काठमाडौं : कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच विवाद पनि उत्पन्न भएको छ।
गएको शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटवलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो।
गण्डकी सरकारले कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेको छ। परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारको रहेको छ।
गण्डकी प्रदेशको मातहतमा रहेको कालीगण्डकीका बारे २०७६ को साउनमा तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव तथा वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कुनै हालतमा पनि सफल भएरै छाड्ने बताएका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशका तराईका तीन जिल्लाको सिंचाइका लागि कोशेढुंगाको रुपमा उक्त परियोजना रहेकाले विरोध गर्ने सबैलाई मनाएर उक्त परियोजना सफल बनाउने जिकिर गरिसकेका थिए।
डाइभर्सन परियोजनामा विरोध गर्ने गण्डकीका मुख्यमन्त्रीलाई आफैंले ‘कन्भिन्स’ गरेर परियोजना सफल पार्ने दावी गरे पनि तत्कालिन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाप्रति आपत्ति प्रकट गरेका थिए।गुरुङले गण्डकी प्रदेशको सहमति विना डाइभर्सन गर्न नदिन अभिव्यक्ति दिएका थिए।
स्थानीय तह निर्वाचनमै प्रतिबद्धता !
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगरपालिकाले प्रतिबद्धता पत्र एक पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त पत्रकार सम्मेलनको वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। जसमा कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एक वर्ष भित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
अहिले पौडेलले आर्थिक वर्षको ०७८/७९ को बजेटको बुँदा-१२६ मा आगामी वर्ष तमोर-चिस्याङ्ग र काली गण्डकी-तिनाउ नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नुका साथै आयोजना कार्यान्वयनको ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापनको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ भनेका छन्।
माडी-दाङ्ग र पश्चिम सेती-कैलाली नदी पथान्तरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न बजेट छुट्याएको घोषणा गरेका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि गण्डकी प्रदेशले चासोको विषय बनाएको छ।
गण्डकी प्रदेशको सर्वपक्षीय बैठकमा विरोध
कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय बैठकले आयोजनाको विरोध गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश र प्रदेशवासीको हितविपरीत संघ सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाएको भन्दै आयोजना तत्काल रद्द गर्न संघ सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रका लाखौँ नागरिकको भावनाविपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्छौं’ भनिएको छ।
कालीगण्डकी नदी मात्र नभएर सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रवाह क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा प्रदेशवासी सबैको रहेको सहभागीले जोड दिएका छन्।
यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको र सबै राजनीतिक दल, संघसंस्थाको साझा अवधारणा बनाउन बैठक डाकिएको बताए।
कालीगण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेशवासीको साथ लिएर आफू अगाडि बढ्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसबारे आवाज उठाएको भन्दै यो आयोजनाबारे सिङ्गो प्रदेशसभाको एक स्वर रहेको समेत बताए।
माओवादी केन्द्र प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डेले चुनाव घोषणा गरेको सरकारले थालेको यो योजनाले समग्र मुलुकवासीलाई चिन्तित तुल्याएको बताए। दुई प्रदेशको सीमामा बग्ने नदीका बारेमा यति ठूलो निर्णय गर्दा प्रदेशसँग कुनै सल्लाह नगरी आएकाले यो कदम संघीयताको विरोधमा रहेको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक मणिभद्र शर्मा कँडेलले कालीगण्डकी संघीयताको विरुद्धमा रहेको र सहमति, सहअस्तित्वको भावनाविपरीत रहेको धारणा राखे।
