गोरखा : गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आज १५ दिन बित्यो। तर, पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता पाउन सकेको छैन। गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो।
११ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। तर, मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयमा कुरा नमिल्दा नियुक्त भएका सबै मन्त्रीहरूले अहिलेसम्म तोकिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्मालेका छैनन्।
यस्तो छ किचलोको कारण
गठबन्धनका दलहरुले मन्त्री मनाङ्गेलाई भौतिक मन्त्रालय दिने मौखिक सहमति गरेर गठबन्धनमा सामेल गराएको थियो। मौखिक सहमति भएकै कारण मनाङ्गेले विनाविभागीय मन्त्रीको शपथ लिएकै दिन पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै आफूले भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी समाल्ने दाबी गरेका थिए। त्यसयता उनले पटकपटक आफूले भौतिक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान लिएका छन्।
यस्तै, मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत लिने दिन ९ गत असार ४ गते जसपा सांसद हरिशरण आचार्यसँग जसपालाई पनि अर्थसहित दुईवटा मन्त्रालय दिनेलगायत तीन बुँदे लिखित सहमति नै गरे। तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएकै दिनबाट कांग्रेसका केही सांसदले पनि अर्थ मन्त्रालय दाबी गर्न थाले।
त्यसपछि कांग्रेसले जसपालाई अर्थ दिन नसक्ने तर रोजेको दुईवटा मन्त्रालय दिने भन्दै सहमति तोड्न खोज्यो।
कांग्रेसले सहमति तोडेर आफूलाई अर्थ नदिने भनेपछि जसपाका मन्त्री आचार्यले विरोध गर्न थाले। आचार्यले सहमति कार्यान्वयन नभए संसद् सचिवालयमा समर्थन फिर्ताको पत्र पनि दिनसक्ने चेतावनी दिन थालिसकेका थिए। तर, उनलाई केन्द्रीय नेताले अर्थ मन्त्रालयको दाबी छाड्न निर्देशन दिएपछि उनी आफ्नो अडानबाट ब्याक भएका छन्।
मनाङ्गेलाई दिने भनेको भौतिक मन्त्रालयमा माओवादी र कांग्रेस, जसपालाई दिने भनिएको अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसले दाबी गर्न थालेपछि विवाद चर्किंदै जान थालेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले केन्द्रीय नेताहरूसँग छलफल गरेर मुख्य विवाद भएका मन्त्रालयहरू आफैँसँग राखेर बजेट सत्रसम्मका लागि भन्दै विनाविभागीयलाई शुक्रबार जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरे।
शुक्रबार मुख्यमन्त्री पोखरेल सरकारले गरेको निर्णयअनुसार नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी कुमार खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी हरिशरण आचार्यलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्रालय र स्वतन्त्र सांसद मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तयारी थियो।
मनाङ्गे र आचार्यले गरे कार्यविभाजन अस्वीकार
शुक्रबार भएको निर्णयअनुसार आज गण्डकीमा चार विनाविभागीय मन्त्रीले जिम्मेवारी समाल्ने तय थियो। तर, स्वतन्त्र मन्त्री मनाङ्गे र जसपाले मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रबार गरेको कार्यविभाजनलाई अस्वीकार गरेका छन्।
मन्त्री मनाङ्गे र जसपाका आचार्यले सरकारले तोकेको कार्यविभाजनलाई अस्वीकार गर्दै पदभार ग्रहण गरेनन्। आज कांग्रेस र माओवादीका दुई मन्त्रीले मात्रै पदभार सम्मालेका हुन्।
स्वतन्त्र मन्त्री मनाङ्गे र जसपाका मन्त्री आचार्यले आफूहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म पदभार ग्रहण नगर्ने बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।