गोरखा : ११ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफू मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरे।
विवादित मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्ने काम पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सुम्पेर शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी कुमार खड्काले समाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी हरिशरण आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने निधो गरे।
बजेटमाथि छलफल सकिएपछि विभाग हेरफेर गर्न सक्ने गरी आइतबार विनाविभागीयलाई विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी मुख्यमन्त्री पोखरेलको थियो।
तर, स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गे र जसपा मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकारको यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। जसपाका मन्त्री आचार्य आफ्नो पार्टीसँग मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय दिने भन्दै गरेको लिखित सहमति कार्यान्वयन नगरे पनि अन्य सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म सरकारको कार्यविभाजनलाई अस्वीकार गर्ने बताउँछन्। यी र यस्तै समसामयिक विषयमा रहेर थाहाखबरकर्मी अश्विन दानीले मन्त्री हरिशरण आचार्यसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईँले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्न छाड्नुभयो। तर, पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार र कार्यविभाजन हुन सकेको छैन। खासमा यस्तो किन भएको हो?
उहाँहरूले समझदारी देखाएअनुसार कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाँट देखाउनुभएन, नदेखाएपछि माओवादी र कांग्रेसबीच विवाद उत्पन्न भयो। उहाँहरू दुवैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय ताक्नु भयो। अर्थ मन्त्रालय चाँहि हामीलाई दिन पनि चाहनुभएन यत्तिकै रिजर्व राख्न चाहनुभयो।
त्यो भइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने उहाँहरू कहिल्यै समझदारी नगर्ने यस्तो प्रकारको असहमति अनि अविश्वासको राजनीतिबाट अगाडि बढ्न खोज्नुभयो त्यसलाई एउटा सहज ढंगले मार्गप्रशस्त गर्नका निमित्त हामीले अर्थ मन्त्रालय छोड्यौँ। मैले आजभन्दा ६ दिन अघिदेखि त्यो कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराएको हो। तर, उहाँहरूले अझै पनि सहमति गरेर कार्यविभाजन गर्नतिर लाग्न सक्नुभएन।
अनि आइतबार विनाविभागीय मन्त्रीलाई विभागीय मन्त्रीको शपथ खुवाउने कुरा त चलेको छ नि?
उहाँहरूले जसपा र राजीव गुरुङ मान्यज्यूसँग पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सहमति गर्नुभयो। तर, सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यविभाजन गर्नतिर त्यहाँ पनि लाग्नुभएन। त्यसो भएकाले हामीले अहिले अलिकति सल्लाह के गरेका छौँ भनेदेखि सल्लाहभन्दा पनि आआफ्नो बुझाई हो त्यो। हामीले चाँहि जसपाले कम्तीमा समझदारी गरेको दुई वटा मन्त्रालय छ। दुईवटा मन्त्रालय दुई जना मान्य छौँ दुवै जनालाई शपथग्रहण गराएर कार्यविभाजन गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो कार्यविभाजन नगरेसम्म हामी सरकारको कार्यविभाजनलाई अस्वीकार गर्ने ढंगबाट तयारी गरेका छौँ।
जसपाका अर्का सांसद धनमाया लामा पोखरेललाई पनि मन्त्री पद नदिएसम्म यो कार्यविभाजनलाई स्वीकार गर्दैनौँ भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यो त गर्नै पर्यो नि। अर्थ मन्त्रालय पनि नदिएर उहाँहरूले सहमति तोडिसक्नुभएको छ। हामीले त उहाँहरूलाई सहज बनाउने गरी मार्गप्रशस्त गरिदिएको मात्रै हो।
अर्थ मन्त्रालय दिने सहमति कार्यान्वयन गराउन त्यत्रो रस्साकस्सी हुँदा पनि कार्यान्वयन गरेनन्। फेरि अर्को सहमति कार्यान्वयन गर्लान् त अब?
उहाँहरूलाई हामीले पटक-पटक इमान्दार बन्न आग्रह गरिरहेका छौँ। इमान्दार बन्न आग्रह गर्दागर्दै बेइमानी गर्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको नैतिकताको कुरा हो। उहाँहरूको इतिहासमा यस्तो नजिर बस्दै छ कि नेपाली कांग्रेसले माओवादीका साथीहरूले एउटा लिखित सहमति गरेर पनि त्यसलाई इमान्दारीपूर्ण ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुभएन।
अग्रगामी सोचका शक्तिहरू सबै एकठाउँमा जुटेर प्रतिगमनलाई परिाजित गरेर अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। यो परिस्थितिमा चाँहि डेढलक नआओस् भनेर उहाँहरूलाई मार्गप्रशस्त गरेका हौँ।
यसलाई कमजोरी ठानेर उहाँहरूले अझै भीरको ढिलमा पुर्याउनुहुन्छ भनेदेखि त्यो डिलबाट हाम्फाल्नेबाहेक हामीसँग विकल्प छैन।
तर, अहिले त सहमति कार्यान्वयन गर्न आलटाल भईरहेकै छ त १ यसले राम्रो सन्देश त दिएको छैन नि?
हैन हैन, आलटाल गर्न हुँदै हुन्न। हामी भोलि एकचरण छलफल गरेर विनाविभागीय शपथ खाएका मन्त्रीज्यूहरूको कार्यविभाजन गर्ने र बाँकी अरूलाई फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर उहाँहरूको पनि कार्यविभाजन गरेर यसलाई अगाडि बढाउने भनेर हामीले छलफल गर्दै छौँ। सायद हामी भोलि एउटा निकास दिने गरी तयारी गरिरहेका छौँ।
भोलि जसपाको अर्को सांसदलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेर विभाग नदिए तपाईँ ऊर्जा मन्त्रीको शपथ खाने कि नखाने?
त्यो कुरा पटक-पटक हामीले उहाँहरूसँग राखेका छौँ। तपाईहरू एकपछि अर्को, अर्को कमजोरी गर्दै नजानुस् सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी जानुस्। हामी एउटा कुरामा लचिलो हुने हो सबै कुरामा लचिलो हुन सक्ने अवस्था हुँदैन।
त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो अर्को मन्त्री हुने मान्यज्यूलाई पनि मन्त्री नियुक्त गरेर एकैपटक कार्यविभाजन गर्दिनुस् भनेका छौँ। त्यो हुनुपर्छ। नभएसम्म सरकारको कार्यविभाजन स्वीकार गर्दैनौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।