स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म शुल्क निर्धारण गर्न सकेन

|

काठमाडौं : कोभिड-१९ संक्रमण देखिएपछि २०७६ साल बाटै वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन भइरहेको छ। नेपालमा दोस्रो लहरको कोभिड संक्रमण फैलिएपछि वैशाख १६ गतेबाट पुनः सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्।

जसकारण सरकारले असार १ गतेबाट वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ अघि बढाएको छ। तर, अनलाइन कक्षाको नाममा केही निजी स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा स्थानीय तहसँग प्रस्ताव नराखी शुल्क उठाएको पाइएको छ।

शुल्क लिनुअघि स्थानीय तहमा प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन, ‘अनलाइन शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गर्नुपर्छ, निजी स्कुलले गरेको प्रस्ताव स्थानीय तहले स्वीकृत गरेपछि मात्र शुल्क लिन पाउँछन, नभए पाउँदैनन्‌।’

प्रवक्ता शर्माका अनुसार स्थानीय तहसँग शीर्षक सहितको शुल्क विवरण प्रस्ताव गर्नुपर्छ। सो प्रस्ताव ती तहले पारित गरेरमात्र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउँछन्।

तर, नक्सालस्थित मल्पी सिटी स्कुलले काठमाडौं महानगरपालिकासँग कुनै प्रस्ताव नगरी अनलाइन ट्युसनको नाममा ६ हजार ४८०, परीक्षा स्टेशनरी शुल्क एक हजार २००, कोभिड-१९ प्रि चार्ज एक हजार ५००, माइक्रोसफ्ट टिम शुल्क ५००, २०७७ सालको लन्चको चार हजार लगायत विभिन्न शीर्षक गरी कूल १९ हजार ३२५ रुपैयाँ लिएको प्रमाण फेला परेको छ।

त्यस्तै, मिनभवनस्थित भीएस निकेतनले वार्षिक शुल्क चार हजार, ट्युसन शुल्क ८ हजार ५० गरी कूल १२ हजार ५० रुपैयाँ लिएको बिल प्राप्त भएको छ। 

महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले अहिलेसम्म कुनै विद्यालयले शुल्कको प्रस्ताव नगरेको बताए।


मीनभवनस्थित भीएस निकेतन स्कुलले उठाएको शुल्क।

‘के–के विषयमा शुल्क लिन पाउने भनी ड्राफ्ट भने बनेको छ तर, महानगरको नगरसभा कार्यक्रमले छलफल नै गर्न सकिएको छैन, यो महिनाभित्र शीर्षक र शुल्क तोक्छौँ,’ उनले भने।

चर्को शुल्क लिँदा अभिभावक मारमा

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष शुप्रभात भण्डारीले निजी स्कुलले आफूखुशी चर्को शुल्क लिएर सबै अभिभावकहरूलाई मारमा पारेको बताउँछन्।

भने, ‘अनलाइन ट्युसन कक्षाको त हामी शुल्क तिर्छौँ। तर, उपत्यकाभित्रका केही निजी स्कुलले अनलाइन रजिष्ट्रेशन फि भनी एक हजार लगायत अन्य शीर्षकमा अभिभावकसँग रकम असुलिरहेका छन्, मर्कामा अभिभावक परेका छन्‌, महामारीमा यसरी शुल्क लिन पाइन्छ र?’ 

सरकारले के-के शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने भनी नतोकिदिँदा निजी स्कुलले गत वर्षदेखि नै यसरी शुल्क लिइरहेको उनले बताए।

यसो भन्छ प्याब्सन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले शुल्क नलिइ स्कुल चल्न नसक्ने भएका कारण उठाइएको तर्क गरे।

उनले भने, ‘सरकारले सहयोग गर्दैन, आर्थिक संकटका कारण कतिपय  स्कुल बन्द भइसके, सरकारले अनलाइन कक्षा चलाउनु भन्छ, चलाएपछि शिक्षकलाई तलब दिनुपर्‍याे, शुल्क नलिइ कसरी पढाउनु?’ 

राजनीति गरेर निजी स्कुललाई शुल्कको आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ। ‘शुल्क बिना कसरी स्कुल चल्छ? शुल्कबारे बढी राजनीतिकरण गरियो, हाम्रो समस्या छ, त्यो पनि सरकार र अभिभावकले बुझ्नुपर्छ नि! खाली बढी शुल्क लियो मात्रै भन्ने!,’ उनले भने।


काठमाडौं नक्सालस्थित मल्पी सिटी स्कुलले विभिन्न शीर्षकमा असुलेको शुल्कको प्रमाण।

बढी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही गर्ने दाबी

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले स्थानीय तहको सहमतिबिना जथाभावी शुल्क लिएमा स्थानीय तहले कारबाही गर्नसक्ने बताए।

भने, ‘त्यसरी शुल्क लिएको पाए अभिभावकले स्थानीय तहमा उजुरी दिन पाउँछन्‌, उजुरी दिएपछि स्थानीय तहले कारबाही गर्नुपर्छ।’

महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख सुवेदीले पनि समन्वय नगरी शुल्क लिने निजी स्कुललाई कारबाही गर्ने दाबी गरे।

‘शुल्क निर्धारण गर्ने तयारीमा रहिरहेका कारण हामीले कुनै स्कुललाई शुल्क लिनु भनेका छैनौँ, प्रस्ताव पनि आएको छैन, त्यसरी शुल्क लिने स्कुललाई कारबाही हुन्छ,’ उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.