नक्कली हाजिरीमा भुक्तानी
नक्कली हाजिरीमा भुक्तानी
धनगढी : कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ करोड ६६ लाख ५६ हजार रकम विनियोजन गरियो।
उक्त रकममा उपमहानगरपालिकाले २५ वटा योजना कार्यान्वयन गर्दै २ करोड ३५ लाख १ हजार खर्च गर्यो।
हालसम्म उपमहानगरपालिकाका २५ वटा योजनामा वडा नम्बर १५ मा मात्र ३ योजना कार्यान्वयन भएका छन्। २ योजनाका कामदारलाई ज्याला दिइएको छ। जसमध्ये २२ जनाको समूहले गत जेठ ३० गते भुक्तानी पाएका थिए। तर, उनीहरूले भुक्तानी पाएको रकमबाट प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले वडा कार्यालयमा रकम बुझाएको खुलेको छ।
धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ की स्थानीय मन्धरीदेवी बोगटलीले भनिन्, ‘चार दिनको काम नगरेर गरेको लेखिदियो,’ त्यसपछि हामीले रकम दियौं। हाम्रो समूहले मात्र २२ हजार दिएको हो। तर काम धेरै भएको हो। १० मिटर बढी खनेका रहेछौं,’ आफूहरूले शनिबार काम नगरेको उनले बताइन्।
प्रतिव्यक्ति ५१ हजार ७ सय बैँकमा जम्मा भएकोमा उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर १५ को कार्यालयले २२ जना कामदारबाट एक हजारका दरले चालू आर्थिक वर्षमा रकम असुली गरेको खुलेको हो।
कामदारबाट वडा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा समेत रकम लिएको पाइएको छ। काममा नआएका कामदारहरूको पनि हाजिरी लगाउँदै वडा कार्यालयले उपमहानगरपालिकाबाट पूर्ण भुक्तानी मागेको छ।
हाजिर नभएका दिनको आधा रकम वडा कार्यालयका जनप्रतिनिधिले कामदारबाट असुली गरेको भेटिएको हो।
गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३० जना कामदारले वडा नम्बर १५ मा दैनिक काम गरेकोमा उनीहरूबाट पनि रकम असुली गरिएको स्थानीय मौरी विकले बताइन्। ‘हामी २ जनाले सुरुमा काम गरेका थियौं। रोपाइँका कारण धेरै कामदार भएनन्। २२ दिन काम गरेका हौं’, उनले भनिन्, ‘पूरै काम गरेकालाई पूरै रकम दियो। हाजिरी पूरा नभएकाले रकम फिर्ता दिएका हुन्। कसैले हजार दिए, कसैले बढी पनि दिए।’
वडा कार्यालयले मौखिक रुपमा औजार तथा उपकरण खरिदका लागि रकम दिन भने पनि औपचारिक कुनै निर्णय नगरेको बताएको छ। वडासचिव मेखराज भट्टले रकम असुली गरेको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताए। ‘रकम लिएकोबारे मलाई कुनै जानकारी छैन। कोले लिएको रहेछ। मलाई कसैले भन्दा पनि भनेको छैन’,उनले बताए।
वडाध्यक्ष फूलराम चौधरीले कामदारका लागि औजार कम भएकाले आफैं व्यवस्थापन गर्न भनेको बताए। तर उनले रकम उठाएकोबारे भने अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन्। भने, ‘हामीले केही भनेका छैनौं। समितिलाई थाहा होला। बेल्चाहरू आफैं ल्याउन भनेको थिएँ। औजारहरू कसरी मिलाउनुहुन्छ? बजेट छुट्याएको छैन भनेको थियो। समितिको अध्यक्षलाई बुझ्दा हुन्छ।’ तर औजारका लागि गत आर्थिक वर्षमा भने रकम दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामदारका लागि आवश्यक उपकरण उपमहानगरपालिका वा वडा कार्यालयलाई व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ। तर कामदारहरूबाट त्यसरी रकम असुल गरिनु गैरकानूनी भएको उपमहानगरपालिकाकै रोजगार संयोजक चन्द्र बहादुर महराले बताए।
‘कार्यविधिमा पैसा उठाउन भनिएको छैन। सूचीकृत कामदारले दैनिक ८ घण्टा काम गर्ने हो’, उनले भने, ‘उनीहरूले एक दिनको ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने हो। एक प्रतिशत कर काटिन्छ। त्यो बाहेक उठाउनु हुँदैन। तर हाजिर र काम पुगेको भने हुनुपर्छ।’
३० जना कामदारहरूसँग चैत ४ गते कनरी पार्क सरसफाइको सम्झौता भएकोमा उनीहरूले असार २० गते भुक्तानी लिएका थिए। त्यसपछि आइतबार प्रत्येक व्यक्तिबाट रकम असुल्दै पार्कमै उनीहरूले वनभोज खाएका छन्।
यस्तै डुबान क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि असार २ गते सम्झौता भएकोमा ९ दिन काम गर्दै भुक्तानी उपमहानगरपालिकाले दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकामा ६ सय ८१ जनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।