सुशासन अचेल सबैको बोलीचालीको शब्द भएको छ। किनकी सबै सुशासन चाहन्छौं। सु-शासन, राम्रो शासन अर्थात् मुलुकको विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने राज्यले अपनाउने तरिका हो।
कतिपयले सुशासन वा असल शासनलाई निजामती सेवाको सुधारसँग मात्र जोडेर हेर्ने गरेको पाइन्छ। तर, निजामती सेवा एउटा पक्षले मात्र सुशासनको मर्मलाई प्रष्ट पार्दैन।
सुशासन सही तरिकाले अनुभूति गर्न शासन पद्दति, न्याय प्रणाली, सुरक्षा निकायमा पारदर्शिता, निजी क्षेत्रको इमान्दारितापूर्वक व्यावसायिकता, नागरिक समाजको सकारात्मक भूमिका र आम नागरिकको सचेतना पूर्ण अभ्यासको जरुरत पर्दछ।
सामान्य अर्थमा शासन भन्नाले सरकार संचालन गर्ने कार्यलाई बुझाउँछ। सरकारले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी जनतालाई लाभ दिलाउने प्रयास गर्नु पर्दछ। सरकारसँग मात्र यो जोड्नु हुँदैन। शासनमा सरकारी बाहेक गैरसरकारी पात्रहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका हुन्छन्।
सुशासनमा राज्य, समाज र नागरिकबीच अन्तरक्रिया एवं विशेष संवाद र सम्बन्ध कायम रहनु पर्छ। शासनको नयाँ अवधारणा अनुसार कार्यकारी सरकार, संसदीय समितिहरु, स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संस्थाहरूका बिचमा संयन्त्र बनाएर काम गर्नमा जोड दिने गरिन्छ।
शासनका पक्षहरू
शासन एक तटस्थ शब्द र गतिशील अवस्था हो। शासनमा संलग्न ‘कर्ता’ अर्थात् शासकले निर्णय गर्दा लिने आधारहरू र कार्यान्वयनको अवस्थाले शासनलाई असल र खराब भनेर छुट्याउन सकिन्छ। शासनको मान्यता अनुसार शासन गर्नु भनेको नियन्त्रण, निर्देशन र प्रभाव भन्दा पनि नियमन र सहजीकरण गर्नु हो।
शासनका आयाम र विशेषता
शासन बहुपक्षीय समिश्रणबाट सापेक्षिक रूपमा मापन गर्न सकिन्छ। शासन प्रणालीमा मुख्यत राजनीतिक, आर्थिक र संस्थागत आयामहरूलाई हेरिन्छ।
कुनै देशको शासन प्रणाली असल छ कि छैन भन्ने मापन गर्न मुख्यतः नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन, मौलिक अधिकारको संरक्षण, सहभागितामूलक, सहमति उन्मुख, अल्पमतको कदर, समतामूलक र समावेशीका प्रबन्धलाई हेरिन्छ।
त्यसैगरी, नागरिक आवश्यकता र मागप्रति संवेदनशीलता, नागरिक सन्तुष्टिमा जोड, प्रभावकारिता एवं कुशलता, पारदर्शिता, सार्वजनिक उत्तरदायी, रणनीतिक एवं दूरदर्शिता र भ्रष्टाचार मुक्त हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता छ।
शासनका सूचकहरू
सन् १९९६ देखि विश्व बैंकले मुख्यतः ६ वटा सूचकहरूलाई विश्वव्यापीरूपमा प्रयोगमा ल्याएको छ। हुनत, ति सूचकहरूलाई अदृश्य पक्षपातपूर्ण, ज्यादै जटिल, धेरै स्रोतहरुको उपयोग गरी गन्जागोल पारिएको, कार्यान्वयन योग्य नभएको, सस्तो लोकप्रियताकोलागि समय र स्थानको हेक्का नराखि तयार गरिएका जस्ता आरोप नलागेका होइनन्।
तर पनि, विश्वबैंकले अवलम्बन गरेका सूचकहरूमा उत्तरदायित्त्व, राजनीतिक स्थिरता र हिंसाको अन्त्य, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने कुरालाई स्पष्ट जोड दिइएको छ।
नेपालको अभ्यास र अबको बाटो
