काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सोमबार विपक्षीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले करिब सवा तीन घण्टा बहस गरेका छन्।
बडालको बहससँगै सोमबारको बहस सकिएको छ। बहसका क्रममा बडालले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय निर्देश ह्वीप लाग्ने दाबी गरे। उपधारा ५ अनुसार स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित भएका सांसदहरु पनि सरकार बनाउने दाबी लिएर जान सक्ने उनले ब्याख्या गरेका छन्।
‘दलका सदस्य भए दलको पत्र चाहिन्छ, दलको सदस्य नभए स्वतन्त्र रुपमा जान सक्छन् भनेको हो’ उनले भने,‘दल चाहिँ चाहिन्छ, यो संविधानले निर्दललाई स्थान नै दिएको छैन।’ बडालले धारा ७६ (५) को निर्णय विशुद्ध राष्ट्रपतिले गर्ने जिकिर गर्दै त्यसमा न्यायालयले हात हाल्न नमिल्ने दाबी गरे।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी पनि बडालले गरे। गणेश पहाडी र सरला यादवसहितका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको उनले बताए।
उनले हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएका कारण लिखत सम्बन्धी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन इजलासले आदेश गर्नुपर्ने मागसमेत गरे। बडालले रिट निवेदकलाई कारबाही गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले उनलाई सोधे, ‘जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो, त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरुकै होइन ?’
प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा बडालले जग्गा किचलो मुद्दामा बहस भइनरहेको र प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे बहस भइरहेको हुनाले लिखतबारे इजलासले हेर्नुपर्ने बताए। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले विघटनको मुद्दा दर्ता भइसकेको अवस्थामा हिजो लिखतको कसुरमा अनुसन्धान र कारबाही भयो वा भएन भनेर अदालतले भन्न नमिल्ने बताए।
उनले भने, ‘लिखत कीर्तेमा पहिले कारबाही गर्नुपर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो, त्यो त हामीले हेर्ने होइन नि।’ इजलासले आदेश गरेमा हस्ताक्षर किर्ते गरेको कसुरमा कानुनी कारबाही गर्न सरकार तयार रहेको बडालले बताए।
यस्तै बडालले रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले संविधान नहेरी एफएम सुनेको भरमा बहस गर्न आएको आरोपसमेत लगाए। संविधान हेर्न कानुन व्यवसायीलाई सुझाव दिँदै उनले भने,‘बिहान बेलुका एफएमले जे भन्छ, त्यसैको आधारमा बहस गर्न आएर हुँदैन, संविधान पनि हेर्नुपर्छ।’
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको हुनाले नै ओलीले फेरि उपधारा (५) मा दाबी गरेको बडालको भनाइ थियो।
राजनीतिक परिवेश रातारात परिवर्तन हुनसक्ने ब्याख्या गर्दै बडालले धारा ७६ (३) बमाेजिमको मौजुदा सरकारलाई मात्र जसपाले समर्थन नगरेको दाबी गरे। जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको अवस्थामा दल सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने हुनाले उपधारा (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीको दाबी जायज भएको उनको भनाइ छ।
‘ओलीले ३ बमोजिमकै सरकारको रुपमा बस्छु भनेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘जसपाले आएर ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन समर्थन नदिएको भए ओली प्रधानमन्त्री हुनु हुन्थेन।’
आइतबार रिट निवेदक पक्षका वकिलले बहस सकेपछि सोमबारबाट सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको हो। मंगलबार नायव महान्यायाधीवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयले बहस गर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ। पाण्डेयका लागि दुई घण्टा समय छुट्याइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।