमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने भनिएपनि स्थितिमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। 

यसमा आगामी वर्षको बजेटले अर्को २ वर्षको म्याद थपेको छ। यो पनि कतै आकाशको फल आँखातरि मर भन्ने उखान चरितार्थ नहोला भन्न सकिन्न।  यसैगरी, आगामी वर्षको बजेटले बैकल्पिक शिक्षण सिकाई कार्ययोजना अन्तर्गत सिकाई पोर्टलको विकास गरी नेपाल टेलिभिजन मार्फत शैक्षिक च्यानल संचालन समेत गर्ने प्रयोजनका लागि रु १ अर्ब २० करोड विनियोजन गरिएको छ। 

तर, हाल विश्वव्यापीरूपमा विद्युतीय पढाइका अनेक विकल्प कार्यान्वयनमा छन्। ती मध्ये हामीलाई उपयुक्त प्रविधिको अनुशरण गर्न सक्छौं। कैयौं मुलुकले मोवाइलबाटै यस्ता सुबिधा आरम्भ गरेका छन्। 

शिक्षकले युट्युवबाट विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न सहज तुल्याएका छन्। जुम, गुगल मिटिङ लगायतका थुप्रै प्रविधि र सफ्टवेयर संचालनमा छन्। 

सुबिधा र लक्षित वर्ग 

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा कक्षा ९ सम्मको पाठ्यपुस्तक रंगिन छपाई गर्ने, १२ कक्षासम्मको पाठ्यपुस्तक निशुल्क वितरण गर्ने र छात्राहरुलाई नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसमा विशेषगरी स्यानिटरी प्याड वितरणमा सरकार र स्कुलहरु सफल हुन सकिरहेका छैनन्।  यर्थाथमा, सबै विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि बेग्ला बेग्लै शौचालय र तिनमा पानीको सुबिधा पुर्‍याउन बिलम्ब गर्नु हुदैन। 

यसबाट मात्रै छात्राहरुको विद्यालय छोड्ने दर कम गरी कम उमेरमै छोरीको विवाहलाई रोक्न सक्छौं भनी बुझ्न ढिला गर्नु हुदैन।  यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायका बिद्यार्थी, अपांगता भएका व्यक्ति, दृष्टिविहिन वालवालिका लगायतको पठन पाठनलाई पनि सुव्यवस्थित गरिने कुरा बताइएको छ। 

तर, आम बालबालिकाले शिक्षाको लाभ लिन नसकिरहेका कारण भनाई र गराइका बीच खाडल पर्न दिनु हुदैन। 

उच्च शिक्षा

आगामी आ‍.ब. २०७८/७९ को बजेटमा उच्च शिक्षाका लागि विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत रु १८ अर्ब ३४ करोड अनुदान बितरण गर्ने कुरा बताइएको छ। तर, सधै यस्तो बजेट फ्रिज हुने गरेको छ। 

अर्को तिर सबै विश्वविद्यालयहरू बजेट न्यून भयो भनी कोलाहल मच्चाइरहेका छन्। यस अबस्थामा कि अनुदान आयोगले आफ्नो क्षमता सुधार गर्नु पर्छ कि सोझै विश्वविद्यालयहरुकै नाममा अनुदान विनियोजन हुने प्रबन्ध गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

साथै, बजेट वक्तव्यमा मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय र नेपाल विश्व विद्यालयहरु संचालनमा आउने कुरा पनि बताइएको छ। 

यस अतिरिक्त, विश्वविद्यालयहरूबाट अनुसन्धानमूलक काम हुने र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा पनि विशेष कार्यहरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यी काममा अनुभूति हुनेगरी नतिजा आउनु पर्ने आग्रह छ।

कार्यान्वयनको चूनौति  

आगामी वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका नाममा रु १ खर्ब ८० अर्व ४ करोड विनियोजन गरिएको छ। यो बजेटको अंक ठूलो देखिए पनि कूल बजेटको १७ प्रतिशत र कूल राजश्व असुलीको २० प्रतिशतमा नघट्ने गरी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भने पूरा हुन सकेको छैन। 

जे होस्, हालका लागि, आगामी वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रतर्फ बिनियोजन भए अनुसार खर्च गर्न मन्त्रालयको राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तथा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सफल होऊन् भनी शुभेच्छा प्रकट गर्नुको विकल्प छैन। 

तर, नेपालमा बजेट कार्यान्वयन नहुने रोग झाँगिदै गएको छ। यसबाट शिक्षा क्षेत्र पनि अछुतो रहने कुरै भएन। यसर्थ, आगामी वर्ष विनियोजित बजेट खर्च गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीहरु मन, बचन र कर्मले कार्यक्षेत्रमा खरो उत्रिनुको विकल्प छैन। 

आगामी गोरेटो 

मूल कुरो, कोभिडको संक्रमण कति लामो अवधिसम्म जान्छ भनी कसैले अनुमान गर्न सक्ने अबस्था छैन। यसर्थ, विश्वविद्यालय र स्कुलहरु ढोकामा ताल्चा लगाएर संक्रमणबाट सुरक्षित भएर मात्रै मूकदर्शक भएर बस्ने सुबिधा तिनलाई छैन। 

यसर्थ, हाल संक्रमण केहि मत्थर भएको देखिदा स्वास्थ्य सतर्कतासहित अब शिक्षा र शैक्षिक क्रियाकलाप यथावत संचालन गर्न पहल गर्नुपर्छ।  चुरो कुरो, कुनै पनि हालतमा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक वर्ष बिग्रनु हुदैन। यस अबस्थामा केहि मुलुकले पाठ्य भार घटाएर, कक्षा तालीका सच्याएर पनि शैक्षिक सत्र थेगेका छन्। 
हामीले पनि भविष्यका कर्णधार विद्यार्थीको पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनैपर्छ। उनीहरुको रोकिएको परीक्षा संचालन गर्नुपर्छ। साथै, शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउनपनि दिनु हुदैन। 

यस सन्दर्भमा हामीसँग आफ्नो ईच्छा शक्ति प्रकट गर्नुपर्छ। नयाँ भर्नाको प्रक्रिया रोकिएको छ। यसलाई सुचारु गर्नुपर्छ। यसरी शिक्षा क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन एक सेकेन्ड पनि ढिला गर्नु हुदैन। 

०००

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.