जनकपुरधाम : प्रदेश २ सरकारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको छ। प्रदेश सरकारविरुद्ध तीन दिनदेखि लगातार बहसपश्चात् शुक्रबार अन्तरिम आदेश नहुने आदेश भएको हो।
उच्च अदालत जनकपुरले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपछि मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरिप्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासले निवेदकको मागबमोजिम प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न/गराउन नपाउने भनी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
एडभोकेसी फोरम प्रदेश २ का संयोजकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठले असार १० गते प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता महासेठद्वारा दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते विस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सो बदर माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दिएका थिए।
उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका थिए।
प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेसी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता महासेठको रिटपश्चात् उच्च अदालत जनकपुरका मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासमा असार ११ गते अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा सुनुवाइ भएको थियो।
त्यसपछि सोही दिन विपक्षीहरूलाई अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि असार १६ गते झिकाउने आदेश भएको थियो। सो आदेशानुसार उच्च अदालत जनकपुरमा असार १६ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो।
असार १६ गते बुधबार निवेदकको तर्फबाट आवेदक महासेठसहित ८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेकोमा असार १७ गते बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट बहस भएको थियो। बिहीबार उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
त्यस्तै प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सहायक न्यायाधिवक्ता सुजितकुमार लाल कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल र अधिवक्ताहरू बलराम सुवेदी, अच्युतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दीपेन्द्र कुमार साह र हेम बहादुर कार्कीले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका थिए।
त्यसैगरी आज असार १८ गते शुक्रवार निवेदकको तर्फबाट निवेदक अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र मुकेश कुमार कार्कीले जवाफी बहस गरेका थिए। बिहान ११ः४५ बजेदेखि १ः१५ बजेसम्म बहस भएको थियो।
उच्च अदालत जनकपुरले दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीको बहसपश्चात् निवेदकको मागबमोजिम प्रदेश सरकारमा नियुक्त भएका तीन जना मन्त्रीले मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्न/गराउन नपाउने भनी हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।
निवेदकको तर्फबाट बहसमा मुख्यमन्त्रीलाई स्वेच्छिक रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने अधिकार नरहेको, संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने व्यवस्था रहे पनि व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको तथा संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म र भावनाविपरीत नियुक्त भएका मन्त्रीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने कुरा उठाउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
त्यसैगरी बहसमा विपक्षका कानून व्यवसायीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४४ (१) बमोजिम यो निवेदन हेर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरू समावेश समानुपातिक सिद्धान्तबमोजिम रहेको र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको दाबी गरिएको थियो।
निवेदकले प्रदेश प्रमुखबाट जेठ २८ गतेको पत्र जारी भई सकेपश्चात् बदनियतपूर्ण मनसायबाट रिट निवेदन दिएको तथा यो राजनीतिक विषय रहेकोले यसमा अदालतले प्रवेश गर्नु नहुने भन्दै प्रदेश सभाबाट नै यसको समाधान हुने दाबी गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।