जनता समाजवादी पार्टीका गण्डकी अध्यक्ष मोति रिजालले योजनाले पार्ने असरका बारेमा अध्ययनसमेत नगरी शुरु गरिएको आयोजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न दिन नहुने उल्लेख गरे।नदीको मुहान र पुछार पनि गण्डकी प्रदेशमा नै पर्ने बताउँदै उनले कानुनी हकले पनि यसलाई अन्त मोड्न नसकिने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शङ्कर बरालले नदीको पर्यटकीय र सांस्कृतिक महत्व जोगाउने दायित्व प्रदेश सरकारको भएकाले कालीगण्डकीलाई यथोचित रूपमा बग्न दिनुपर्ने बताए।
कालीगण्डकी बचाउन युवाको सक्रियता
यसैगरी कालीगण्डकी नदीमाथिको गैरकानुनी दोहन प्रकृतिमाथिको हस्तक्षेप रहेको भन्दै युवाहरूले 'कालीगण्डकी बचाउ अभियान' सुरू गरेका छन्। कोही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र फाइदाका लागि यो विशिष्ट सम्पदा नासिनु कसैलाई पनि स्वीकार्य नभएको अभियानकर्मी आरके अदीप्त गिरिले बताए।
'यो हाम्रो मानव सभ्यता माथिको आक्रमण हो। यस्तै स्थिति भइरहने हो भने कालीगण्डकीको अस्तित्व अबको केही वर्षमा समाप्त हुने छ। कोही पनि मूकदर्शक नबसौँ। यो सभ्यताको लडाइँमा सबै जुट्नुपर्छ', उनले थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भने।
मानव र जैविक विविधताको अस्तित्वसँग गाँसिएका नदी, खोलाबाट गिट्टी, ढुंगा, जलाधार क्षेत्र, संस्कृतिलाई जोगाउन ढिला भइसकेको छ। बालुवा एकोहोरो दोहन हुँदै जाँदा प्रकृति, वातावरण र मानव सभ्यता नै अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने गिरिले बताए।
उनले भने, 'हामी विकास चाहन्छौं। तर,कालिगण्डकीको स्वरुप र महत्वलाई नजरअन्दाज गर्दै नदीमा डोजर चलाएर अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् हुने क्रम बढ्दै गएको छ। यो क्रम रोक्नुपर्छ। नत्र केहि वर्षमा नै यसले निम्त्याउने संकट अनुमान गर्न सकिदैन।'
काली गण्डकी क्षेत्र वरपरका जिल्ला म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, स्याङ्जा लगायत क्षेत्रमा कालीगण्डकी नदीको चौतर्फी दोहन हुन थालेपछि नदी र सभ्यता जोगाउने अभियानमा लाग्नुपरेको गिरीले बताए ।
कालीगण्डकीमा विश्वकै दुर्लभ शालिग्राम ढुंगा पाइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीले पवित्र तीर्थ पनि कालीगण्डकी नदीलाई मानिन्छ। अवैध दोहन भइरहँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बनेको गिरि बताउँछन्।
'दोहनले शालिग्राम नै लोप भइसकेका छन्। नदीसँग जोडिएका सांस्कृतिक सम्पदा अब इतिहासका पानामा खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ', गिरिले भने, 'केहि जनप्रतिनिधिको व्यक्तिगत लाभका कारण कालिगण्डकी दोहन भइरहेको छ। जसले नदि वरिपरिका बस्तीहरु कटान सुरू भइसकेको छ। हामीले यो संकटलाई हेरेर टुलुटुलु हेरेर बस्न दिदैनौँ। नदिलाई मास्न पनि हामी दिँदैनौँ।'
आयोगका पदाधिकारीको आलटाल
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्न र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने विषयमा नेपालको संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको निर्माण गरि यसको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्टाएको छ।
संविधानको धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्पष्ट लेखिएको छ। कालीगण्डकी डाइभर्सन विवादबारे उक्त आयोगले के काम गरिरहेको छ ? भन्ने विषयमा थाहाखबरले सम्पर्क गर्दा आयोगका पदाधिकारी बोल्न चाहेनन्।
अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आफू बैठकमा रहेको भन्दै सहसचिव एवं प्रवक्ता कृष्णबहादुर बोहरालाई सम्पर्क गर्न लगाए। प्रवक्ता बोहराले यो प्राविधिक विषय रहेकाले प्रशासनलाई भन्दा प्राविधिकलाई सम्पर्क गर्न सुझाए। प्राविधिकलाई सम्पर्क गर्दा प्रवक्ताले नै बोल्नुपर्ने भन्दै पन्छिए।
तस्वीर : आरके अदीप्त गिरि
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।