‘समयमै भुक्तानी नहुँदा ठेकेदारको लापरबाही बढ्ने खतरा’
‘समयमै भुक्तानी नहुँदा ठेकेदारको लापरबाही बढ्ने खतरा’
गोरखा : मन्त्रालय भागबण्डामा किचलो भएकै कारण मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा गण्डकी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विकासका काममा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयमा टुंगो नलाग्दा बहुवर्षीय योजनाका सम्पन्न भएका कामको भुक्तानी गर्न समस्या हुन थालेको हो।
मन्त्रालयले समयमा नै रकम नपठाउँदा सम्पन्न भएका योजनाका भुक्तानीमा समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय गोरखाका प्रमुख दयाराम अधिकारी बताउँछन्।
अधिकारी भन्छन्, ‘निर्माण कम्पनीहरूले गरेका कामको भुक्तानीका लागि बिल पेस गरिरहेका छन्। भुक्तानी दिन कार्यालयलाई करिब २५ करोड रुपैयाँ अपुग छ। अपुग रकम माग गरेका छौँ, आउँदो २४ गतेसम्म आइपुगे भुक्तानी दिन सुक्छौँ। २४ गतेभित्र नआए भुक्तानीका लागि अर्को वर्षसम्म कुराउनुपर्छ।’
भौतिक पूर्वाधार कार्यालय लमजुङमा पनि बहुवर्षीय योजनाको चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने १५ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग भएको सो कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख सुमन गिरी बताउँछन्।
‘हामीलाई अहिले १५ करोड रुपैयाँ अपुग छ। मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ। नियमअनुसार २४ गते राति १२ बजेसम्म मात्रै भुक्तानी गर्न पाईने व्यवस्था छ। माग गरेका छौँ। तर, आउने नआउने टुङ्गो छैन’, निमित्त प्रमुख गिरीले भने।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्न २४ गते राति १२ बजेसम्मको समयसीमा दिएको छ। समयसीमा सकिन तीन दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि प्रदेश मातहतमा अधिकांश कार्यालयहरूमा अपुग रकम आइपुगेको छैन।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठ चालु वर्षमा कार्यालयहरूलाई भुक्तानी दिन अपुग रकम निकासा नहुने संकेत गर्छन्।
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्यो। अहिलेसम्म निकासा नभएको रकम अब यही वर्ष निकासा होला जस्तो लाग्दैन। यस वर्ष भुक्तानी नभएका वहुवर्षीय योजनाका भुक्तानी आगामी आर्थिक वर्षमा हुन्छ।’
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम निकासा गर्न समस्या भएको विषयमा आफूले धेरै कुरा भन्न नसक्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषदले पूर्णता नपाउँदा वहुवर्षीय योजनाको भुक्तानी दिन रोक लगाइएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछन्।
‘भुक्तानीमा ढिलासुस्ती हुँदा ठेकेदारको लापरबाही बढ्ने खतरा’
चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम आगामी आर्थिक वर्षसम्म कुराउँदा विकास निर्माणको काममा ठेकेदारको लापरबाही बढ्ने खतरा उच्च हुने सोही मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।
सम्पन्न गरेको कामको भुक्तानी समयमा नपाएपछि ठेकेदारहरूले आगामी दिनमा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आलटाल गर्ने, कम गुणस्तरीय काम गर्ने सम्भावना बढी हुने उनको तर्क छ।
पदीय जिम्मेवारीका कारण यस्तो कुरा खुलेर भन्न नसक्ने भन्दै नाम नबताउने सर्तमा उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले ऋण गरेर आवश्यक सामान खरिद गरी काम गरेका हुन्छन्। गरेको कामको समयमा नै भुक्तानी नपाउँदा कामप्रति उदासीन र उनीहरूको आर्थिक समस्याका कारण 'अटोमेटिक' आगामी दिनमा आउटपुट कम आउँछ।’
समयमा भुक्तानी नपाएमा निर्माण व्यवसायीहरूले आगामी दिनमा टार्गेट र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने उनको बुझाइ छ।
सत्तापक्ष कुर्सी तानातानमै व्यस्त
गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आज २४ दिन पुग्यो। तर, पोखरेल नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता पाउन सकेको छैन।
११ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
अहिले नेपाली कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी कुमार खड्काले समाजिक विकास मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् भने आचार्य र मनाङ्गे विनाविभागीय मन्त्रीमा नै सीमित छन्।
गठबन्धन गर्ने समयमा अर्थ मन्त्रालय जसपालाई र मनाङ्गेलाई भौतिक मन्त्रालय दिने सहमती सत्तारुढ दलहरूले गरेका थिए। तर, सरकार गठन भएपछि उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस र माओवादीले मानेनन्।
अहिले गण्डकीमा अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको अनि भौतिक मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी र स्वतन्त्र मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) को दाबी छ।
अर्थ र भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयमा टुंगो लगाइदिन सत्ता साझेदार दलहरूले केन्द्रका नेतासँग आग्रह गरेका छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दा गण्डकीमा बजेटमाथि छलफल पनि हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन र बजेटमाथि छलफल गर्न अहिले प्रदेशका सत्तारुढ दलहरू केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।