प्रतिगमनको विरोध गरेका हौँ, जनमोर्चा एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन

|

गोरखा : गत जेठ २७ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो।

त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेबीच गठबन्धन भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव भयो।

चुनावदेखि लगातार सरकार गठन र सञ्‍चालनमा प्रतिपक्षमा रहेर गुरुङ सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राजमोले साथ छोडेपछि गण्डकीमा गठबन्धनको वैकल्पिक सरकार गठनको बहस सुरु भयो।

निर्णायक राजमोकै साथका कारण हाल गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। तर, नयाँ सरकार गठन भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

दलहरूबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयमा किचलो चर्किरहेको छ। सहमति जुट्न सकेको छैन।

यिनै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा रहेर राजमोका केन्द्रीय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग थाहाखबरकर्मी अश्विन दानीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गण्डकी प्रदेशमा सरकार त बनाउनुभयो अहिले मन्त्रालय तानातान , सरकार गठनमा समर्थन गरेको हुनाले अहिले यो दृश्यलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

संसदीय व्‍यवस्थाभित्र यसखालको छिनाझपटी सत्ता, शक्ति त्यसको प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने त्यो काम भइरहन्छ। त्यहाँ गण्डकीमा मात्रै हो र? अरू प्रदेशहरूमा संघमा हेर्दा यो त संसदीय दलको विशेषता हो। विकृति हो, विसंगति हो।

मालदार मन्त्रालय चाहिने, थोरै सदस्य भए पनि धेरै मन्त्रालयहरू चाहिने यो त संसदीय व्यवस्थाको विकृति हो। त्यसो भएकाले यो विकृतिमा समयअनुसार भाग लिन पनि पर्ने यसको नराम्रो पक्ष हो।

एउटा सरकार ढालेर नयाँ सरकार बनाउन गठबन्धनलाई साथ दिनुभएको थियो। अहिले यस्तो तानातान देख्दा व्यर्थै  समर्थन गरेछु जस्तो लाग्दैन?

ओली सरकारलाई नै हामीले चुनावमा समर्थन गरेको हो। सरकार बन्नलाई समर्थन गरेको हो। ०७४ सालको चुनावमा नेपाली कांग्रेसले कति ठाउँमा तपाईंहरूलाई हामी समर्थन गर्छौं, तपाईँहरू वाम एकता नगर्नु भन्या थिएन नि!

तर, हामीले वाममोर्चा नै रोज्यौँ। हामीले आफूलाई फाइदा कहाँनिर हुन्छ त्यो रोजेनौँ। त्यसो भएको हुनाले नेकपालाई हामीले तीन वर्षसम्म निरन्तर समर्थन गरेका थियौँ। उनीहरूले त हाम्रो समर्थन सहयोगलाई फाले, खतम पारे, ध्वस्त पारे। 

प्रतिगमनकारीहरूले संसद् विघटनतीर लगिरहेका छन्, देशी विदेशी शक्तिहरूले फेरि बहुदलीय व्‍यवस्था फेरि गणतन्त्र एकले अर्कोलाई सिध्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। संससभित्र बस्नेहरूले जनतालाई जे काम गर्दा नराम्रो प्रभाव पर्छ, नराम्रो सन्देश जान्छ त्यही काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले यसो गर्नु हुँदैन। हामीले गणतन्त्रलाई धर्मनिरपेक्षतालाई यो संसदलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यसलाई बचाउनुपर्छ।

संविधान च्यात्ने, संसद् नै ध्वस्त पारे। आफ्नै पार्टी चकनाचुर पारे। अब त्यस्ता उत्पातलाई हाम्रो समर्थन त थिएन। त्यसो भएर हामीले समर्थन फिर्ता गर्‍यौँ। प्रदेशमा पनि केन्द्रको प्रतिगमनका मतियार त हुन्  उनीहरूको हार र जटिलताहरू देखिरहेका छौँ।

केन्द्रको रिस प्रदेशमा पोख्यौँ भन्न खोज्नुभएको?

