|

करिब डेढ वर्षको कोभिड महामारी र संक्रमणले नेपालमा मात्र १६ लाख मानिसले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ। हाल नेपालमा ११.४ प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार छ। यसरी हाल नेपालमा बेरोजगारी समस्या चर्को देखिएको छ। यर्थाथमा, नेपालमा २ करोड १० लाख जनसंख्या क्रियाशील श्रम योग्य जनशक्ति  भएको आकलन छ। 

उपलब्ध यो श्रम शक्तिलाई समुचित ढंगले परिचालन गर्न सकिए मात्रै पनि मुलुकको चोला बदल्न समय लाग्ने छैन। यसरी उपलव्ध श्रमशक्ति वरदान हुनुको सट्टा अभिशाप देखिनु स्वयंमा दुर्भाग्य हो। 

संवैधानिक व्यबस्था 

नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हकको व्यबस्था छ। जसमा, प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ भनिएको छ। तर, रोजगारीको शर्त, अबस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानून बमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ। 

यस ऐनको दफा २२ मा एक वर्षमा सय दिन बरावरको रोजगारी दिन नसकिएमा तोकिएको न्यूनतम् पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत अर्थात् ५० दिनको रोजगारी बराबरको रकम निर्वाह भत्ताको नाममा बेरोजगार भत्ता दिने व्यबस्था गरिएको छ। तर, आजका मितिसम्म नेपालमा बेरोजगार भत्ता दिने चलन चलेको छैन। 

विदेशिने मानसिकता 

नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय होस् नहोस्, बर्षेनी ८० हजार मानिस उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने गरेका छन्। यसैगरी, नेपालमा राम्रा अस्पताल र चिकित्सक हुन् नहुन्, थुप्रै मानिस पेट दुख्ने बित्तिकै विदेशी अस्पतालमा उपचारका लागि दौडिने गरेका छन्। 

जीवनभरी काठमाडौंमा जागिर खानेहरू थानकोटको डाँडो काटेका हुदैनन र अवकाश हुने बित्तिकै नेपालका देवी देवता शक्तिशाली हुन् नहुन्, यसको पर्वाह नगरी भारतका चार धाम र चीनको मानसरोवर पुग्छन्। 

यही रीतले नेपालमा रोजगारी पाइयोस् नपाइयोस् मानिसहरु खाडीमा हाम फाल्न दलालको शरणमा पुग्छन्। जसको कारण, हाल करिब ४५ लाख युवा वाह्य रोजगारीमा छन्। यसबाट कैयौँ गाउँहरु युवा विहिन अवस्थामा पुगेका छन्। 

बिचित्रको तथ्यांक 

प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा ४ देखि ५ लाख जनशक्ति थपिने गर्छ। यसका लागि सरकारले बिभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेपनि युवा जनशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। 

गत वर्ष प्लम्बिग्ङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाईल मर्मत लगायतका व्यवसायबाट भारतीयले करिब रु ४ खर्व नेपालबाट रेमिटेन्स वापत लिएर गए। यस्ता भारतीयको संख्या करिब ५ लाख भएको अनुमान छ। 

जबकी ४५ लाख नेपालीले गत वर्ष बैदेशिक रोजगारीबाट करिब रु ८ खर्ब रेमिटेन्स भित्र्याए भनिँदैछ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ, मुलुकभित्र उपलव्ध अत्याधिक नाफा हुने ब्यवसायको वास्ता नगरी नेपाली युवाहरु विदेशमा निकै सस्तो काममा दौडिएका छन्। 

तेह्र लाख रोजगारी दिने बजेट 

आगामी आ.ब. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा सबै नागरिकलाई मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्न सरकारी, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम् एक सय दिनको रोजगारी सुनिश्चित गरिने पनि उल्लेख छ। जसअनुसार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष २ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु १२ अर्व विनियोजन गरिएको छ। 

आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा हस्तकला, प्लम्बिग्ङ, विजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालीगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाई कटाई, व्यूटीसियन, कपाल कटाई, सवारी साधन तथा मोवाईल मर्मत लगायतका व्यवसायमा थप एक लाख व्यक्तिलाई सीप विकास तालीम दिन बजेटमा रु ४० करोड विनियोजन गरिएको छ।  

