काठमाडाैं : नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता प्रमुख एजेण्डा बनेको छ।
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगातार हिजो र आज हस्ताक्षर फिर्ता नै पार्टी एकताका लागि बटमलाइन भएको बताए। हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओली पक्षले माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सोमबार ५ बजेसम्मको अल्टिमेटम नै दिएको छ।
यो समयसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता नलिए उनीहरु एमालेको कार्यकर्ता हुन नसक्ने ओलीले शनिबार पनि भने।
आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले पार्टी एकताका लागि आफूहरू लचिलो भएको तर नेपाल पक्ष लचिलो नभएको आरोप लगाए। ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको फैसला हुँदासम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर गरेको हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने व्यक्ति एमाले नरहने बताए।
ओलीको एक पक्षीय शर्त
माधव नेपाल पक्षले भने ओलीले एक पक्षीय शर्त राखेको बताएको छ। हस्ताक्षर फिर्ताको अल्टिमेटम मान्य नहुने नेपाल पक्षले जनाएको छ। अवैधानिक कमिटीले दिएको अल्टिमेटमको अर्थ नभएको भन्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसद् जीवित राख्नका लागि गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने निष्कर्ष नेपाल पक्षले निकालेको छ।
नेपाल पक्षीय नेता भीम आचार्यले ओलीले एक शर्त राखेको भन्दै हस्ताक्षर फिर्ता लिन परे संसद विघटनको मुद्दा फिर्ता लिएर दोहोरो सर्त बनाउनु पर्ने धारणा राखे।
उनले संसद विघटन हुनबाट जोगाउन मात्रै देउवालाई वैकल्पिक सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरिएको बताए। देउवाको मोह र मायाले समर्थन नगरिएको आचार्यको भनाई छ।
यो हस्ताक्षरको उद्देश्य संसदको हत्या हुन नदिनु मात्रै भएको उनले सुनाए। ‘स्वार्थ एकपक्षीय हुँदैन। यदि हस्ताक्षर फिर्ता गराउने हो भने संसद विघटन फिर्ता हुनुपर्छ। दोहोरो मापदण्ड हुन्छ नि त। सर्त हुन्छ भने कि दोहोरो हुन पर्यो कि त निशर्त हुनुपर्यो नि?’ आचार्यले थाहाखबरसँग भने। उनले पार्टी एकता एक हातले ताली नबज्ने भन्दै उनले दुई हातले ताली बजाउनु पर्ने तर्क गरे।
‘एकता सबैलाई चाहिने कुरा हो। त्यसका लागि समग्रमा एक वर्षसम्मको राजनीतिक डेभ्लप्मेन्टलाई समिक्षा गर्नुपर्छ। पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशदेखि संसद विघटनसम्म।’ उनले भने। एकताको मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्षको नै हो भन्दै उनले एकता गर्न नसके भने अध्यक्ष अयोग्य ठहरिने बताए। निँहु खोजेर पार्टी एकता नहुँने उनको भनाई थियो।
हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र नलिनुको अर्थ छैन
नेपाल पक्षले राखेको दोहोरो शर्तलाई ओली पक्षले भने संसद विघटन मुद्दा कसरी भएको भनेर संविधान पढ्न सुझाव दिएको छ। ओलीले प्रतिष्पर्धी पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने भन्दै पार्टी विरोधी तत्वले समिक्षा गर्नुपर्ने समेत बताए।
ओली पक्षीय नेता तथा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल पक्षलाई संविधान पढ्न सुझाव दिए। उनले संसद विघटनको मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने कुरै नभएको बताए। भट्टराईले भने ‘उहाँहरु (नेपाल पक्ष) ले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु र न लिनुको कुनै अर्थ छैन।
उहाँहरुले पार्टी त एक किसिमले छोडिसक्नु भएको छ। तर पनि हामीले के चाहेका हौँ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनदेखि राजनीतिक दल बलियो बनुन् भनेर धेरै अपमान र बदमासीका कुराहरुलाई सहेर एकताका लागि आह्वान गरेका हौँ।’
हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्छ ?
दोस्रो पटक संसद विघटन गरेपछि एमालेकै २३ सांसदले ओलीको विरोधमा कदम चाले। उनीहरुले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद विघटनलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा पक्ष र विपक्षका वकिलले बहस समेत सकिसकेका छन्।
यस्तो अवस्थामा ओलीले एमाले सांसदको हस्ताक्षर फिर्ताको अडान राखेका छन्। के अब एमालेका २३ सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सक्छन् त? सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की हस्ताक्षर फिर्ता लिने सांसदको व्यक्तिगत कुरा भएको बताउछिन्।
‘मुद्दामा पनि फिर्ता लेलान्, मुद्दामा गएर दर्ता गरेका छन् त्यो पनि फिर्ता लेलान्। बाहिर फिर्ता लिएर हुँदैन्। मुद्दाकै हिसावले फिर्ता लिनुपर्ला। पार्टी मिल्यो भने त्यहिखालको व्याख्या होला। फिर्ता लिन पाउने–नपाउनेको त के कुरा भयो र? चाहिने नचाहिने अचम्मका कुरा भइराखेका छन्। जे गर्दा पनि भा छ। कसरी भन्ने हामीले? राजनीतिक दलका मान्छेले के के भन्छन् के के गर्छन।’ उनले थाहाखबरसँग भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।