केन्द्रमा जुन प्रतिगामी काम भइराख्या छ, प्रतिगमनको खेल ओलीले खेलिरहनु भएको छ। त्यो खेललाई मौलाउन दिने प्रदेशका मतियार त हुन् नि। उनीहरूले पनि समर्थन सहयोग गरिराखेका त छन् नि। त्यो देख्या छौँ हामीले।

हाम्रो कुनैसँग कसैसँग व्यक्तिगत रिसइबी​​, डाहा हो र? त्यो केन्द्रको जे जे चाँहि २०७२ सालको संविधान ध्वस्त पार्ने, संसद् नै ध्वस्त पार्ने अनि आफ्नो पार्टी नै जंगलमा छाड्ने? अब त्यो शक्तिसँग प्रदेशका ती मतियारहरू चाँहि सहमति छन्, त्यो पनि हामीहरूले हेरिरहेका छौँ नि। त्यसो भएकाले केन्द्रको प्रतिगमनलाई समर्थन गर्ने मतियारहरूको सबै ठाउँमा हामीले विरोध गर्ने गरेका छौँ।
 

कोरोनाको बेला छ, प्राकृतिक विपतहरू आइरहेका छन्। यो बेला पनि आफ्नो पार्टीको समर्थनबाट सत्तामा पुगेकाहरू यसरी लुछाचुँडी गर्दा अब विकल्प खोज्न पर्छ कि भन्ने लाग्दैन?
त्यो त अब सबै ठेक्का हामीले लिन्छौँ र? प्रतिगमनका विरुद्धमा, प्रतिगमनलाई पालनपोषण गरिरहेका, प्रतिगमनलाई समर्थन गरिरहेकाहरूलाई त हामीले विरोध गरेको हो। अब केन्द्रको त त्यो हालत छ।०७२ को संविधान मडार्नेहरूले नै एकैचोटि २० जना मान्छेहरू ल्याएर सरकार थामेको, कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेको दुर्दशा त्यो त हामीले हेरिरहेका छौँ नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो केन्द्रको जुन बिक्री विसंगति छ त्यो तल पनि चलिरहेको छ।

किनकि यो व्यवस्थापिका हो। प्रदेशमा पनि खेल्ने खानी राजनीतिलाई हतियार बनाउने,  कमाउने हतियार बनाउने त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त यो संसदीय व्यवस्था नै प्रतिक्रियावाद व्यवस्था भनेर हामीले भनिरहेका छौँ।

समय र स्थितिले हामी त्यहाँ सहभागी भए तापनि यो व्यवस्थाले चाँहि आम जनताको समस्या, राष्ट्रको समस्या पार लगाउन्न भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक धारणा त छँदै छ। यो स्थितिमा संसदीय चुनावलाई बहिष्कार गर्न त सकिन्न। त्यसो भएकाले हामीले सहयोग समर्थन त गयौँ । तर, संसदीय सीमाभित्र बसेर जे जति काम गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो पनि गरेनन्। हामीले त प्रतिगमनलाई विरोध गरेका हौँ त्यसबाहेक अरू के के गर्छन् प्रदेशमा केन्द्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। त्यस्तो कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति हाम्रो केन्द्रमा प्रदेशमा छैन।

गण्डकी प्रदेशमा त निर्णायक नै हुनुहुन्थ्यो नि?
हो निर्णायक भएको प्रदेशमा त प्रतिगामी मतियारहरूलाई
हामीले हटाइदियौँ त। अन्य प्रदेशमा त हाम्रो छैन। पाँच नम्बर प्रदेशमा पनि हाम्रो एकजना सांसद हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि प्रतिगमनकारीहरूलाई हटाउनुपर्छ भनेर नै हामी लागिरहेका छौँ।

गण्डकीमा त नयाँ सरकार गठन गर्न तपाईँहरूले म जनताको मनोभावना अनुसार निर्णय लिन्छु, लिएको छु भन्ने सांसदलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुभयो नि?