यस अतिरिक्त, आगामी वर्षको बजेटमा स्वदेशी उद्योगले दुई वर्षको रोजगारी ग्यारेण्टी गरेमा शुरुको तीन महिनाको तलब सरकारले व्यहोरि दिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यस कार्यक्रमबाट करिब २५ हजार थप जनशक्तिले रोजगारी पाउने सरकारी अनुमान छ।

आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले अर्को एउटा महत्वाकांक्षी योजना पनि अघि सारेको छ। जस अनुसार, स्नातक वा सो भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकालाई रु २५ लाखसम्मको सहुलियत व्याजको कर्जा उपलव्ध गराइनेछ। 

यसरी करिब २७ लाख बेरोजगार रहेको मुलुकमा बिभिन्न कार्यक्रम मार्फत १३ लाखलाई रोजगारी दिने योजना अगाडि सारिएको छ। कार्यान्वयनको अबस्था कस्तो रहला रु जो भविष्यले नै बताउनेछ। 

काम नगर्नेहरू बेरोजगार 

नेपालमा उपलव्ध रोजगारीमा नेपालीको आखा नपर्ने र काम नगर्नेहरु नै यर्थाथमा बेरोजगार भएका हुन्। उदाहरणका लागि, साइकल मर्मत गर्नेले मासिक रु ५० हजार आम्दानी गर्ने बुझिन्छ। 

मोटरसाईकल मर्मत गर्नेले मासिक करिब ७५ हजार र टायरको पञ्चर टाल्नेले पनि मासिक ४० हजार रुपैयाँ आर्जन गर्ने गरेको बुझिन्छ। चटपटे बेच्नेले सरदर मासिक ३० हजार, ठेलामा तरकारी बेच्नेले ४० हजार, कवाडीको काम गर्नेले ५० हजार, सेक्युरिटी गार्डले न्यूनतम् २५ हजार, कन्डक्टरले २० हजार, घर घरमा काम गर्दै हिँड्नेले २५ हजार, मकै पोलेर बेच्नेले १५ हजार रुपैयाँ कमाएका छन्। 

यसैगरी फ्रिज, पङ्खा लगायतको मर्मत गर्ने, मोबाइल मर्मत गर्ने र रेडियो मर्मत गर्नेले पनि मासिक ५०(६० हजार रुपैयाँ आर्जन गरिरहेका छन्। पुरुषको कपाल काट्नेले पनि मासिक ३०/४० हजार आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपालमा निर्माणको काम पनि प्रशस्त भैरहेको छ। तर सिकर्मी र डकर्मीको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव खट्किएको छ। 

विदेशी रोजगारीमा मासिक १०-१५ हजार बराबरमा काम गर्ने तर मुलुकभित्र ज्यामीकै काम गरेपनि दैनिक पन्ध्र सयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। जसको कारण निर्माण व्यवसायीले कामदार पाएका छैनन्। तराईका खेतमा धान रोप्न र धान काट्न पारीबाट मजदूर मगाउनु परेको छ। 

स्किमको वेवास्ता

घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिले अनेकौँ स्किमहरु सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार, जाम, जेली, मार्मलेट, केचप, सस र स्क्वास उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ। 

अदुवाको सुठो, पाउडर, क्याण्डी तथा आँपको अचार, काउलीको अचार, करेलाको अचार, लसुनको अचार, निम्बुको अचार, अमलाको अचार, लप्सीको अचार र खुर्सानीको अचारको पनि बजारमा प्रशस्त माग छ। यस अतिरिक्त मेथीको अचार, मिक्स अचार, मसलाको अचार, घ्यू कुमारीको अचार, गुलियो अचार, माछा मासुको अचार र कटहर एवं तिलको अचार उद्योग पनि स्थापना गर्न सकिन्छ।

