धनगढी : तीव्र विवादकै बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट पास गर्ने तयारी थालेको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले असार १ गते प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेट भोलि (आइतबार) पास गर्ने तयारी थालेका हुन।
तर प्रदेश सरकारले गैरकानूनी रुपमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको, वार्षिक विकास कार्यक्रममा त्रुटि भएको, अछाम र बाजुरामा पूर्वाधारका अधिकांश योजना राखिएको, व्यक्ति तथा फर्महरुलाई गैरकानूनी रुपमा बजेट वितरण गरिएको भन्दै व्यापक विरोध हुदै आएको छ।
विरोधकै बीच सरकारले बजेट पास गर्न लागेको हो। अर्थमन्त्री शाहको गृह जिल्ला बाजुरा र नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाममा पूर्वाधारका अधिकांश योजनाको बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसद र मन्त्रीहरु बीच मनमुटाब छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले विरोध गरेकै बेला सरकारले बजेट पास गरिने जनाइएको छ।
आइतबार दिउँसो २ बजेको प्रदेश सभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷८९ को बजेट पास गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्री शाहले जानकारी दिए। उनले भने,‘बजेटको बारेमा सदनमा माननीय ज्यूहरुका सुझावहरु, भनाइहरु राख्ने काम जारी छ। सम्भवतः भोलि, प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक राजश्वको अनुमान र व्यय सम्बन्धी जुन प्रस्ताव छ, त्यो पारित हुन्छ होला।
केही माननीय ज्यूहरु भोलि पनि सुझाव दिनुहुन्छ, धारणा राख्नु हुन्छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रीको हैसियतले मैले जवाफ दिने होला। सम्बन्धित मन्त्रीहरुले पनि जवाफ दिनु होला।’ प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गैरकानूनी रुपमा बजेट ल्याएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् भने नेकपा एमालेकै प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि व्यक्ति तथा कम्पनीहरुलाई गैरकानूनी रुपमा बजेट वितरण गरेको भन्दै विरोधमा छन्।
तर प्रदेश सरकारले भने विवादकै बीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरि छाड्ने रणनीति बनाएको छ। वार्षिक विकास कार्यक्रममा प्राविधिक त्रुटिहरु रहेको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। अर्थमन्त्री शाहले समेत प्राविधिक रुपमा भएको त्रुटिहरु सच्याउने बताएका छन्। ‘सबै मान्छेका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिदैन।
विविध कुराहरु रहन्छन् बजेटमा। अनियमितता छ भने हामी अनुगमन गर्छाै, छानबिन गर्छाै। त्यस्ता आयोजनाहरु रोक्छौ भनेकै छौ। प्राविधिक त्रुटि भएका विषय पनि सच्याउछाैं भनेकै छाैं। गत विगतको बजेट आउने बेला चर्काे विरोध हुन्थ्यो। यो हुने गर्छ हाम्रो प्रदेशमा। अन्यमा पनि यस्तै हो। छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको छ,’ उनले भने।
प्रदेश सभामा मिश्रित प्रतिकृया आएका थिए। सत्ता पक्षका केहि प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट राम्रो आएको बताएका थिए। तर, नेकपा एमाले (ओली) समूहका प्रदेश सभा सदस्यहरुले भने चर्काे विरोध गर्दै आएका छन्।
प्रतिपक्ष दलहरु काँग्रेस र राजपाले समेत विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले ओली पक्षका प्रदेश सभा सदस्य नेपालु चौधरीले भने, ‘पास हुन्छ होला, विरोधकै लागि विरोध मात्रै गरेर पनि केहि नहुने। हामी मौन बस्छौ।’
मन्त्री शाह भने मन्त्रीहरुबीच मनमुटाव नभएको दाबी गर्छन्। उनले भने, ‘पहिला मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ दियौँ। अर्थ मन्त्रालयले वैशाखमा सिलिङ पठाएको हो। मुख्यमन्त्री ज्यूले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नु भएको थियो। पछि जेठको २५/२६ गतेतिर संशोधित बजेटको अनुमान गर्यौ। सिलिङ दिंदाको र पछिको अवस्था नै भिन्न हुन्छ। खर्चको अवस्था के हुन्छ ? कार्यान्वयन कसरी कसरी हुन्छ ? हाम्रा स्रोतहरुको अवस्था के रहन्छ ? अनुदानको स्थिति के रहन्छ ? आन्तरिक आयको स्थिति के रहन्छ ? यी सबै कुरा हेरेर हामीले संशोधित अनुमान गर्छाैँ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जुन प्रस्तुत गर्यौ, त्यसमा केही सिलिङ बढाएर पनि मन्त्री ज्यूहरुले कार्यक्रमहरु राख्नु भएको थियो। भौतिकले पनि राख्या थ्यो। सामाजिकले, पर्यटनले, आन्तरिक मामिलाले सबै मन्त्रालयले, कृषि बाहेक सबैले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो। सकेसम्म सम्बोधन गर्ने हामीले प्रयास गरेका छौ।’
मन्त्रीहरुले बजेटको सिलिङ बढाइ दिनुहोस भन्ने कुरालाई मामुटाव मान्न नहुने अर्थ मन्त्री शाहको तर्क छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।