उहाँको त्यहाँ दासी बनेर बस्ने र आफ्नो सेवासुविधा लिइरहने तुच्छ प्रवृत्ति त्यो हामीले बुझेनौँ। हामीले चाँहि कैयौँ वर्षदेखि खेलाएको हाम्रो कार्यकर्ताको प्रवृत्ति नीति चरित्र बुझ्दैनौँ हामीले? बुझेर हैन? कम्युनिजम, प्रतिक्रियावादी भनेकाहरूले पनि दलको नीति निर्देशन नमान्नेहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेको तपाईँले पनि देख्नुभएकै छ होला। माओवादीले, एमालेले, जसपाले कारबाही गरेको तपाईँहरूले देख्नुभएकै होला।

त्यसकारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले त अझ उनलाई सम्झाउन, फकाउन, यसो नगर दायित्व बोध गर भनेर हामीले धेरै भन्यौँ। उनले यदि पार्टीको निर्देशन मानेको भएदेखि उनलाई कारवाही गर्नु नै पर्दैनथ्यो। अब उनकै कारणले बहिष्कार गर्छन् भने गरून् देशभरि आखिर उनलाई कारबाही गर्नैपर्‍यो बाध्यता भएर। त्यसो भएकाले उनको मनोवृत्ति के छ? उनलाई के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यो गरेर त्यस्ताको पछाडि पार्टी लतारिन्छ र? पार्टीले त कारबाही गर्छ नि।

अब यो कुर्सी तानातान र भागबण्डाको किचलोको निकास के होला? तपाईँको पार्टीको धारणा के छ?

संसदको पनि एउटा नियम हुन्छ, पद्धति हुन्छ।  त्यसकारणले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा अहिले त्यसखालको संस्कार, त्यसखालको चरित्र बनेकै छैन। अहिले राजनीति गर्ने भनेको राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हैन आफूलाई कति लाभ हुन्छ आफूलाई कति फाइदा हुन्छ कुन मन्त्रालय लिँदा कति फाइदा हुन्छ?

त्यस्तो सोच र दृष्टिकोण केन्द्रीय नेताहरूमा आइरहेको छ। जसको उपज राष्ट्रमा अनिष्ट भइरहेको छ। प्रदेशमा पनि केन्द्रमा जे गर्छन् त्यो प्रदेशमा पनि राज गर्नेहरू बसिरहेका छन्। अहिले त्यही भईरहेको छ यो राम्रो कुरा हैन।

मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानका लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। यो बेला हामी पछाडि हट्ने हैन। अहिले यो देखिएको विकृति विसंगतिलाई हटाएर त्योसँग संघर्ष गरेर अगाडि जानुपर्छ।

निकास त प्रजातान्त्रिक वर्ग, विभाजनबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ। संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्थापन त्यसको नियम हुन्छ पद्धति हुन्छ। त्यसलाई पालन गरेर जानुपर्छ अरू विकल्पै छैन।

प्रतिगमनकारीहरूले संसद् विघटनतीर लगिरहेका छन्, देशी विदेशी शक्तिहरूले फेरि बहुदलीय व्‍यवस्था फेरि गणतन्त्र एकले अर्कोलाई सिध्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। संसद्भित्र बस्नेहरूले जनतालाई जे काम गर्दा नराम्रो प्रभाव पर्छ, नराम्रो सन्देश जान्छ त्यही काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले यसो गर्नु हुँदैन। हामीले गणतन्त्रलाई धर्मनिरपेक्षतालाई यो संसदलाई रक्षा गर्नुपर्छ। यसलाई बचाउनुपर्छ।

आफ्ना गुटगत शासन, व्‍यक्तिगत महोत्वकांक्षालाई अगाडि राखेर यो खालको काम गर्न हुँदैन। यो राष्ट्र र जनताको हितमा हुँदैन।

अन्तमा केही भन्न
चाहनुहुन्छ
?

अहिले मुलुकमा जुन खालको अस्थिरता, अराजकता, द्वन्द्व भइराखेको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिलाई निजी स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, राजनीतिलाई व्‍यवसाय बनाएका कारणले मुलुकका जनता गणतन्त्रप्रति शंका गरिरहेका छन्, धर्मनिरपेक्षप्रति शंका गरिरहेका छन्।

अनि मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजानका लागि देशी विदेशी शक्तिहरू लागिरहेका छन्। यो बेला हामी पछाडि हट्ने हैन। अहिले यो देखिएको विकृति विसंगतिलाई हटाएर त्योसँग संघर्ष गरेर अगाडि जानुपर्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.