यस अतिरिक्त, बेची पाँउ, चटपट पाँउ, लप्सी पाँउ, चिनी पाँउ, झोल पाँउ, गुलियो पाँउ र खट्टु पाँउको बजारमा माग राम्रो मांग छ। यसैगरी, दालमोठ, भुजिया, फुरनदाना, आलुचिप्स, बदाम, भटमास फुराउने र भुजा उद्योग संचालन गर्न सकिन्छ। 

प्याटिज, ड्राई केक, साधारण केक, फ्रुट केक, क्यारोट केक, वर्थ डे केक, कुकिज, कोकोनट कुकिज, कार्ट ब्रेड, बिस्कुट, डोनट, चकलेट ब्राउनी, जिन्जर स्न्याप्स, पाउरोटी र वन तथा ललीपप र चकलेटको पनि बजार छ।

रसवरी, लालमोहन, जेरी, बुनियाँ, पुरी तरकारी र पानीपुर तथा आँपको आईसक्रिम, भेनिला आइसक्रिम, स्टवेरी आईसक्रिम, चोकोबार आइसक्रिम, कुल्फी आईसक्रिम, बटरस्कच आईसक्रिम र चकलेट आईसक्रिम उद्योगबाट लाभ लिन सकिन्छ। 

यसैगरी, गुन्द्रुक, मस्यौरा, पापड, तोफू, चाउमिन, साबुन र सरफ, क्लिनिङ पाउडर र मैनबत्ती उद्योगबाट पनि आप्mनो खुट्टामा उभ्भिइन सकिन्छ। ढाका बुनाई, मौरी पालन, काष्ठ हस्तकला, ठेला व्यापार, चटपटे विक्री, ढक्की बुनाई, खुकुरी, करुवा, गाग्री, थाल उत्पादन लगायतको ब्यवसाय पनि फस्टाएको पाइन्छ।

यस अतिरिक्त सेवा व्यवसायतर्फ, फोटोकपी, फोटो खिच्ने पसल, ड्राई क्लिन शप, पत्र-पत्रिका बिक्री गर्ने, तरकारी संकलन र कटिङ्ग गरी प्याकेजिङ्ग गर्ने, खाद्यान्नको होम डेलिभरी गर्ने जस्ता कामको पनि राम्रै सम्भावना छ। सेलरोटी पकाएर बेच्ने, गहुंको सुख्खा रोटी प्याकिंग गर्ने, लाखामरी बनाउने, घर घरमा दूध पुर्‍याउनेले पनि जीविकोपार्जन गरेका छन्। 

तालीम र सिडमनीको कुरा 

यी सबै कामका लागि सर्बप्रथम सीपको जरुरत पर्छ। यसर्थ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तत्कालै देखि निरन्तर सीपमूलक तालीम दिने र तालिमपछि वीउपुजी दिएर बेरोजगारलाई काममा लगाउनु पर्छ। 

सबै पालिकामा कोसेली घर स्थापना गरी बेरोजगार युवालाई स्थानीय उत्पादनको विक्रीमा उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। बेरोजगारको सूचीकृत गरी काममा लगाउने र यसको बार्षिक अडिट हुनुपर्छ।

गरिबीको दुष्चक्रमा फसेका विपन्न र संकटमा परेकालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी रोजगारी दिनुपर्छ। एक परिवार एक रोजगारीको अभियानमा कुनैपनि परिवार छुट्नु हुँदैन। यसका लागि, श्रमिक सूचना बैंक, रोजगार सूचना केन्द्रहरुलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्नुपर्छ। सबै श्रमको सम्मान गर्नुपर्छ। महिला र पुरुषको समान कामको समान ज्याला हुनुपर्छ। 

मूल कुरो, हाल भैरहेको रोजगारी गुम्न नदिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। कृषि, खानी र वन क्षेत्रलाई रोजगारी श्रृजना गर्ने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नु पर्छ। यसैगरी, निजामती, जंगी र प्रहरी लगायतमा दरबन्दी थप गरी रोजगारी दिन सकिन्छ। 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा जनशक्तिको अभाव छ। ती क्षेत्रमा पनि नयाँ रोजगारीको अवसर पहिचान गर्न सकिन्छ। यसरी मुलुकलाई बेरोजगारीमुक्त समाजमा रुपान्तरित गर्नुपर्छ। 

-०-

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.