सन् १९८० को दशकमा नेपालमा चरम गरिवी, विपन्नता, भौतिक आधारशिलाको नाजुक अवस्था, असमावेशी सामाजिक विभेदता, कमजोर सामाजिक परिसूचक, अपत्यारिलो राजश्व घाटा र सार्वजनिक संस्थानहरू समेत नोक्सानीमा रहेको ठहर गरिएको थियो।
सन् १९९० मा मुलुकले बहुदलीय व्यवस्था अङ्गीकार गरेसँगै र विश्वबैंक एवं अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव एवं दबाबमा नेपाल आर्थिक उदार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो। तरपनि, विद्यमान असमानताको आधार भूमिमा टेकेर माओवादी द्वन्द्वमा मुलुक करिव एक दशक गुज्रिनुपर्यो।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण विकासका कार्यहरू प्राय ठप्प हुन पुगे। २०६२÷६३ को जन आन्दोलनपछि मुलुक गणतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। त्यसपछि, कागजी रूपमा थुप्रै सफलताहरू प्राप्त भए। तर वास्तविक धरातलमा जनजीविका र समृद्धिको पाटो अझैपनि अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढ्न सकिरहेको भेटिन्न।
यसकारण, नेपाललाई सुशासित मुलुकको रूपमा विश्व सामु चिनाउन राजनीति, कर्मचारी, निजी क्षेत्र नागरिक समाजमा न्युनतम मापदण्डलाई पालना गर्ने, सबै क्षेत्रमा उत्तरदायी, जिम्मेवारीपूर्ण र पारदर्शी व्यवहार हुन जरूरी देखिन्छ।
राजनीतिलाई सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि प्रयोग गरी व्याप्त भ्रष्टाचारको नियन्त्रण, सहभागितामूलक समावेशी र सार्वजनिक संस्थाहरूमा स्वच्छ, गुणवत्तायुक्त आधारित छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गरी अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गरिनुपर्छ।
विधिको शासन एवं समावेशी र नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको अवलम्बन गरी विद्युतीय शासनलाई प्राथमिकता दिने र कर्मचारी एवं समाजका हरेक तह र तप्कामा नागरिकहरूले राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी बोध गर्दै योगदान दिन सक्ने वातावरण बनाउनु जरूरी छ। सरकारका सबै प्रयासहरूमा नागरिक समाज र निजी क्षेत्रहरू पनि उत्तिकै इमान्दार र सकारात्मक हुनु आवश्यक छ।
यसका लागि, हाल विद्यमान सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनरावलोकन गरी, अनावश्यक संस्थाहरूको विनिर्माण गर्न चुक्नु हुँदैन। प्रत्येक नागरिकलाई स्वावलम्बी र उद्यमी बन्न प्रेरित गर्न उनीहरूको रूचि अनुसारको व्यवसायिक क्षमता विकासको अवसर र त्यस अनुरुपको शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिनुपर्दछ। यसले समग्रमा समाजको नवीनतम कार्य गर्ने क्षमतामा बृद्धि भई सचेत समाज र अन्तरनिर्भरतामा आधारित सबल राष्ट्रको निर्माण हुनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
कर्मचारीतन्त्र : शासनको मेरुदण्ड
कर्मचारीतन्त्रको प्रयासले मात्र शासनलाई ठिक मार्गमा हिँडाउन असम्भव छ। “पुराना युद्ध लड्न तयार पारिएका न कि नयाँ युद्ध लड्न“ भनेर विल्सनले व्यक्त गरे झैं, अझैपनि कर्मचारी प्रति आम मानिसको धारणा उस्तै नै रहेको छ।
कर्मचारीतन्त्रलाई कतिपय नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउने संस्थाको रूपमा हेर्छन्। निजी व्यवसायीहरू कर्मचारीका नियन्त्रण वादी सोचाइका कारण निजी उद्गम फस्टाउन नसकेको आरोप लगाउँछन्। वैज्ञानिकहरू अल्पज्ञान भएकाहरूको जमात नै कर्मचारीतन्त्र भएको ठान्छन्। नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा पनि आरोप संस्कृतिले जरा गाडेको छ।
