|

झापा : स्थानीय सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि भद्रपुर नगर क्षेत्रका बालशिक्षक र कर्मचारीहरूले आजदेखि आन्दोलन फिर्ता लिएको छन्।

सरकारले बजेट भाषणमार्फत घोषणा गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारको माग गर्दै उनीहरू आन्दोलित बनेका थिए। आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको बालशिक्षक सञ्जाल भद्रपुरकी अध्यक्ष तारा मैनालीले जानकारी दिइन्।

भद्रपुर नगरपालिकासमक्ष एकसूत्रीय माग राख्दै शिक्षक महासंघ नगर समितिसहित नगर क्षेत्रका ६ वटा शिक्षक तथा कर्मचारी संगठनले संयुक्त रुपमा असार १३ गतेदेखि शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका थिए।

आन्दोलित बनेका उनीहरूले प्रत्येक दिन नगरपालिकामा गएर शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदै आएका थिए। शिक्षक महासंघ र नगरपालिकाबीच भएको वार्तापछि आज चौथोदिन भद्रपुर नगरपालिकाका मेयर जीवनकुमार श्रेष्ठले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार दिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको उनले बताइन्।

'मेयरज्यूले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार पारित गरेर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो,' उनले भनिन्, 'हामीले उठाएको माग साउन १ गतेदेखि लागू हुने भएपछि यस आन्दोलनलाई सफल बनाउने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।'

सरकारले साउन १ गतेदेखि तोकेको न्यूनतम मासिक १५ हजार तलब कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघ, बालशिक्षक र विद्यालय कर्मचारी परिषद् नगर समितिले गत जेठ २७ गते नगरपालिकालाई लिखित रूपमै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

तर, नगरपालिकाले नगरसभाबाट पारित गरेको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा बाल शिक्षकको तलब ३ हजार र कर्मचारीको तलबका २ हजार बढाउने उल्लेख गरेको थियो।

सरकारले बाल शिक्षक र कर्मचारीको अहिलेको पारिश्रमिक बढाएर मासिक आठ हजार पुर्‍याएको र सम्बन्धित पालिकाले सात हजार थपेर न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नगरपालिकाले बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा नल्याउँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको शिक्षक महासंघ नगर समितिका अध्यक्ष गणेश गिरीले बताए।

नगरभित्र ५७ जना बाल शिक्षक, माविस्तरका कर्मचारी १६ जना, आधारभूतस्तरका कर्मचारी १६ जना र प्राविस्तरका कर्मचारी १५ जना छन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.