पर्चा-पम्लेट र भित्ते लेखनले कुरूप बन्दै काठमाडौं शहर
पर्चा-पम्लेट र भित्ते लेखनले कुरूप बन्दै काठमाडौं शहर
काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले गत बुधबार रत्नपार्कको आकाशे पुलको भित्तामा कोरिएको कोभिड–१९ विरुद्ध खटिएका फ्रन्टलाइनरको चित्र मेटायो। जुन भित्ते चित्रमा दुजाङ शेर्पाको डिजाइनमा अग्रपंक्तिमा खटिएका व्यक्तिको सम्मानका लागि चित्रकार साङ्गे थिङ लामा, सुमिना श्रेष्ठ, कृपा शेर्पालगायतले कोरेका थिए।
त्यहाँ डाक्टर,नर्स, पत्रकार, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायतको तस्बिर थियो। तर,भित्तामा चित्रहरू कोर्न नपाइने भन्दै महानगरपालिकाले मेटायो। यस विषयमा महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले भने,‘सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमै सहरका घर, पर्खाल, बिजुलीको पोललगायतमा रहेका पर्चा, पम्प्लेट, भित्तेलेखन, होर्डिङ बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड हटाउन र थप राख्न नदिन आदेश दिएकोले नीति‚ नियमभित्र रहेर चित्र मेटाएका हौँ।’
महानगरपालिकाले चित्र मेटाएपछि यतिखेर चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ। आफ्नै लाखौँ खर्चमा ७ दिन लगाएर बनाएको चित्र महानगरले एकाएक मेटाएपछि चित्रकारहरू दुखित भएका छन्। आक्रोशित छन्।
महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाले पनि महानगरपालिकाले २०५८ सालदेखि भित्तामा चित्र कोर्न, चुनावको प्रचारप्रसारका लागि लेख्न, पर्चा टाँस्न,विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड राख्न प्रतिबन्ध लगाएकाले मेटाएको बताउँछन्।
सापकोटाको कुरालाई आधार मान्ने हो भने भित्ते चित्र जस्तै,होर्डिङ बोर्ड पनि राख्न पाइँदैन। हटाउनुपर्छ। तर,अहिले चावहिल,मित्रपार्क,पुतलीसडकलगायत ठाउँमा ठूलाठूला विज्ञापनका होर्डिङ बोर्ड राखिएको छ।
बिजुलीको पोल या भित्तामा सबैतिर पर्चा पम्प्लेट टाँसिएको छ। जसले शहर कुरूप बनाए पनि महानगरपालिकाले हटाएको छैन। भित्तामा गरिएको चुनावी प्रचारप्रसार पनि मेटाएको छैन। पशुपतिनाथ मन्दिरभित्रको सत्तलमा सूर्य चुनाव चिन्हमा लेखिएको छ,‘जनअधिकारको रक्षा गरौँ! प्रतिवादीलाई हराऔँ!!।’
पशुपति क्षेत्रमा मात्रै होइन सार्वजनिक मोटरेबल पुलहरूमा पनि राजनीतिक चुनावी प्रचारप्रसार गरिएका छन्। चार वर्षअघि लेखिएका यी प्रचारप्रसार र भित्तेलेखन अहिले पनि मेटाइएको छैन।
के छ महानगरको विज्ञापन बोर्ड नियमन नीतिमा ?
महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड नीति पनि बनाएको छ। महानगरको ‘विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन गर्ने नीति, २०७०’ मा महानगर क्षेत्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण व्यावसायिक होर्डिङ बोर्डहरू तथा प्रचार सामग्रीहरू हटाउने र उक्त स्थानहरूमा व्यावसायिक विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री राख्न पूर्णरूपमा निषेध गर्ने उल्लेख छ।
महानगरभित्रका सबै प्रकारका निर्मित घर टहराको छत, कौशी, छानामा राखिएका सम्पूर्ण बोर्डहरू हटाउने र उक्त स्थानमा कुनै पनि प्रकारका प्रचारका सामग्री तथा बोर्डहरू राख्न निषेध गर्ने पनि भनिएको छ।
त्यस्तै, महानगरपालिका क्षेत्रमा अनाधिकृत ढंगले राखिएका निजी क्षेत्रबाट प्रायोजित सरकारी सूचना बोर्डहरू तथा सचेतनामूलक बोर्डहरू तत्काल हटाउने,एक सय बर्गफुटभन्दा ठूला साइजका होर्डिङ बोर्डहरूको अनिवार्य रूपमा बिमा गरिनुपर्ने, होर्डिङ बोर्डहरू दर्ता गरी बोर्डको मुनि दर्ता नम्बर स्पष्ट देखिने पाता झुन्ड्याउनुपर्ने भनिएको छ।
‘अब उप्रान्त २०० वर्गफुटभन्दा ठूला साइजका बोर्डहरू नयाँ दर्ता गर्नुपूर्व सो प्राविधिक हिसाबले ठिक भए नभएको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिइएका प्राविधिकबाट उपयुक्तताको सिफारिस लिने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने,’नीतिमा भनिएको छ। तर, मापदण्ड मात्रै बन्यो,कार्यान्वयन भने भएन। मापदण्डविपरीतका बोर्ड,पर्चाहरू हटाइएको छैन।
कार्यान्वयन भएन, सर्वोच्वको आदेश
२०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंका होर्डिङ बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होर्ङिङ बोर्डहरू, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायत सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। तर, लामो समयसम्म पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि महानगरविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा सर्वोच्चमा दायर भयो।
अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि भने महानगरपालिकाले २०७६ पुस ११ गतेबाट कोटेश्वरको तीनकुनेदेखि होर्डिङ बोर्ड हटाउन सुरु गर्यो। त्यसबेला महानगरपालिकाभित्र होर्डिङ बोर्डरहित बनाउने महानगरपालिकाको योजना थियो।
सोहीअनुरूप अभियान केही समयसम्म चल्यो। तर,अहिले फेरि बोर्डहरू हटाइएको छैन। त्यति मात्र होइन रत्नपार्क,सुन्धारा क्षेत्रको सार्वजनिक शौचालयका भवनहरूमा अनाधिकृत लत्ताकपडा,खाजा पसलहरू सञ्चालन गर्न दिइएको छ। ती पनि हटाइएको छैन।
मापदण्डविपरीतका यात्रु प्रतीक्षालय पनि हटाइएन
महानगरपालिकाभित्र होर्डिङ बोर्ड मात्रै होइन जताततै मापदण्डविपरीतका यात्रु प्रतीक्षालय छन्। बागदरबारस्थित महानगरपालिका कार्यालयको करिब तीन सय मिटर अगाडि सुन्धारामै यस्ता संरचना छन्।
महानगरको यात्रु प्रतीक्षालय निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ मा भनिएको छ, ‘बन्ने संरचना अपांगमैत्री तथा लैंगिकमैत्री हुनपर्ने छ, सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय ट्राफिक महाशाखा, सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, विद्युत प्राधिकरण, उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकमसमेतको सहभागिता–सहकार्यमा यात्रु प्रतीक्षालय, सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुनेछ।’
तर, सुन्धारा, रत्नपार्क, भृकुटीमण्डपलगायत क्षेत्रमा रहेको यात्रु प्रतीक्षालय संरचना मापदण्डविपरीतका छन्। प्रतीक्षालयमा ठूला विज्ञापनहरू राख्नेबाहेक यात्रु बस्न योग्य ठाउँ बनाइएको छैन। यस्ता संरचना निर्माण गर्न महानगर दिन्छ तर हटाउँदैन।
के भन्छ महानगरपालिका?
महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल सार्वजनिक क्षेत्रमा कुनै पनि पर्चा होर्डिङ बोर्ड राख्न नमिल्ने भन्दै महानगरपालिका हटाउन क्रियाशील रहेको दाबी गर्छन्।
नगरप्रहरी प्रमुख सापकोटाले बाँकी रहेका यस्ता बोर्डहरू पनि विस्तारै हटाउँदै जाने सुनाए।
भने,‘कुनै पनि भित्ता,बिजुलीको पोलहरूमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्न पाइँदैन,बाँकी रहेका होर्डिङ बोर्डहरू निकाल्दै जान्छौँ,रत्नपार्क क्षेत्रका व्यापारिक पसलहरू पनि हट्छ।’
पोलमा पर्चा पम्प्लेट टाँस्ने प्रमुख संस्था पत्ता लगाउन नसक्दा कारबाही गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। ‘संस्थाले पैसा दिएर पर्चाहरू टाँस्न दिने रहेछ,टाँस्नेलाई भन्दा टाँस्न लगाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ,त्यो पत्ता लगाउन समस्या हुन्छ हामीलाई,’सापकोटाले भने।
(यो पनि)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।