औँलामा गन्न सकिने प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले मात्र असफलताको कारक आफूलाई मान्न तयार हुन्छन्। अन्यथा दोष कर्मचारी माथि नै थोपर्ने र आफू पानी माथिको ओभानो हुने प्रयास गरेका हुन्छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई सहजीकरण गर्ने संस्थाहरु बढी नियन्त्रण मुखी र अवैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बन गर्ने अभ्यासमा रहेको पाइन्छ। यसको परिणाम गल्ती र भयको मानसिकताले नविन प्रवर्तन र सृजनात्मक कार्य गर्ने वातावरणबाट बन्चित भईरहेको महसुस हुन्छ।
कर्मचारी प्रतिको सामाजिक अवधारणा र जनताको करबाट प्रयोग गर्न पाइदैन भन्ने धारणाले नविन प्रवर्तनलाई पछि पारिएको छ। त्यसैगरी, सरकारी सेवा सेवाग्राहीको माग अनुरूप नभई बढी प्रक्रिया मुखी हुदै आएका छन्। परिणाम स्वरुप समन्यायिक, समतामूलक र लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्ने किसिमको अप्रभावी सेवा प्रवाह भइरहेको छ। हुनत् कर्मचारीतन्त्र एउटा माध्यम मात्र हो। त्यसैले यसलाई न त अति पवित्र न त अति खराब विशेषण दिइनु जरूरी छैन। अरू औजारलाई जस्तै सफाई र मर्मत गरी परिचालन गरेर उपयोगी बनाउँदै जानु जरुरी छ।
कर्मचारीहरुले योगदान दिएका क्षेत्रको पहिचान र प्रोत्साहन गरी, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र परामर्शदाताहरू बिच समन्वयकारी कर्मचारी संजाल निर्माण गरी कार्यशैली र विचारहरूको आदान प्रदानबाट प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
हाल विद्यमान परम्परागत फाइलिङ र निर्णय प्रक्रियालाई पूर्णरूपमा डिजिटल शासनले प्रतिस्थापन गर्ने अभ्यासको विकास गरिनु पर्छ। सरकारले दिने सेवालाई परिस्कृत गरी विद्युतीय सेवालाई बढावा दिन सकेमा छिटो, सजिलो र भरपर्दो रूपमा विश्वास जित्न सकिन्छ।
विद्युतीय माध्यम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सबै तहका कार्यहरूलाई कार्यान्वन गर्न सहज हुने उपाय हो। जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने कार्यालयहरूले नागरिक परामर्श समिति निर्माण गरी कमी कमजोरीलाई सही व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनाउन सकिन्छ।
नागरिकको मन जित्ने रणनीतिहरू अवलम्बन गर्दै समय समयमा कार्य हेरफेर, अनुगमन, मूल्यांकन, प्रोत्साहन र सजाय समेतको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने सुशासन स्वतः विकास हुनेछ।
कर्मचारीमा पनि एक आपसमा समूह सिकाई, कामको दोष र प्रोत्साहनमा सबैको समान कर्तव्य बोध गर्ने अभ्यास बृद्धि हुन सक्नु कर्मचारी बिचको आन्तरिक मनोबलको विकास पनि हो।
यसले कर्मचारीलाई काम प्रतिको आत्मबोध, जिम्मेवारी, नैतिकता र आध्यात्मिक चेतनाको विकास महसुस गर्दै सेवा भाव विकास हुन सकेमा स्वयंको र सेवाग्राहीको मनोभावनामा सकारात्मक परिवर्तन आउनेछ।
डाक्टर पाण्डे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन् ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।